पाण्याचाही सातबारा! देशातील पहिला मोठा प्रयोग… ‘जल सातबारा’मुळे कुणाला काय फायदा? सरकारचा नेमका काय प्लॅन?
महाराष्ट्रात आता जमिनीच्या सातबाऱ्याप्रमाणेच पाण्याचाही सातबारा तयार होणार आहे. महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी ‘जल सातबारा’ या अभिनव उपक्रमाची घोषणा केली असून, हा प्रयोग देशातील पहिला मोठा उपक्रम ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
राज्यातील प्रत्येक गाव आणि शहरातील पाण्याचा स्रोत, उपलब्धता, वापर, गरज आणि भविष्यातील साठा याचा शास्त्रीय ताळेबंद तयार करण्यासाठी ‘जल 7/12’ संकल्पना विकसित करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर एका गावात आणि एका नगर परिषद क्षेत्रात राबवला जाणार असल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली आहे.
नेमका काय आहे ‘जल सातबारा’?
जमिनीचा सातबारा म्हणजे एखाद्या जमिनीची अधिकृत नोंद. त्यामध्ये जमीन कुणाच्या मालकीची आहे, तिचा प्रकार काय आहे, किती क्षेत्रफळ आहे, शेतीयोग्य आहे का, बागायती आहे का याची माहिती असते. आता त्याच धर्तीवर पाण्याचा सातबारा तयार केला जाणार आहे.
Related News
MPSC Exam 2026 : 5 मोठी कारणे; CBT निर्णयाला तीव्र विरोध, OMR पद्धत कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी
अकोट जिल्हा परिषद शाळेत घाणीचे साम्राज्य ,आवार भिंत पडली विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर धोका
धक्कादायक! ५ महिन्यांच्या प्रेमविवाहाचा भयावह शेवट; ‘पप्पा, माझ्या जीवाला धोका आहे’ म्हणत अखेरचा कॉल, CCTV बंद करून तरुणीचा खून?
Pune Viral Video: ‘मी पुणे विकत घेतलंय’ म्हणत तरुणाचा धक्कादायक पळ;एफसी रोडवरील राड्याचे 7 मोठे खुलासे
56 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कर्जमाफीचे निकष बदलले, आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना फायदा
आमिर खानच्या तिसऱ्या लग्नावर मोठा वाद! मुस्लिम धर्मगुरूंचा फतवा, ‘लव्ह जिहाद’चे आरोप; जाणून घ्या 7 मोठे मुद्दे
UMANG App Data Leak 2026: 40 कोटी व्यवहारांनंतर PF, UAN आणि आधार डेटा लीक? मोठी सुरक्षा त्रुटी उघड
जळगाव Crime: ३ वर्षांच्या अंध मुलाचा निर्घृण खून, अंध आईला विहिरीत ढकलल्याचा धक्कादायक आरोप
20,931 विद्यार्थ्यांचा विक्रमी प्रवेश! जिल्हा परिषद शाळांचा मोठा विजय; पहिलीच्या प्रवेशात 4 तालुक्यांची दमदार बाजी
US Man Arrested: भारत-नेपाळ सीमेवर अमेरिकन माजी कमांडो अटक; ८ धक्कादायक खुलासे, गूढ आणखी गडद
समृद्धी महामार्गावरील धक्कादायक घटना : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, 3 लेकरांसमोर पतीने केला खून; जाणून घ्या 7 मोठे धक्कादायक खुलासे
मोठा निर्णय! नाशिकमध्ये २८ रस्त्यांना मंजुरी, ३० कोटींचा निधी; सिंहस्थ २०२७पूर्वी बदलणार शहराची वाहतूक
या ‘जल सातबारा’मध्ये एखाद्या गावात किंवा शहरात किती पाणी उपलब्ध आहे, ते कुठून येते, किती वापरले जाते, किती वाया जाते आणि भविष्यात किती गरज पडणार आहे याचा संपूर्ण डेटा तयार केला जाईल. यामध्ये विहिरी, तलाव, धरणे, बोअरवेल, नदी, नाले, भूजल पातळी आणि पाणी वापर यांची माहिती समाविष्ट केली जाऊ शकते.
