पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या 36 बंगल्यांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने
आज सकाळपासून धडक कारवाई सुरू केली. सुप्रीम कोर्टाने रहिवाशांचा अपील
Related News
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दहीहंडा रोडवर मोठमोठे खड्डे; नागरिकांच्या सहकार्यातून काही खड्ड्यांची भर घाल
अर्ज फेटाळल्यानंतर ही कठोर कारवाई आवश्यक ठरली,
आणि आजपासूनच ही बंगले बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
एकाच दिवसात स्वप्न कोसळले
“स्वप्नातलं घर डोळ्यांदेखत पाडलं जातंय,” असं म्हणत अनेक रहिवाशांच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत.
‘रिव्हर व्हिला’ प्रोजेक्टमध्ये उभारलेले हे 36 बंगले कोट्यवधींचे होते, काहींनी आपले संपूर्ण
आयुष्यभराचे savings या घरांमध्ये गुंतवले होते. 29 रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली होती,
पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश कायम ठेवल्याने बंगले पाडणे अनिवार्य झाले.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
-
हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार 31 मेपूर्वी ही बांधकामे पाडावी लागणार आहेत.
-
सुप्रीम कोर्टाने अपील नाकारले असून पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ही बांधकामे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहेत.
-
संबंधित विकासक जरे वर्ल्डवरही गंभीर आरोप आहेत. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी या प्लॉट्सना रहिवाशी क्षेत्र असल्याचे दाखवले.
प्रशासनाची कारवाई
-
आज सकाळी 8 पासून कारवाई सुरू झाली असून 25 टक्के तोडकाम पूर्ण करण्यात आले आहे.
-
पोलिस बंदोबस्तात बुलडोझरच्या साहाय्याने काम वेगात सुरू आहे.
-
महापालिका, पोलीस आणि पर्यावरण विभागाचे अधिकारी कारवाईचे निरीक्षण करत आहेत.
कोसळलेली स्वप्नं, उठलेले प्रश्न
रहिवाशांनी पालिकेवरही आरोप केले की, “बांधकाम सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी
परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, आणि आता आम्हाला जबाबदार धरले जात आहे.
” या संपूर्ण घडामोडीने भ्रष्टाचार, नियोजनशून्यता आणि पर्यावरणाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची फसवणूक या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे.
पर्यावरण विरुद्ध विकास?
हा संपूर्ण वाद पर्यावरणाच्या रक्षणाचा आणि अनधिकृत विकासाचा टोकाचा संघर्ष दाखवतो.
इंद्रायणी नदीचे पात्र राखण्यासाठी न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली असली, तरी या बेकायदेशीर
बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणांवर कोणतीही कारवाई होणार का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/kangresamadhye-gondha-vadhatoy-maji-aamdarshana-gatachi-swatantra-chav-suru/
