राज्यातील परिवहन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा शिकणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका जाहीर करत, 1 मेपासून नियमांची अंमलबजावणी आणि 15 ऑगस्टपर्यंत विशेष प्रशिक्षण मोहिम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील परिवहन क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, काही संघटनांनी यावर आक्षेप नोंदवला असला तरी सरकारने मात्र आपली भूमिका कठोर ठेवली आहे.
“महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी शिकणे बंधनकारक”
पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा शिकणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी किमान मूलभूत मराठी भाषा येणे अपेक्षित आहे.हा निर्णय केवळ सक्ती म्हणून नाही, तर सेवा क्षेत्रातील संवाद सुधारण्यासाठी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरटीओ कार्यालयांमध्ये मराठी प्रशिक्षण केंद्र
या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सर्व 39 आरटीओ कार्यालयांमध्ये मराठी शिकवण्याची विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुस्तिका, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण वर्ग उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
Related News
8वा वेतन आयोग: शिक्षक आणि पोस्टमनांच्या मोठ्या वेतनवाढीच्या मागण्या चर्चेत
पटियालात ट्रेन उडवण्याचा कट उघड: राजपुरा–शंभू दरम्यान रेल्वे ट्रॅकवर बॉम्बस्फोट; आरोपी ठार, पंजाबमध्ये मोठी दुर्घटना टळली
मोठा दिलासा! 1 मेपासून परमिट रद्द नाही – मराठी सक्तीवर सरकारचा यू-टर्न”
मोठा धक्का! 1 कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला भारतात, अमित शाहांचा कडक इशारा
8th Pay Commission: पोस्टमनचा पगार 4 पट वाढणार? 25,500 वरून 1.12 लाख – मोठी खुशखबर!
राजकारणात खळबळ! Aam Aadmi Party ला मोठा धक्का – Raghav Chadha यांचा पक्षत्याग
राजकारणात खळबळ! Aam Aadmi Party ला मोठा धक्का – Raghav Chadha यांचा पक्षत्याग
“मुंबई बंद करण्याची ताकद त्यांच्यात नाही!” – अमित ठाकरेंचा परप्रांतीय रिक्षा चालकांना कडक इशारा
“वादग्रस्त पण वास्तववादी? 7 ठोस कारणांनी सुषमा जयवंतने मराठी वाद पेटवला”
धक्कादायक! शक्तिवर्धक गोळ्यांचा ओव्हरडोस; नागपूरच्या २९ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
यासाठी राज्यातील मराठी साहित्य क्षेत्रातील संस्था जसे की कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आठवड्याला प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जातील आणि त्याचा नियमित अहवाल परिवहन विभागाकडे पाठवला जाईल.
1 मे ते 15 ऑगस्ट विशेष मोहीम
सरनाईक यांनी सांगितले की, ही मोहीम 1 मे ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत राबवली जाणार आहे. या काळात प्रत्येक आरटीओ कार्यालयात विशेष तपासणी आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातील.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, तसेच बेकायदेशीर वाहतूक किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्यास कठोर कारवाई होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लायसन्स रद्द होणार का? मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मराठी भाषा न येण्यामुळे परवाना रद्द केला जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, केवळ भाषा न येणे हे लायसन्स रद्द करण्याचे कारण असणार नाहीमात्र, जर कोणत्याही चालकाने आरटीओ नियमांचे उल्लंघन केले, चुकीची कागदपत्रे सादर केली किंवा बेकायदेशीर वाहतूक केली, तर अशा प्रकरणांमध्ये परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
“कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही”
सरनाईक यांनी यावेळी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, काही संघटनांकडून नियम शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र ती मान्य केली जाणार नाही.“कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले. आरटीओ नियमांतील 20 महत्त्वाच्या कलमांनुसार कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
अधिकारी वर्गावर दबाव आणि कारवाई
या मोहिमेदरम्यान काही आरटीओ अधिकाऱ्यांना धमक्या आल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडत कारवाई सुरूच ठेवली असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.अहवालानुसार, आतापर्यंत 565 रिक्षाचालकांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून, बेकायदेशीर प्रकरणांमध्ये 87,000 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
परिवहन क्षेत्रात बदलाची नांदी?
या निर्णयामुळे राज्यातील परिवहन क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. प्रवाशांशी संवाद सुधारेल, स्थानिक भाषा वापर वाढेल आणि सेवेमध्ये पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.मात्र काही चालक संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत तो व्यवहार्य नसल्याचे मत मांडले आहे.
मराठी भाषा सक्तीचा हा निर्णय केवळ भाषिक धोरण नसून, प्रशासन आणि सेवा क्षेत्रातील संवाद सुधारण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. येत्या 1 मेपासून सुरू होणारी कारवाई आणि 15 ऑगस्टपर्यंत चालणारी प्रशिक्षण मोहीम राज्यातील परिवहन व्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकते.
read also : https://ajinkyabharat.com/high-voltage-benefits-of-rs-11800-sharevar-2400-dividend/
