इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पातळीवर ऊर्जा क्षेत्रात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मूज ही अत्यंत महत्त्वाची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जगभरातील अनेक देशांवर परिणाम झाला आहे. या मार्गावरून जगातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गाच्या बंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता होती.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. देशातील ऊर्जा गरजा मोठ्या प्रमाणात परदेशातून भागवल्या जातात. याशिवाय, खतांच्या बाबतीतही भारत इतर देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. विशेषतः युरिया खताच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश मानला जातो. त्यामुळे होर्मूज सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरू शकली असती.
या पार्श्वभूमीवर रशियाने पुन्हा एकदा भारताच्या मदतीला धाव घेतली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारताचे संभाव्य ऊर्जा आणि खत संकट मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील मजबूत मैत्रीचे हे आणखी एक उदाहरण मानले जात आहे.
Related News
समोर आलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि रशिया यांनी मिळून युरिया उत्पादनासाठी एक मोठा संयुक्त प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 2 अब्ज डॉलरचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प रशियाच्या टोलियाट्टी शहरात उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रशियाची युरालकेम कंपनी, भारताची इंडियन पोटॅश लिमिटेड आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड यांचा सहभाग असणार आहे.
या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 20 लाख टन युरियाचे उत्पादन होणार आहे. यामुळे भारताच्या खत आयातीवरील अवलंबित्वात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत हा निर्णय भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खत उपलब्ध होण्यास मदत होईल, तसेच कृषी क्षेत्रालाही मोठा आधार मिळेल.
याचबरोबर, रशियाने भारताला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातही मोठी मदत केली आहे. होर्मूज सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारतात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता होती. मात्र, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात केल्यामुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात टळली आहे.
फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत मार्च महिन्यात भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण दुप्पट केले आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यात मोठी मदत झाली आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती वाढत असताना रशियाकडून तुलनेने स्वस्त दरात तेल मिळाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही दिलासा मिळाला आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध आणखी मजबूत झाले आहेत. दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून जागतिक संकटांचा सामना करण्याची तयारी दाखवली आहे. विशेषतः ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रात या सहकार्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातही भारताने अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जागतिक अस्थिरतेचा देशावर होणारा परिणाम कमी करता येईल. तसेच, स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्यासाठीही हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, होर्मूज सामुद्रधुनीवरील तणाव अजूनही कायम आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध पूर्णपणे सुधारलेले नाहीत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांमध्ये परिस्थिती कशी बदलते याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या अनिश्चिततेच्या काळात रशियाने दिलेली साथ भारतासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.
एकंदरीत, रशियाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारताचे ऊर्जा आणि खत संकट मोठ्या प्रमाणात टळले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असून, देशाच्या विकासाला देखील गती मिळण्याची शक्यता आहे.
