जोडीदाराच्या आत्महत्येप्रकरणी मोठा दिलासा; केवळ वैवाहिक वादांवरून गुन्हा ठरत नाही – Mumbai High Court चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जोडीदाराच्या

नागपूर : वैवाहिक जीवनात होणारे वाद, मतभेद आणि तणाव ही सामान्य बाब असून केवळ या कारणांवरून पती किंवा पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरवता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासा देणारा निर्णय Mumbai High Court ने दिला आहे. या निकालामुळे वैवाहिक वादांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कायद्याची स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.

न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा (Abetment of Suicide) सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने थेट आणि जाणीवपूर्वक चिथावणी दिली असल्याचे ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. केवळ घरगुती भांडणे, रागाच्या भरात बोललेले शब्द किंवा नियमित वाद यावरून कोणालाही गुन्हेगार ठरवता येणार नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे प्रकरण अमरावती जिल्ह्यातील आहे. 2019 साली एका 49 वर्षीय शिक्षिकेविरुद्ध तिच्या पतीच्या आत्महत्येनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पतीने नोव्हेंबर 2019 मध्ये आत्महत्या केली होती. त्यानंतर मृताच्या कुटुंबीयांनी सुनेवर गंभीर आरोप करत तक्रार नोंदवली.

Related News

मृताच्या कुटुंबीयांचा आरोप होता की, संबंधित महिला पतीला सतत मानसिक आणि शारीरिक त्रास देत होती. ती शिवीगाळ करत असे, मारहाण करत असे आणि स्वतः आत्महत्या करून पती व सासरच्या लोकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत होती. या सर्व त्रासाला कंटाळून पतीने आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला.

न्यायालयाचे निरीक्षण: ‘वाद म्हणजे गुन्हा नाही’

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने सखोल विचार केला. न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक आयुष्यातील मतभेद, वाद, राग, चिडचिड या गोष्टी सामान्य असतात. अशा परिस्थितीत केवळ वाद झाले म्हणून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की:

  • आरोपीने जाणीवपूर्वक आत्महत्येसाठी चिथावणी दिली पाहिजे
  • पीडित व्यक्तीवर आत्महत्येसाठी दबाव आणला गेला पाहिजे
  • गुन्हेगारी हेतू (Mens Rea) सिद्ध होणे आवश्यक आहे

जर या गोष्टींचा अभाव असेल, तर गुन्हा सिद्ध होत नाही.

सुसाईड नोट ठरली निर्णायक

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे मृत व्यक्तीने लिहिलेली सुसाईड नोट. या चिठ्ठीत त्याने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, “माझ्या मृत्यूसाठी कोणालाही जबाबदार धरू नये.”न्यायालयाने यावर विशेष भर देत म्हटले की, जेव्हा मृत व्यक्ती स्वतः कोणालाही दोष देत नाही, तेव्हा केवळ जुन्या वादांवर आधारित आरोपांवर गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही.सुसाईड नोटमध्ये पत्नीविरोधात कोणतीही थेट चिथावणी किंवा जबरदस्तीचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे हा मुद्दा आरोपीच्या बाजूने गेला.

‘चिथावणी’ म्हणजे नेमके काय?

न्यायालयाने ‘चिथावणी’ (Instigation) या संकल्पनेवरही महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. केवळ एखाद्याला रागात काही बोलणे किंवा भांडण करणे म्हणजे चिथावणी नव्हे. त्यासाठी खालील गोष्टी आवश्यक आहेत:

  • आत्महत्येसाठी थेट प्रोत्साहन
  • जाणीवपूर्वक मानसिक दबाव
  • सतत त्रास देऊन आत्महत्येस भाग पाडणे
  • गुन्हेगारी हेतू सिद्ध होणे

या गोष्टींचा अभाव असल्यास, IPC अंतर्गत गुन्हा लागू होत नाही.

दोन्ही बाजूंनी छळाचे आरोप

या प्रकरणात केवळ पतीच्या कुटुंबीयांनीच नव्हे, तर संबंधित महिलेनं देखील सासरच्या लोकांकडून छळ होत असल्याचा दावा केला होता. म्हणजेच, हे प्रकरण एकतर्फी नसून दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांचे होते.न्यायालयाने नमूद केले की, अशा परिस्थितीत हे प्रकरण वैवाहिक वादाच्या चौकटीत येते आणि त्याला थेट गुन्हेगारी स्वरूप देणे योग्य नाही.

कायद्याच्या दृष्टीने मोठा परिणाम

या निर्णयामुळे भविष्यातील अनेक प्रकरणांवर परिणाम होणार आहे. अनेक वेळा वैवाहिक वादांमध्ये रागाच्या भरात किंवा भावनिक परिस्थितीत गुन्हे दाखल केले जातात. परंतु या निकालामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय अधिक काटेकोरपणे पुरावे तपासेल.

हा निर्णय विशेषतः खालील बाबींमध्ये महत्त्वाचा आहे:

  • खोट्या किंवा अतिरंजित तक्रारींना आळा बसेल
  • वैवाहिक वाद आणि गुन्हेगारी प्रकरण यात स्पष्ट फरक केला जाईल
  • आरोपींना अनावश्यक त्रास होण्यापासून दिलासा मिळेल

अंतिम निर्णय

सर्व पुरावे आणि परिस्थितीचा विचार करून Mumbai High Court च्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित महिलेविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही.

हा निर्णय वैवाहिक आयुष्यातील गुंतागुंती समजून घेणारा आणि कायद्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणारा आहे. केवळ मतभेद किंवा वाद यावरून एखाद्याला गुन्हेगार ठरवणे योग्य नाही, हे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये भावनांपेक्षा पुरावे आणि कायदेशीर निकष अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

read also :  https://ajinkyabharat.com/ghost-voice-from-loudspeaker/

Related News