मोठी बातमी! बिनविरोध निवडणूक नाहीच? राज्यात खळबळ; Municipal निवडणुकांवरून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष
राज्यात होऊ घातलेल्या Municipal निवडणुकांपूर्वीच बिनविरोध निवडणुकांच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक Municipalमध्ये मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, या प्रकरणाने थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सत्ताधारी महायुतीकडून दबाव, धमक्या आणि राजकीय हस्तक्षेपाद्वारे बिनविरोध निवडणुका लढवल्या जात असल्याचे गंभीर आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका निर्णायक ठरणार असून, या प्रकरणाचा परिणाम राज्यातील बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या भवितव्यावर होण्याची शक्यता आहे.
29 Municipalसाठी 15 जानेवारीला मतदान
राज्यातील एकूण 29 Municipalच्या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असताना, मतदानाआधीच बिनविरोध निवडणुकांची संख्या वाढल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत महायुतीचे तब्बल 20 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
केवळ कल्याण-डोंबिवलीच नव्हे तर ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवडसह इतर अनेक महापालिकांमध्येही बिनविरोध निवडणुकांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
Related News
Chikhla Village Controversy: धक्कादायक आरोप! वाघमारेंचा जरांगे पाटलांवर गंभीर हल्लाबोल, मोठी चौकशीची मागणी
Mumbai Politics 2026: मोठा धक्का की संधी? स्वीकृत नगरसेवक निवडीत ‘पॉवर गेम’ उघड – 10 जागांवर आमदारपुत्रांची एन्ट्री!
रोहित पवार भावूक : अजित पवार यांच्या शोक प्रस्तावावर सभागृहात डोळे भरले
मुंबई महापालिकेत हाय-व्होल्टेज राजकीय ड्रामा: ठाकरे गटाचे नगरसेवक शिंदे गटाच्या आमदाराला भेटले
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Closed : ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्वप्नांना धक्का
2 Big Names in Shinde Group Nominated Corporator Lottery – कोणाला मिळणार संधी? EXCLUSIVE राजकीय घडामोडी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 : लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याला मिळू शकते मंजुरी
अमेरिकेचा टॅरिफ प्लॅन फसला; ट्रम्प यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका
शरद पवार यांचे 60 वर्षांचे जनसेवेतील योगदान – सुनेत्रा, सुप्रिया, रोहित पवारांचे अभिवादन
“तुम्ही आधीच निर्वस्त्र आहात” — पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल
Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवारांच्या दाव्यामुळे उघडला राजकीय आणि व्यावसायिक षडयंत्राचा भयंकर रहस्य | 10 महत्वाचे मुद्दे
बिनविरोध निवडणुकीवरून गंभीर आरोप
विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी महायुतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावणे, दबाव आणणे, राजकीय ताकदीचा गैरवापर करणे आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडणे, असे आरोप खुलेआम करण्यात येत आहेत. या आरोपांमुळे बिनविरोध निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याची टीका जोर धरू लागली आहे.
मनसेसह काही राजकीय पक्षांनी या संपूर्ण प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच, बिनविरोध प्रभागांमध्ये ‘नोटा’चा पर्याय देऊन निवडणूक घ्यावी, अशीही मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे.
प्रकरण थेट कोर्टात
बिनविरोध निवडणुकांच्या मुद्द्यावरून मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक Municipalमध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावून आणि दबाव टाकून उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडण्यात आले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत बिनविरोध निवड घोषित करण्यात आलेल्या प्रभागांमध्ये निवडणूक रद्द करून ‘नोटा’चा पर्याय देत फेरनिवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ राजकीय वादापुरते मर्यादित न राहता कायदेशीर चौकटीत पोहोचले आहे.
निवडणूक आयोगाची स्पष्ट भूमिका
या संपूर्ण वादावर राज्य निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, बिनविरोध निवडणुकीची तरतूद कायद्यातच असून, एखाद्या प्रभागात एकच उमेदवार असल्यास त्याठिकाणी ‘नोटा’चा पर्याय देऊन निवडणूक घेण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही.
सूत्रांनी पुढे स्पष्ट केले की, ‘नोटा’ हा उमेदवार नसून, निवडणूक प्रक्रियेत रिंगणात असलेल्या उमेदवारांना नाकारण्याचा एक पर्याय आहे. मात्र, जेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात एकच उमेदवार असतो, तेव्हा नोटाचा पर्याय लागू होत नाही. त्यामुळे बिनविरोध निवड ही कायद्याने वैध असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात येत आहे.
कायद्यात नेमकी काय तरतूद आहे?
सध्याच्या निवडणूक कायद्यानुसार, एखाद्या प्रभागात फक्त एकच वैध उमेदवार उरल्यास त्याची बिनविरोध निवड जाहीर केली जाते. या प्रक्रियेत मतदान घेणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या बिनविरोध निवडणूक चुकीची नसली, तरी तिच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला का, हा मुख्य मुद्दा ठरत आहे.
याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष न्यायालयात गेले असून, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे नजरा
सध्या राज्यभर Municipal निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांचीच चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियापासून राजकीय व्यासपीठांपर्यंत या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. निवडणूक आयोगाला टार्गेट करत आयोगाने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे.
न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे निवडणूक आयोगाची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आयोगाच्या निर्णयावर या निवडणुकांचे भवितव्य आणि लोकशाहीवरील विश्वास अवलंबून आहे.
लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बिनविरोध निवडणुका कायदेशीर असल्या तरी मोठ्या प्रमाणावर अशा निवडणुका होणे हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. निवडणूक म्हणजे जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार. मात्र, उमेदवारांवर दबाव आणून निवडणूक प्रक्रियाच टाळली जात असेल, तर तो लोकशाहीचा अपमान असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे.
वांद्रे स्कायवॉक आणि आचारसंहिता
दरम्यान, निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनेक विकासकामांचे उद्घाटनही लांबणीवर पडले आहे. वांद्रे येथील स्कायवॉकचे काम पूर्ण झाले असले तरी, Municipal निवडणुकांमुळे त्याचे लोकार्पण रखडले आहे. नागरिकांना पुलाचा वापर करण्यासाठी निवडणूक निकालानंतरच वाट पाहावी लागणार आहे. यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा विकासकामांवर होणारा परिणाम पुन्हा चर्चेत आला आहे.
राज्यात बिनविरोध निवडणुका हा मुद्दा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपापुरता मर्यादित न राहता कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रश्न बनला आहे. न्यायालयाचा निर्णय, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि राजकीय पक्षांची पुढील पावले या साऱ्यांवर येत्या काळातील राजकीय समीकरणे अवलंबून असणार आहेत.
एकीकडे कायद्याच्या चौकटीत बिनविरोध निवडणूक योग्य असल्याचे सांगितले जात असताना, दुसरीकडे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप जोर धरत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणावर मोठे निर्णय होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यातील महापालिका निवडणुकांवर दिसून येईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/5-yoga-asanas-for-winter-blood-pressure-quick-results/
