माणसाच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा कोणता, असा प्रश्न विचारला तर अनेकजण “आजारपणाचा शेवटचा काळ” असे उत्तर देतील. जेव्हा शरीर साथ देणं थांबवतं, उपचार निष्फळ ठरू लागतात आणि व्यक्ती स्वतःचे निर्णय घेण्याच्या स्थितीत राहत नाही, तेव्हा कुटुंबीयांसमोर उभा राहणारा प्रश्न अत्यंत भावनिक आणि गुंतागुंतीचा असतो. अशा वेळी “जीवन कृत्रिमरीत्या वाढवायचे की सन्मानाने निरोप द्यायचा?” हा निर्णय अधिकच वेदनादायी बनतो.
याच संवेदनशील पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक आणि मानवतावादी पाऊल उचलले आहे. राज्यात आता ‘लिव्हिंग विल’ (इच्छा मृत्यूपत्र) अधिकृतपणे स्वीकारले जाणार असून त्याची डिजिटल नोंद ठेवण्यासाठी विशेष पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील पहिला राज्य ठरणार आहे, जिथे नागरिकांना त्यांच्या जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्याबाबत स्वतः निर्णय घेण्याचा हक्क डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवता येणार आहे.
Related News
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीन्याची मागणी; INDIA आघाडीचा निवडणूक आयोगावर मोर्चा
शेतकऱ्यांना मदत लवकरच? 10-12 ऑक्टोबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे लक्ष्य
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
फडणवीस मोदींचे वारसदार? उपपंतप्रधानपदाबाबत संघात चर्चा असल्याचा राऊतांचा दावा
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
10 ते 12 महिलांच्या तक्रारी; श्वेता महालेंचा संजय गायकवाडांना सूचक इशारा!
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोठी बातमी! शरद पवार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडणार
No UPI Day Today 2 October : व्यापाऱ्यांचा डिजिटल व्यवहारांना विरोध, बाजारात जाताना कॅश ठेवा
‘कसले बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार?’; प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरून संजय राऊत आक्रमक
अवैध सावकारीच्या तावडीतून शेतकऱ्याची 2 हेक्टर 2 आर जमीन मुक्त; जिल्हा निबंधकांचा आदेश
लिव्हिंग विल’ म्हणजे नेमकं काय?
‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीत आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असताना, भविष्यातील गंभीर आरोग्यस्थितीसाठी लिहून ठेवलेली इच्छा.
यामध्ये व्यक्ती स्पष्टपणे नमूद करू शकते की:
- तिला व्हेंटिलेटर किंवा कृत्रिम श्वसनाची गरज असल्यास काय करावे,
- जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवायचे की थांबवायचे,
- शेवटच्या टप्प्यात सन्मानाने मृत्यू स्वीकारायचा की नाही,
- आणि कोणत्या प्रकारचे वैद्यकीय हस्तक्षेप टाळायचे.
ही कागदपत्रे त्या वेळी उपयोगी पडतात, जेव्हा संबंधित व्यक्ती स्वतः निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसते.
डिजिटल पोर्टलमुळे प्रक्रिया सुलभ
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने सुरू केलेल्या mahaulb.in या विशेष पोर्टलवर आता नागरिकांना आपले ‘लिव्हिंग विल’ नोंदवता येणार आहे.
या प्रक्रियेत पुढील टप्पे असतील:
- नागरिकांनी घरबसल्या पोर्टलवर आवश्यक माहिती भरावी.
- कायदेशीर स्वरूपात तयार केलेले ‘लिव्हिंग विल’ अपलोड करावे.
- संबंधित अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घ्यावी.
- प्रत्यक्ष भेटीत कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
- सात दिवसांत नोंदणी पूर्ण होऊन विल सुरक्षित जतन केली जाईल.
ज्यांना डिजिटल प्रक्रिया अवघड वाटते, अशा नागरिकांसाठीही पर्याय उपलब्ध आहे. ते थेट महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या कार्यालयात जाऊन नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकतात.
