Purandar News: धक्कादायक! 1 वर्ष उलटलं, विहीर खोदली पण निधी नाही; शेतकरी कर्जाच्या खाईत
पुणे : शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात या योजनांचा लाभ वेळेवर मिळतो का, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन गावातील एका शेतकऱ्याच्या बाबतीत घडलेल्या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जवळार्जुन येथील शेतकरी सुरेश रामचंद्र टेकवडे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी अर्ज केला होता. शासनाकडून या विहिरीसाठी प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या पैशातून आणि कर्ज काढून विहीर खोदण्याचे काम पूर्ण केले. मात्र काम पूर्ण होऊन वर्षभर उलटूनही मंजूर झालेला निधी अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
4.99 लाखांचा निधी मंजूर, तरीही पैसे मिळाले नाहीत
सुरेश टेकवडे यांच्या विहिरीच्या कामाला 30 मे 2025 रोजी प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली होती. या कामासाठी एकूण 4 लाख 99 हजार 964 रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. संबंधित विभागाकडून वर्क ऑर्डरही देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करून विहिरीचे काम सुरू करण्यास सांगितले होते.
Related News
पासपोर्ट चोरीपासून लोहगडापर्यंतचा भयानक कट, केतनच्या वडिलांचा धक्कादायक खुलासा
25 वर्षीय शिक्षिकेचे अल्पवयीन विद्यार्थ्यासोबत संबंध, शिक्षिकेकडे विद्यार्थ्यांनी मागितली ‘ही’ एकच गोष्ट
86 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; महागाई भत्ता 58% तर वार्षिक वेतनवाढ 3%, सरकारची ऐतिहासिक घोषणा
मुंबईच्या KEM रुग्णालयावर 100 वर्षांचा वारसा जपण्याची लढाई; सरकारचं शक्तिशाली स्पष्टीकरण
लग्न नको असल्याने सिया गोयलने घेतला टोकाचा निर्णय? केतन अग्रवालच्या मृत्यूमागचे 2 धक्कादायक सत्य समोर
सुषमा अंधारेंना भावनिक पत्रातून ‘लढायचं’ शक्तिशाली संदेश, सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल ; धक्कादायक 5 मुद्दे!
खडवलीतील भातसा नदीत उतरल्यास थेट गुन्हा, 45 गावांच्या पाण्यासाठी प्रशासनाचा कठोर निर्णय
पुण्याच्या देवश्रीचा प्रेरणादायी प्रवास; फक्त 3 वर्षांत गाठलं 2 कोटींचं स्वप्न, जाणून घ्या 7 खास टिप्स
कतारच्या LNG प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; काही भारतीयांसह 13 जणांचा मृत्यू, 66 जण जखमी
अमरावतीत बापानेच मुलगा आणि सुनेला कारने चिरडण्याचा केला प्रयत्न ; सीसीटीव्हीत कैद झालेल्या 7 धक्कादायक गोष्टी
मुख्यमंत्री विजय यांचा ऐतिहासिक निर्णय! मंदिर निधीतील 46 प्रकल्प रद्द, चाहत्यांकडून जोरदार स्वागत
सरकारी योजनेवर विश्वास ठेवून टेकवडे यांनी आर्थिक जोखीम स्वीकारली आणि कर्ज घेऊन विहीर खोदण्याचे काम पूर्ण केले. मात्र एक वर्ष उलटूनही मंजूर झालेली रक्कम मिळालेली नसल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
कर्ज काढून पूर्ण केले काम
शेतीसाठी पाण्याची सुविधा निर्माण व्हावी आणि भविष्यात उत्पादनात वाढ व्हावी, या उद्देशाने टेकवडे यांनी विहिरीचे काम हाती घेतले. मात्र निधी वेळेवर न मिळाल्यामुळे आता त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे.
विहिरीच्या कामासाठी लागणारा खर्च त्यांनी स्वतःच्या खिशातून केला. याशिवाय प्रशासकीय प्रक्रिया, मस्टर भरणे आणि इतर कामांसाठी सुमारे 60 हजार रुपये खर्च येईल आणि ते सर्व काम करून देऊ, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मस्टर भरलेच नाहीत?
मनरेगा योजनेअंतर्गत कामाचे मस्टर भरणे ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असते. मात्र आवश्यक असलेले मस्टर आजपर्यंत भरले गेले नसल्याचा गंभीर आरोप सुरेश टेकवडे यांनी केला आहे. त्यामुळे काम पूर्ण होऊनही निधी अडकून पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
जर हा आरोप खरा असेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वेळेवर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असती तर त्यांना आज आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले नसते.
पंचायत समिती कार्यालयाचे हेलपाटे
मंजूर निधी मिळवण्यासाठी सुरेश टेकवडे गेल्या अनेक महिन्यांपासून पंचायत समिती कार्यालयाचे वारंवार हेलपाटे मारत आहेत. मात्र त्यांच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
एकीकडे शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे लाभार्थ्यांनाच सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
आर्थिक तणावामुळे वाढली चिंता
वेळेवर निधी मिळाला नसल्यामुळे टेकवडे यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. कर्जाचा वाढता बोजा आणि सरकारी निधीची प्रतीक्षा यामुळे मानसिक तणाव वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर या परिस्थितीमुळे आत्महत्येचे विचार मनात आल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांकडून अनेकदा सरकारी योजनांवर विश्वास ठेवून स्वतःच्या पैशातून कामे केली जातात. मात्र त्यानंतर निधी मिळण्यात होणारा विलंब त्यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे दिसून येते.
मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणामुळे मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेवर निधी मिळत नसेल, तर योजनांचा उद्देशच अपूर्ण राहतो, अशी प्रतिक्रिया परिसरातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
अनेक शेतकरी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापूर्वी आता दहा वेळा विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण पदरचे पैसे खर्च करून काम पूर्ण केल्यानंतरही निधी मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे या आरोपांबाबत प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
चौकशीची मागणी
दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ वेळेवर मिळण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र त्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेत आणि पारदर्शकपणे झाली नाही, तर त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. पुरंदर तालुक्यातील सुरेश रामचंद्र टेकवडे यांची व्यथा ही केवळ एका शेतकऱ्याची कथा नसून, सरकारी यंत्रणेकडून वेळेवर मदत न मिळाल्याने अडचणीत सापडलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे वास्तव असल्याचे बोलले जात आहे. अशा घटनांमुळे सरकारी योजनांवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/big-consolation-for-86-thousand-st-employees-dearness-allowance/
