अमेरिकेत No Entry! तब्बल 39 देशांवर प्रवासबंदी, जग हादरलं; नोकऱ्या, शिक्षण आणि स्थलांतरावर थेट परिणाम
वॉशिंग्टन डी.सी. : अमेरिकेत No Entry! Trump प्रशासनाकडून तब्बल 39 देशांवर प्रवासबंदी, जगात खळबळ अमेरिकेत झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर संपूर्ण जगाचं लक्ष पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या कडक स्थलांतर धोरणांकडे वळलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी मोठा निर्णय घेतला असून, तब्बल 39 देशांतील नागरिकांवर अमेरिकेत प्रवेश करण्यास निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर खळबळ उडाली असून शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि स्थलांतराच्या संधींवर मोठा परिणाम होणार आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून नवे नियम लागू
Trump प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, 1 जानेवारी 2026 पासून हे नवे स्थलांतर नियम अमलात येणार आहेत. याअंतर्गत काही देशांवर पूर्ण तर काही देशांवर आंशिक प्रवासबंदी लागू करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या मते, कमकुवत व्हिसा तपासणी प्रणाली, व्हिसा मुदतीनंतरही अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण आणि दहशतवादी धोके यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
39 देशांवर निर्बंध कसे वाढले?
याआधीच काही देशांवर अमेरिकेने निर्बंध लागू केले होते. मात्र आता नव्या 15 देशांचा समावेश केल्यामुळे ही संख्या थेट 39 वर पोहोचली आहे.
अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा विभागानुसार, हा निर्णय तात्पुरता नसून दीर्घकालीन सुरक्षा धोरणाचा भाग आहे.
Related News
इराणचा 7 दिवसांचा प्रस्ताव, ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा चर्चेत
ज्याची भीती होती, तेच घडलं! भारताच्या मालवाहू जहाजावर भीषण हल्ला; 1 भारतीय खलाशाचा मृत्यू
व्हाइट हाऊसकडून CNN, MS NOW आणि POLITICO वर बंदी; ट्रम्प प्रशासनाविरोधात थेट कोर्टात धाव
अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढला; इराणच्या 7 अटींनी खळबळ, ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
H-1B व्हिसाबाबत ट्रम्प सरकारचा मोठा निर्णय; भारतीयांसाठी वाढली चिंता, $1 लाख शुल्क कायम
ट्रम्प यांची मोठी चाल! रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफची टांगती तलवार
Pakistan हादरलं! नमाज सुरू असताना मशिदीत भीषण स्फोट; 16 जणांचा मृत्यू
UNSC मध्ये भारताचा पाकिस्तानवर निशाणा; लादेनच्या आश्रयाचा दाखला देत सुनावले
ट्रम्प यांच्या 100% टॅरिफच्या इशाऱ्यावर भारताचा थेट पलटवार; म्हणाले, ‘गरज पडली तर आवश्यक पावले उचलू’
भारताला ज्याची भीती तेच घडले? अमेरिकेचा मोठा निर्णय; भारतासह चीनवर टॅरिफचे संकट
सौदीच्या F-15 वर हुतींचा हल्ला? मारिबमध्ये फायटर जेट पाडल्याचा दावा
Mecca Pact : सौदी अरेबियावर हूतींचे हल्ले; पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट, मदतीसाठी इस्रायलशी संपर्क
कोणत्या देशांवर अंशिक प्रवेशबंदी?
नव्या यादीत खालील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे : बार्बुडा, बेनिन, अंगोला, अँटिग्वा, कोट दिव्ह्वा, गॅबॉन, गांबिया, मलावी, डॉमिनिका, झिम्बाब्वे, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया तसेच याआधीपासून असलेले बुरुंडी, क्युबा, व्हेनेझुएला आणि टोगोवरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. नव्या धोरणात तुर्कमेनिस्तानला मर्यादित दिलासा देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
गोळीबाराची घटना आणि निर्णयामागील कारण
26 नोव्हेंबर रोजी Washington, D.C. येथे झालेल्या भीषण गोळीबारात नॅशनल गार्डचे दोन जवान शहीद झाले. हा हल्ला एका अफगाणिस्तान नागरिकाने केल्याचं तपासात उघड झालं. सदर व्यक्ती विशेष व्हिसा कार्यक्रमाअंतर्गत अमेरिकेत दाखल झाली होती. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर, अमेरिकेला मदत करणाऱ्यांना आश्रय देण्यासाठी हा व्हिसा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. मात्र या घटनेनंतर या कार्यक्रमावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
दहशतवादाचा धोका असलेले देश
Trump प्रशासनानुसार, बुर्किना फासो, माली, नायजेरिया यांसारख्या देशांमध्ये सक्रिय दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत.
या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या नागरिकांची पार्श्वभूमी तपासणी कठीण असल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
शिक्षण, नोकऱ्या आणि स्थलांतरावर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका
अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना
H-1B वर्क व्हिसा आणि रोजगाराच्या संधी शोधणाऱ्यांना
अमेरिकेत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या कुटुंबांना
बसणार आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे, कारण यामुळे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
जागतिक स्तरावर प्रतिक्रिया
Trump प्रशासनाच्या या निर्णयावर आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मानवाधिकार संघटनांनी या धोरणाला भेदभावपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरवत टीका केली आहे. तर अमेरिकेतील काही राजकीय गटांनीही या निर्णयामुळे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटी पडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
अमेरिका काय म्हणते?
अमेरिकेने या संपूर्ण प्रकरणावर ठाम आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे की, देशाची अंतर्गत सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अलीकडच्या काळात वाढलेल्या दहशतवादी धोके, बेकायदेशीर स्थलांतर, व्हिसा नियमांचे उल्लंघन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित घटनांचा गांभीर्याने विचार करूनच हे कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
Trump प्रशासनानुसार, काही देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांची पार्श्वभूमी तपासण्याची यंत्रणा कमकुवत असल्यामुळे संभाव्य धोके वाढत आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने जोखीम टाळण्यासाठी प्रवासबंदी आणि प्रवेश निर्बंध आवश्यक ठरले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय कोणत्याही देशाविरोधात नसून, केवळ देशाच्या सुरक्षिततेसाठी उचललेले प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे.
याशिवाय, भविष्यात मजबूत व्हिसा तपासणी प्रणाली, कडक स्थलांतर नियम आणि सुरक्षा यंत्रणांचे अधिक सक्षमीकरण करण्यात येणार असल्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. अमेरिकेने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही मवाळ भूमिका घेतली जाणार नाही आणि गरज भासल्यास आणखी कठोर निर्णय घेण्यासही Trump सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.
या निर्णयाविरोधात काही देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, अमेरिकेतील न्यायालयांमध्येही या प्रवासबंदीला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. तोपर्यंत मात्र, 2026 पासून लाखो लोकांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे बंद होण्याची शक्यता आहे.
