हिजाब वादाने राजकारण तापलं; नितीश कुमारांवर देश-विदेशातून टीकेची झोड

नितीश

नितीश कुमार यांच्या कृतीवर आंतरराष्ट्रीय पडसाद

हिजाब हटवल्यानंतर पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया; मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. सोमवारी पाटणा येथे नवनियुक्त आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे देण्याच्या कार्यक्रमादरम्यान घडलेल्या एका घटनेमुळे देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही खळबळ उडाली आहे. नुसरत परवीन या डॉक्टरचा हिजाब सार्वजनिक कार्यक्रमात हटवल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, आता पाकिस्तानमधूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.

ही घटना केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांशी संबंधित व्यापक चर्चेला कारणीभूत ठरली आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

बिहार सरकारने आयुष विभागातील डॉक्टरांच्या नियुक्तीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री नितीश कुमार स्वतः उपस्थित होते. नुसरत परवीन या डॉक्टर नियुक्तीपत्र घेण्यासाठी मंचावर आल्या असता, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या चेहऱ्यावरील हिजाबकडे इशारा करत “हे काय आहे?” असा सवाल केला. त्यानंतर त्यांनी स्वतः हात पुढे करून तिचा हिजाब हटवल्याचे व्हिडीओमध्ये स्पष्टपणे दिसते.

Related News

या घटनेनंतर काही क्षणांतच अधिकाऱ्यांनी नुसरत परवीन यांना बाजूला नेले. कार्यक्रम पुढे सुरू राहिला, मात्र या एका कृतीने मोठा वाद पेटवला.

भारतात राजकीय वाद

या व्हिडीओनंतर बिहारमधील राजकारण तापले. राष्ट्रीय जनता दल (RJD), काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी ही कृती महिलांचा अपमान आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा आरोप केला. सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी मुख्यमंत्री पदाचा सन्मान राखण्याचे आवाहन केले, तर काहींनी थेट नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

जेडीयूकडून मात्र या प्रकरणावर अधिकृतपणे सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. काही समर्थकांनी ही कृती गैरसमजातून घडल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र व्हिडीओतील दृश्यांमुळे वाद अधिकच गडद झाला.

पाकिस्तानातून प्रतिक्रिया का आली?

या प्रकरणाची दखल पाकिस्तानमधील माध्यमांनीही घेतली. पाकिस्तानातील प्रसिद्ध वृत्तपत्र डॉन ने या घटनेवर सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्तात म्हटले आहे की, “नुसरत परवीन स्टेजवर येताच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तिला हिजाब काढण्याचा इशारा केला. कोणतीही परवानगी न घेता त्यांनी स्वतः तिचा हिजाब हटवला.”

या वृत्तानंतर पाकिस्तानातील सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी भारतात मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आरोप केला.

पाकिस्तान मानवाधिकार परिषदेचा तीव्र निषेध

या घटनेवर पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद (Pakistan Human Rights Council) यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत म्हटले की, “ही घटना केवळ एका महिलेचा अपमान नाही, तर मानवी प्रतिष्ठा, धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांची स्वायत्तता आणि मूलभूत मानवाधिकारांवर उघड हल्ला आहे. अशा प्रकारची कृती कोणत्याही लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देशात अस्वीकार्य आहे.”

परिषदेने भारत सरकारकडे या प्रकरणाची तातडीने, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पीडित महिलेकडून अधिकृत माफी मागावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम होणार का?

पाकिस्तानमधील काही मानवाधिकार संघटनांनी संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर हा मुद्दा मांडण्याचे संकेत दिले आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक हक्क हे भारतासाठी संवेदनशील विषय राहिले आहेत. त्यामुळे या घटनेचे राजनैतिक पडसाद उमटण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.

बिहार सरकारची भूमिका काय?

बिहारच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या नियुक्ती प्रक्रियेत एकूण 1,283 आयुष डॉक्टरांचा समावेश आहे. यामध्ये आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि युनानी शाखेतील डॉक्टरांचा समावेश आहे. नियुक्ती प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

हिजाब हटवण्याच्या घटनेनंतर बिहार सरकारकडून किंवा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडून अद्याप कोणतेही थेट, स्पष्ट आणि अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत संभ्रमाची स्थिती कायम आहे. व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधक, महिला संघटना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली असली, तरी सत्ताधारी पक्षाकडून मौन बाळगले जात आहे. या शांततेमुळे संशय अधिक गडद होत असून, अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

काही समर्थकांनी ही कृती गैरसमज किंवा औपचारिकतेचा भाग असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अधिकृत स्पष्टीकरण नसल्यामुळे हे दावे कमकुवत ठरत आहेत. प्रशासनाकडून चौकशी होणार की नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, तसेच पीडित महिलेला कोणती मदत दिली जाणार आहे, याबाबतही कोणतीच माहिती समोर आलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर जनतेत नाराजी वाढताना दिसत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अपेक्षित असलेली जबाबदारी आणि संवेदनशीलता या घटनेत दिसून आली नाही, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्पष्ट उत्तर आणि ठोस भूमिका येईपर्यंत हा वाद शमण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक पदांची जबाबदारी

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशी कृती घडल्यास त्याचे परिणाम अधिक गंभीर ठरतात. महिला हक्क संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांनीही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणावर बिहार सरकार काय भूमिका घेते, केंद्र सरकार यावर प्रतिक्रिया देते का, आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर याचे पडसाद उमटतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे ही घटना अंतर्गत राजकारण तापवत आहे, तर दुसरीकडे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/migration-from-39-countries-by-trump/

Related News