चलो दिल्ली : 20 जुलैपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर जम्मू-काश्मीरच्या राज्याच्या दर्जासाठी ओमर अब्दुल्लांचा मोठा एल्गार. केंद्र सरकारवर निशाणा, भाजपचा पलटवार आणि मेहबुबा मुफ्तींचा नजरकैदेचा आरोप.
J&K Politics: 20 जुलैपासून ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाचा एल्गार! जम्मू-काश्मीरच्या राज्याच्या दर्जासाठी ओमर अब्दुल्लांचा मोठा इशारा
जम्मू : जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीने आता नवे राजकीय वळण घेतले आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत 20 जुलैपासून नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मोठे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर जवळपास दोन वर्षे संयम बाळगत केंद्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा करणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सने आता थेट रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत जम्मू-काश्मीरच्या राज्याच्या दर्जाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
रविवारी जम्मूमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या मोठ्या सभेत मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना ‘दिल्ली चलो’चा नारा दिला. सभास्थळी “आम्हाला आमचा राज्याचा दर्जा परत द्या” आणि “Restore Statehood Now” अशा घोषणा आणि पोस्टर्स झळकत होती. या सभेला मोठ्या संख्येने नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते आणि समर्थक उपस्थित होते.
Related News
Property Rights: आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; या 4 कारणांमुळे होऊ शकते बेदखली
“13 बॅगा भरून सोनं-चांदी घेऊन गेल्या!” विनायक राऊत यांचा सुनेवर गंभीर आरोप; कौटुंबिक वाद चव्हाट्यावर
Vinayak Raut News: 7 जणांवर गुन्हा, सुनेच्या गंभीर आरोपांमुळे विनायक राऊत अडचणीत; शिंदे शिवसेनेचा मोठा आक्रमक दणका
Anupam Kher News: राम मंदिर चोरीवर अनुपम खेर यांचे ‘वादग्रस्त’ वक्तव्य; मुघलांच्या उल्लेखाने नवा ‘मोठा’ वाद, जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
IMD Weather Update : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; पुन्हा धो-धो बरसणार पाऊस
Tukaram Mundhe News: 7 मोठे निर्णय! तुकाराम मुंढेंचा शाळांच्या कँटीनवर धडाकेबाज अॅक्शन प्लॅन, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी कडक मोहीम
Bihar News : धक्कादायक! 82 वर्षीय वृद्धाच्या बँक खात्यात दिसले तब्बल 759 कोटी रुपये, पेन्शन काढताना उडाली सर्वांची झोप
12 वर्षांच्या प्रेमानंतर झाला भव्य लग्नसोहळा! निर्मिती सावंत यांनी उलगडली मुलगा अभिनय आणि सुनेच्या प्रेमकथेची भावूक गोष्ट
अवघ्या 17 दिवसांपूर्वी झाले होते लग्न; मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नवविवाहित महेश कुंभार यांचा दुर्दैवी अंत
Petrol Diesel Price : कच्च्या तेलाच्या दरात भडका; भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र स्थिर
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांचे निधन; भारतावरील वक्तव्यांमुळे होते चर्चेत
‘तिला सोडल्याचा पश्चात्ताप नाही’ म्हणणाऱ्या मुझम्मिल इब्राहिमने अखेर सांगितली खरी गोष्ट
चलो दिल्ली : दोन वर्षे वाट पाहिली, आता संघर्ष
ओमर अब्दुल्ला यांनी भाषणात सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी केंद्र सरकारला पुरेसा वेळ दिला. संवादाच्या माध्यमातून राज्याचा दर्जा परत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आता संघर्षाशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आमच्या संयमाची सतत परीक्षा घेतली जात आहे. संयम म्हणजे कमजोरी असा गैरसमज होऊ लागला आहे. आता पुरे झाले. आणखी प्रतीक्षा करणे शक्य नाही,” असे ते म्हणाले.
20 जुलैपासून जंतरमंतरवर आंदोलन
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जाहीर केले की, 20 जुलैपासून नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या दर्जासाठी मोठे आंदोलन सुरू होईल. या आंदोलनात पक्षाचे वरिष्ठ नेते, कार्यकर्ते आणि जम्मू-काश्मीरमधील विविध सामाजिक संघटनाही सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीत आंदोलन करण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “देशाच्या राजधानीतच जम्मू-काश्मीरबाबत निर्णय घेतले जातात. मग आंदोलनही दिल्लीतच होणार. दिल्लीत नाही तर कुठे आंदोलन करायचे?”
‘योग्य वेळ’ कधी येणार?
राज्याचा दर्जा ‘योग्य वेळी’ बहाल केला जाईल, असे केंद्र सरकार वारंवार सांगत असल्याचा उल्लेख करत ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“योग्य वेळ म्हणजे नेमकी कोणती? जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतरच राज्याचा दर्जा दिला जाणार आहे का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी केंद्र सरकारवर राज्याच्या प्रश्नावर विलंब करण्याचा आरोप करत हा विषय अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचेही सांगितले.
राज्याचा दर्जा का महत्त्वाचा?
ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35A रद्द करत जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा समाप्त केला. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले.
या निर्णयानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात योग्य वेळी राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतरही अद्याप याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा झालेली नाही.
केंद्र सरकारवर वाढणार दबाव
20 जुलैपासासून होणारे आंदोलन हे केवळ नॅशनल कॉन्फरन्सपुरते मर्यादित राहणार नाही, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. राज्याचा दर्जा हा जम्मू-काश्मीरमधील सर्व प्रमुख पक्षांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळू शकते.
यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवरही राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
भाजपचा पलटवार
ओमर अब्दुल्ला यांच्या आरोपांना भाजपने तात्काळ उत्तर दिले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी निराधार आरोप करण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला दिला.
त्यांनी म्हटले की, राज्याच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करणारी विधाने करणे योग्य नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सने स्वतःच्या राजकीय भूमिकेचा विचार करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
मेहबुबा मुफ्तींचा आरोप
दरम्यान, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांना हुतात्मा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी केला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर त्यांनी पोलिसांनी ही कारवाई केल्याचा दावा केला. या घटनेमुळे जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.
आगामी राजकारणावर परिणाम
20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनामुळे जम्मू-काश्मीरमधील राज्याच्या दर्जाचा प्रश्न पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरणार आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि इतर प्रादेशिक पक्ष केंद्रावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतील, तर भाजप आपली भूमिका कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय कधी होणार, याकडे जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, दिल्लीतील आंदोलन हे केवळ प्रतीकात्मक नसून आगामी काळातील केंद्र-राज्य संबंध, संघराज्य व्यवस्था आणि जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय भवितव्यावर प्रभाव टाकणारे ठरू शकते. त्यामुळे 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाकडे देशभरातील राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
