धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का घेतला जात नाही? मोदी सरकारसमोरची ‘ही’ 5 प्रमुख कारणे; जाणून घ्या सविस्तर
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित विविध प्रश्नांवरून आंदोलनकर्त्यांकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. आंदोलनाचा आवाज आता दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता देशाच्या विविध भागांत पोहोचत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीकडून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. त्यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलन आणि राजीनाम्याची मागणी होत असतानाही केंद्र सरकारकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत.
त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का घेतला जात नाही? हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यामागे काही महत्त्वाची राजकीय आणि प्रशासकीय कारणे असल्याचे विश्लेषण केले जात आहे.
Related News
1. सरकारला आंदोलनामुळे राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता कमी वाटते
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात सुरू असले तरी केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनातून या आंदोलनामुळे थेट राजकीय नुकसान होईल, असे सध्या दिसत नसल्याचे मानले जाते. आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद आणि त्याची राजकीय व्याप्ती याचा सरकारकडून आढावा घेतला जात आहे.
सरकारच्या भूमिकेनुसार, केवळ आंदोलन किंवा राजकीय दबावामुळे मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याची परंपरा निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका असू शकते. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रभाव निवडणुकीच्या राजकारणावर किती पडतो, हेही महत्त्वाचे मानले जात आहे.
2. सध्या कोणतीही मोठी निवडणूक तोंडावर नाही
राजकीयदृष्ट्या पाहता सध्या केंद्र सरकारसमोर तातडीची लोकसभा निवडणूक नसल्यामुळे राजकीय दबाव तुलनेने कमी आहे. आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांचा विचार करता, सरकारकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन पंतप्रधान कार्यालयाकडून केले जाते. त्यामुळे एखाद्या आंदोलनाच्या दबावामुळे तातडीने राजीनामा घेण्याऐवजी सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून निर्णय घेण्याची शक्यता असते.
3. धर्मेंद्र प्रधान यांचा दीर्घ प्रशासकीय अनुभव
धर्मेंद्र प्रधान हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील अनुभवी मंत्र्यांपैकी एक आहेत. 2014 पासून ते केंद्र सरकारमध्ये विविध महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
त्यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय आणि सध्या शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली आहे. सलग अनेक वर्षे केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो.
यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर सरकारचा विश्वास असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे केवळ आंदोलनाच्या दबावामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे.
4. राजीनाम्याची मागणी असली तरी पर्यायी व्यवस्था काय?
आंदोलनकर्त्यांकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, त्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी कोणाकडे द्यावी किंवा पर्यायी व्यवस्था काय असावी, याबाबत ठोस भूमिका समोर आलेली नाही, असा सरकारचा दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले जाते.
केंद्र सरकारला वाटत असल्यास एखाद्या मंत्र्याविरोधात ठोस पुरावे किंवा प्रशासकीय अपयश स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे. केवळ आंदोलनाच्या मागणीवरून राजीनामा घेतल्यास भविष्यात प्रत्येक आंदोलनानंतर मंत्र्यांवर राजीनामा देण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यताही राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
5. भाजपमधील दीर्घ राजकीय कारकीर्द
धर्मेंद्र प्रधान यांचा भाजपसोबतचा संबंध अनेक वर्षांपासून आहे. त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)च्या माध्यमातून सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले.
भाजपच्या संघटनात्मक रचनेत काम करत त्यांनी पक्षात आपले स्थान मजबूत केले. त्यामुळे ते पक्षाच्या नेतृत्वाच्या विश्वासातील नेते मानले जातात. त्यांची संघटनात्मक पार्श्वभूमी आणि दीर्घ राजकीय अनुभव लक्षात घेता, त्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय हा केवळ एका आंदोलनाच्या दबावावर घेतला जाणार नाही, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
राजीनामा घेतल्यास विरोधकांना नवा मुद्दा मिळण्याची शक्यता
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यास केंद्र सरकारवर विरोधकांच्या दबावामुळे मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा लागल्याचा राजकीय संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात विरोधकांकडून इतर मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक आक्रमकपणे केली जाऊ शकते.
यामुळे सरकारकडून सध्या परिस्थिती शांतपणे हाताळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसते. दरम्यान, जंतर-मंतरवरील आंदोलन, संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा आणि पोलिसांशी झालेल्या संघर्षामुळे या प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग मिळाला आहे.
आता आंदोलन किती दिवस सुरू राहते आणि त्याला देशभरातून किती व्यापक पाठिंबा मिळतो, यावर पुढील राजकीय दिशा अवलंबून असणार आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकार आपली भूमिका बदलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