पाण्याच्या उधळपट्टीला बसणार आळा
राज्यात अनेक भागांत पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येतात. काही भागात शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरले जाते, तर काही शहरांमध्ये गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जाते. ‘जल सातबारा’मुळे ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारकडे जर प्रत्येक भागातील पाण्याचा अचूक डेटा उपलब्ध झाला, तर कुठे जास्त वापर होतो, कुठे पाण्याचा तुटवडा आहे आणि कुठे पुनर्भरणाची गरज आहे हे लगेच समजू शकणार आहे. त्यामुळे पाणी नियोजन अधिक प्रभावी पद्धतीने करता येईल.
कोणाला होणार फायदा?
शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागातील उपलब्ध पाण्याची माहिती मिळाल्यामुळे पीक नियोजन करणे सोपे होईल. कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या भागात कोणती पिके घ्यावीत याचा वैज्ञानिक सल्ला देणे शक्य होईल.
गावपातळीवरील नियोजन मजबूत
ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासनाला गावातील पाणीस्थितीचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध होईल. त्यामुळे जलसंधारण प्रकल्प, बंधारे, तलाव दुरुस्ती आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे योग्य ठिकाणी करता येतील.
शहरांतील पाणी व्यवस्थापन सुधारेल
नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थापन अधिक स्मार्ट होण्याची शक्यता आहे. कुठे गळती होते, कुठे जास्त वापर होतो याचा अचूक अंदाज येऊ शकतो.
पाणीटंचाईग्रस्त भागांना मदत
ज्या भागांमध्ये पाण्याची तीव्र कमतरता आहे, तिथे अतिरिक्त जलस्रोत उभारणे, पाणी साठवण प्रकल्प वाढवणे आणि पुनर्भरणाचे काम प्राधान्याने करता येईल.
सरकारचा नेमका प्लॅन काय?
राज्य सरकार ‘Water Accounting Framework’ आणि ‘Water Balance Sheet’ या आधुनिक संकल्पनांवर आधारित ‘जल सातबारा’ तयार करणार आहे. म्हणजेच एखाद्या भागात किती पाणी उपलब्ध आहे आणि किती वापरले जाते याचा वार्षिक लेखाजोखा तयार केला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी विविध विभाग एकत्र काम करणार आहेत. महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि तज्ज्ञ संस्था यांच्या मदतीने ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जाणार आहे.
या संदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी आणि जल अभ्यासक उपस्थित होते. त्यामध्ये आयआयटी बॉम्बेचे जलतज्ज्ञ डॉ. अविनाश कदम, आर्थिक अभ्यासक उदय नायर आणि इतर तज्ज्ञांचा सहभाग होता.
विकसित महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे पाऊल?
जलसंकट हा भविष्यातील सर्वात मोठा प्रश्न मानला जात आहे. हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्यावरील ताण सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ‘जल सातबारा’सारखी संकल्पना महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, जर हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर भविष्यात देशातील इतर राज्येही महाराष्ट्राचा हा मॉडेल स्वीकारू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्र जल व्यवस्थापनात देशाला दिशा देणारे राज्य ठरू शकते.
काय असतील मोठी आव्हाने?
‘जल सातबारा’ संकल्पना अभिनव असली तरी तिची अंमलबजावणी सोपी नसेल. प्रत्येक गावातील अचूक डेटा गोळा करणे, भूजल पातळीचे सतत निरीक्षण ठेवणे आणि स्थानिक प्रशासनाला प्रशिक्षित करणे ही मोठी आव्हाने असणार आहेत.
तसेच, नागरिकांचा सहभाग आणि पाणी बचतीबाबत जनजागृती देखील तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण केवळ सरकारी योजना पुरेशी नसून पाण्याचा जबाबदारीने वापर करणे ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
राज्य सरकारचा ‘जल सातबारा’ प्रयोग यशस्वी झाला तर भविष्यात महाराष्ट्रात पाण्याचे नियोजन अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/while-taking-a-bribe-of-rs-5000/
