पुणे कोर्टाचा मोठा निर्णय! ‘MBA पत्नीला पोटगी का द्यावी?’ पतीचा सवाल फेटाळत न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
पुणे : वैवाहिक आयुष्यातील मतभेद, सततचे वाद आणि घटस्फोटाची वेळ… अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला केवळ कायद्याचा आधार घ्यावा लागत नाही, तर सामाजिक वास्तवाचाही विचार करावा लागतो. पुण्यातील एका कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. ‘पत्नी उच्चशिक्षित आहे, तिने स्वतः कमवावे; मग मी पोटगी का द्यावी?’ असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पतीचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळला आहे.
पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणात पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश देत एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे. “उच्चशिक्षित पत्नीने निष्क्रिय बसावे अशी अपेक्षा नाही, मात्र ती सध्या नोकरी करत नसल्याने तिला आर्थिक आधाराची गरज आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
Related News
Pune Viral Video: ‘मी पुणे विकत घेतलंय’ म्हणत तरुणाचा धक्कादायक पळ;एफसी रोडवरील राड्याचे 7 मोठे खुलासे
56 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कर्जमाफीचे निकष बदलले, आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना फायदा
आमिर खानच्या तिसऱ्या लग्नावर मोठा वाद! मुस्लिम धर्मगुरूंचा फतवा, ‘लव्ह जिहाद’चे आरोप; जाणून घ्या 7 मोठे मुद्दे
जळगाव Crime: ३ वर्षांच्या अंध मुलाचा निर्घृण खून, अंध आईला विहिरीत ढकलल्याचा धक्कादायक आरोप
20,931 विद्यार्थ्यांचा विक्रमी प्रवेश! जिल्हा परिषद शाळांचा मोठा विजय; पहिलीच्या प्रवेशात 4 तालुक्यांची दमदार बाजी
समृद्धी महामार्गावरील धक्कादायक घटना : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, 3 लेकरांसमोर पतीने केला खून; जाणून घ्या 7 मोठे धक्कादायक खुलासे
अनुराधा पौडवाल यांच्या आयुष्यातील 3 मोठे दुःख: 25 दिवसांच्या लेकीच्या मृत्यूनंतर संगीत सोडण्याचा घेतला होता धक्कादायक निर्णय
48 तासांत 17 वरून 5 किमी मायलेज! E20 पेट्रोलवर सौरव जोशीचा मोठा यूटर्न; मर्सिडीज सर्व्हिस सेंटरमध्ये उलगडलं धक्कादायक सत्य
Property Rights: 7 महत्त्वाचे नियम! दिवंगत मुलीच्या पती व मुलांना आजोबांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळतो का? जाणून घ्या धक्कादायक कायदेशीर सत्य
मोठी घोषणा! अभिनेत्री माधवी निमकरचे व्यवसायात दमदार पदार्पण, कल्याणमध्ये ‘कल्याणमस्तू’ हॉटेल सुरू; जाणून घ्या 7 खास गोष्टी
100 कोटींच्या ‘देऊळ बंद २’चा ऐतिहासिक चमत्कार! २०० शेतकरी विद्यार्थ्यांना मदत, ३ जणांच्या परदेशी वैद्यकीय शिक्षणाची जबाबदारी; प्रवीण तरडेंची मोठी घोषणा
5 धक्कादायक खुलासे! मुस्लिम असल्यामुळे मुंबईत घर मिळत नाही; अभिनेता आसिम खानचा भावनिक संघर्ष
हा निर्णय केवळ एका जोडप्यापुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील अनेक कौटुंबिक वादांमध्ये संदर्भ म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निवाड्यांचाही आधार या निर्णयात घेण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
या प्रकरणातील पती व्यवसायाने सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) आहे, तर पत्नीने व्यवस्थापन शाखेतून MBA पदवी प्राप्त केली आहे. विवाहानंतर काही काळ सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मात्र कालांतराने दोघांमध्ये सतत वाद होऊ लागले. या भांडणांचा परिणाम इतका गंभीर झाला की पतीने कौटुंबिक न्यायालयात ‘क्रूरतेच्या आधारावर’ घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला.
घटस्फोटाच्या या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. पत्नीच्या वतीने अॅडव्होकेट तेजस पवार यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, पत्नी सध्या नोकरी करत नाही आणि तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही.
पत्नीला सासरी ज्या जीवनमानाची सवय होती, त्याच स्तरावर जीवन जगण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आवश्यक असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पतीचा युक्तिवाद काय होता?
