Nitin Gadkari : मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; नितीन गडकरींवरील डीपफेक व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश, प्रतिष्ठेच्या संरक्षणावर न्यायालयाचा भर
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित कथित डीपफेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार करण्यात आलेली बदनामीकारक सामग्री हटवण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या आक्षेपार्ह व्हिडिओ, ऑडिओ आणि इतर दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरामुळे आपल्या प्रतिमेला गंभीर धक्का बसत असल्याचा दावा करत गडकरी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशामुळे AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून व्यक्तींची प्रतिमा मलिन करण्याच्या घटनांवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) कार्यक्रमाशी संबंधित काही व्हिडिओ आणि पोस्ट मोठ्या प्रमाणात शेअर केल्या जात होत्या. या सामग्रीमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाचा खोटा संबंध जोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
Related News
सुनेत्रा पवार ‘गुंगी गुडिया’ वाद; काँग्रेस बॅकफूटवर, हर्षवर्धन सपकाळांची बदललेली भूमिका
Gold Price Crash : 3,857 डॉलरची लेव्हल तुटली तर सोनं थेट इथपर्यंत घसरणार; WGC चा दावा
स्वयंपाकघरात झुरळांनी मांडलाय उच्छाद? हे 5 घरगुती उपाय करतील कमाल
‘गुंगी गुडिया’ वाद पेटला! नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी-काँग्रेस आमने-सामने, चप्पल मारो आंदोलनाने खळबळ
CJP च्या बैठकीपूर्वी अभिजीत दिपके यांचे मोठे वक्तव्य; राजकारणावर स्पष्ट भूमिका
स्मार्ट मीटरविरोधात गडचिरोलीत हल्लाबोल; महावितरण कार्यालयावर हजारोंचा मोर्चा
आरबीआयचा मोठा दिलासा; रेपो दर 5.25% वर कायम, EMI मध्ये बदल नाही
गडकरी यांनी दावा केला की, संबंधित व्हिडिओ, ऑडिओ आणि पोस्ट या AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आल्या असून त्यामध्ये त्यांचा आवाज, चेहरा, प्रतिमा आणि व्यक्तिमत्त्वाची नक्कल करण्यात आली आहे. या सर्व सामग्रीमुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का पोहोचत असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
गडकरींनी न्यायालयाकडे काय मागणी केली?
गडकरी यांनी आपल्या याचिकेत कथित बदनामीकारक मजकूर, व्हिडिओ आणि ऑडिओ यांच्या प्रकाशनावर तसेच प्रसारावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
याचिकेत त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांचे नाव, छायाचित्र, चेहऱ्याची ठेवण, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाचा वापर करून AI-निर्मित सामग्री तयार करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा वापर केवळ दिशाभूल करणारा नसून तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
याशिवाय, संबंधित सामग्री हटवण्यासाठी गूगल, मेटा, एक्स (X) आणि यूट्यूबसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मविरोधात आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना संबंधित सामग्रीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित मजकूर आणि व्हिडिओ हे अत्यंत बदनामीकारक, अपमानास्पद आणि द्वेषपूर्ण स्वरूपाचे असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सार्वजनिक व्यासपीठांवर अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि बदनामीकारक सामग्रीला कोणतेही स्थान असू नये. सोशल मीडिया हा सर्वसामान्य नागरिकांसह तरुण पिढीही मोठ्या प्रमाणावर वापरत असल्याने अशा प्रकारच्या सामग्रीचा समाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
संबंधित प्लॅटफॉर्मना दिले स्पष्ट निर्देश
न्यायालयाने गूगल, मेटा आणि इतर संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना गडकरी यांच्या अंतरिम अर्जामध्ये नमूद करण्यात आलेली आक्षेपार्ह सामग्री तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले.
यासोबतच भविष्यातही अशाच प्रकारची डीपफेक किंवा AI-निर्मित बदनामीकारक सामग्री आढळल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मनी त्वरित कारवाई करण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या संरक्षणाला प्राधान्य
या प्रकरणात न्यायालयाने व्यक्तिमत्त्व हक्क (Personality Rights) आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा ओळख AI च्या मदतीने वापरून खोटी माहिती तयार करणे हे गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेषतः सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींविषयी चुकीची माहिती पसरवल्यास त्याचा समाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी अधिक जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सूचित केले.
AI आणि डीपफेकचा वाढता धोका
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानामुळे अनेक सकारात्मक बदल होत असले तरी त्याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून डीपफेक व्हिडिओ तयार करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज वापरून खोटे व्हिडिओ तयार करणे आता तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सोपे झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा व्हिडिओंमुळे चुकीची माहिती वेगाने पसरते आणि संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे अशा घटनांवर कठोर कायदेशीर नियंत्रणाची गरज असल्याची मागणीही सातत्याने होत आहे.
भविष्यासाठी महत्त्वाचा संदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाकडे केवळ नितीन गडकरी यांच्यापुरते मर्यादित प्रकरण म्हणून पाहिले जात नाही. AI आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराविरोधात न्यायालयाने दिलेला हा महत्त्वपूर्ण संदेश मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवरही अधिक जबाबदारी येणार असून, अशा प्रकारची दिशाभूल करणारी किंवा बदनामीकारक सामग्री त्वरित हटवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. व्यक्तिमत्त्व हक्क, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण हे डिजिटल युगात तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/after-neet-paper-modis-big-decision-made-mps-listen-to-the-youth/