कायदेशीर संरक्षणाची हमी
हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नसून कायदेशीर दृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
- रिट याचिका क्र. २१५/२००५
- जनहित याचिका क्र. ३/२०२४
या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी ‘लिव्हिंग विल’ला मान्यता देत नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान राखण्यावर भर दिला होता.
यामुळे आता ‘लिव्हिंग विल’ केवळ वैयक्तिक इच्छा न राहता कायदेशीरदृष्ट्या संरक्षित दस्तऐवज बनणार आहे.
संरक्षकांची जबाबदारी
राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यावर ‘लिव्हिंग विल’चे संरक्षक म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
त्यांची भूमिका पुढीलप्रमाणे असेल:
- कागदपत्रांची पडताळणी करणे
- विल सुरक्षित ठेवणे
- आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय संस्थांना माहिती देणे
यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहणार आहे.
बदल किंवा रद्द करण्याची सुविधा
‘लिव्हिंग विल’ हा अंतिम निर्णय असला, तरी जीवनातील परिस्थिती बदलू शकते. याची जाणीव ठेवून शासनाने नागरिकांना आपली विल बदलण्याची किंवा पूर्णपणे रद्द करण्याची सुविधा देखील दिली आहे.
पोर्टलवर लॉगिन करून व्यक्ती भविष्यात:
- इच्छेत बदल करू शकते
- नवीन दस्तऐवज अपलोड करू शकते
- जुनी नोंद रद्द करू शकते
ही लवचिकता नागरिकांना अधिक सुरक्षितता आणि नियंत्रण देते.
शुल्क आणि प्रक्रिया
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी १,००० रुपये नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.हा शुल्क प्रशासनिक खर्च भागवण्यासाठी घेतला जाणार आहे.नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘लिव्हिंग विल’ कायमस्वरूपी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवली जाईल.
कुटुंबीयांवरील मानसिक ताण कमी होणार
आजपर्यंत गंभीर आजाराच्या शेवटच्या टप्प्यात कुटुंबीयांना मोठ्या मानसिक संघर्षातून जावे लागत होते.
- “उपचार सुरू ठेवावेत का?”
- “व्हेंटिलेटर काढावा का?”
- “रुग्णाला वेदना होत असतील तर काय करावे?”
अशा प्रश्नांमुळे कुटुंबात तणाव, अपराधीपणा आणि मतभेद निर्माण होत होते.
परंतु ‘लिव्हिंग विल’मुळे:
- व्यक्तीची स्वतःची इच्छा स्पष्ट होते
- कुटुंबीयांना निर्णय घेण्याची जबाबदारी कमी होते
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णाला सन्मानाने निरोप देता येतो
समाजातील बदलती मानसिकता
हा निर्णय केवळ प्रशासनिक बदल नाही, तर समाजाच्या विचारसरणीत होणाऱ्या परिवर्तनाचेही प्रतीक आहे.
पूर्वी मृत्यूबाबत चर्चा करणे टाळले जात असे. पण आता:
- लोक जीवनाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत आहेत
- सन्मानाने मृत्यू (dignified death) या संकल्पनेला स्वीकारले जात आहे
- आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे
महाराष्ट्राची देशात आघाडी
या निर्णयामुळे महाराष्ट्राने देशात एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. इतर राज्यांसाठीही हा एक मार्गदर्शक ठरू शकतो.डिजिटल युगात नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारची यंत्रणा उभारणे हे प्रशासनाच्या प्रगत दृष्टीकोनाचे द्योतक आहे.‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे केवळ एक कागदपत्र नाही, तर तो व्यक्तीच्या स्वाभिमानाचा आणि स्वातंत्र्याचा दस्तऐवज आहे.“माझ्या निरोपाची वेळ मीच ठरवणार” हा विचार आता केवळ भावना न राहता कायदेशीर आणि डिजिटल स्वरूपात वास्तवात उतरणार आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना भविष्यातील कठीण प्रसंगात दिलासा मिळणार असून, आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातही माणसाला सन्मानाने जगण्याचा आणि निरोप घेण्याचा हक्क मिळणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/pakistans-dirty-news-trumps-victory-over-shehbaz-sharifs-hole/