पतीच्या बाजूने मांडण्यात आलेला मुद्दा देखील महत्त्वाचा होता. पत्नी उच्चशिक्षित असून, लग्नापूर्वी ती बँकेत काम करत होती. त्यामुळे तिला कामाचा अनुभव आहे आणि ती सहजपणे नोकरी करून स्वतःचा खर्च भागवू शकते, असा दावा करण्यात आला.
याशिवाय पतीवर त्याच्या आई-वडिलांच्या तसेच आजीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर गृहकर्जाचे दरमहा जवळपास ३४ हजार रुपयांचे हप्ते भरावे लागत असल्यामुळे आर्थिक ताण वाढल्याचेही न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
पत्नी निष्क्रिय बसून पोटगी मागत असल्याचा आरोपही पतीच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे अंतरिम पोटगीचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “पत्नी उच्चशिक्षित असणे हा पोटगी नाकारण्याचा आधार ठरू शकत नाही.” एखाद्या व्यक्तीकडे शिक्षण आहे म्हणजे लगेचच तिच्याकडे उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत आहे, असे मानता येत नाही.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, पत्नी सध्या नोकरी करत नसल्यामुळे तिच्याकडे नियमित उत्पन्न नाही. त्यामुळे तिला आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. विवाहानंतर पत्नीला ज्या जीवनशैलीची सवय झाली होती, त्यानुसार तिला जगण्याचा अधिकार आहे.
याच कारणामुळे न्यायालयाने पतीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचा आधार
या प्रकरणात पत्नीच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयातील काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे दाखले दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले होते की, पत्नी शिक्षित असली तरी ती सध्या नोकरी करत नसल्यास तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘पत्नीला आर्थिक आधार देणे हे पतीचे कर्तव्य आहे’ असे निरीक्षण एका प्रकरणात नोंदवले होते.
पुणे न्यायालयाने या दोन्ही निवाड्यांचा आधार घेत सद्य प्रकरणात निर्णय दिला.
काय आहे हिंदू विवाह कायद्याचे कलम २४?
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत पती किंवा पत्नी यांपैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या व्यक्तीला न्यायालय अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश देऊ शकते.
घटस्फोटाचा खटला सुरू असताना संबंधित व्यक्तीला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे.
विशेष म्हणजे, ही पोटगी कायमस्वरूपी नसते. खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत किंवा परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत ती लागू राहू शकते.
समाजात या निर्णयाकडे कसे पाहिले जात आहे?
पुणे न्यायालयाच्या या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.काहींच्या मते, हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. शिक्षण असूनही अनेक महिलांना लग्नानंतर करिअर थांबवावे लागते. अशा परिस्थितीत घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान त्यांना आर्थिक आधाराची गरज असते.
तर दुसरीकडे काही जणांच्या मते, उच्चशिक्षित आणि कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींनी स्वतःही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याचा प्रयत्न करायला हवा.मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात ‘सध्याची परिस्थिती’ हा मुख्य मुद्दा मानला. पत्नीकडे सध्या उत्पन्न नसल्याने तिला सहाय्याची आवश्यकता असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
बदलत्या समाजव्यवस्थेत पोटगीचे महत्त्व
भारतीय समाजात विवाह संस्था अजूनही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत घटस्फोटांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर पोटगी, मुलांचा ताबा आणि मालमत्तेचे अधिकार यांसारखे प्रश्नही अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.
महिलांचे शिक्षण आणि करिअर वाढत असले तरी अनेक वेळा विवाहानंतर त्यांना नोकरी सोडावी लागते किंवा करिअरमध्ये खंड पडतो. अशा परिस्थितीत अचानक आर्थिक स्वावलंबन मिळवणे कठीण ठरू शकते.
याच पार्श्वभूमीवर न्यायालये प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेत असल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते.
कायदेतज्ज्ञांचे मत काय?
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा संदेश गेला आहे की केवळ शैक्षणिक पात्रता पाहून पोटगी नाकारता येणार नाही.
कौटुंबिक वादांमध्ये न्यायालय आर्थिक स्थिती, रोजगाराची उपलब्धता, वैवाहिक जीवनातील परिस्थिती आणि दोन्ही पक्षांची जबाबदारी यांचा एकत्रित विचार करते.त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय संदर्भ म्हणून वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील या प्रकरणाने पुन्हा एकदा पोटगी आणि वैवाहिक जबाबदाऱ्या या विषयावर चर्चा सुरू केली आहे. पत्नी MBA असल्यामुळे तिला पोटगीची गरज नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावत ‘आर्थिक आधार’ हा मुख्य मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले.
कौटुंबिक न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका दाम्पत्याचा वाद सोडवणारा नाही, तर बदलत्या सामाजिक वास्तवात न्यायव्यवस्था कोणत्या दृष्टीकोनातून विचार करते, याचेही उदाहरण ठरत आहे.
