धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! कपिल सिब्बलांनंतर देवदत्त कामतांचीही सुप्रीम कोर्टात मोठी मागणी

धनुष्यबाण

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा; कपिल सिब्बल यांच्यानंतर देवदत्त कामत यांचीही मागणी

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला आता आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवसेना पक्षातील फुट, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचा अधिकार या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात मॅरेथॉन सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग पाच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर आता ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली.

या सुनावणीदरम्यान देवदत्त कामत यांनी निवडणूक चिन्हाबाबत महत्त्वाची मागणी केली. जर ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणत्याही एका गटाला देण्याचा निर्णय होत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, याआधी कपिल सिब्बल यांनीदेखील अशाच प्रकारची मागणी न्यायालयासमोर केली होती. त्यामुळे ठाकरे गटाने निवडणूक चिन्हाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडल्याचे दिसून येत आहे.

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या अधिकाराचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने न्यायालयात विविध मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

Related News

देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना, जर निवडणूक चिन्ह कोणत्याही एका गटाकडे देण्याचा निर्णय घेता येत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे पक्षाच्या मालकीबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक चिन्हाचा वापर कोणत्याही एका गटाला करता येऊ नये, अशी ठाकरे गटाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट झाले.

‘पाचपैकी तीन आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचा होणार का?’

देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना एक महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला. “पाचपैकी तीन आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचा होणार का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावरही कामत यांनी भर दिला. राजकीय पक्षात फूट पडल्यास निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न निर्माण होतो; मात्र येथे विधिमंडळ पक्ष फुटला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पक्षात फूट पडली आहे की नाही, याचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

कामत यांच्या या युक्तिवादामुळे शिवसेनेतील फुटीच्या कायदेशीर स्वरूपाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.

‘आमदार अपात्रतेचा निर्णय पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे पाठवू नका’

आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर जोरदार बाजू मांडली. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्ष किंवा निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयानेच अंतिम निर्णय द्यावा, अशी भूमिका कामत यांनी मांडली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये निकाल दिल्याचे दाखलेही त्यांनी न्यायालयासमोर दिले.

यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्याला हा अधिकार असल्याची जाणीव असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचा आक्षेप

देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

अध्यक्षांनी केवळ विधिमंडळ पक्षाला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतला आणि राजकीय पक्षाचा स्वतंत्र विचार केला नाही, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. त्यामुळे पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्हींच्या घटनात्मक भूमिकेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण पक्षाचे बहुमत, विधिमंडळातील संख्याबळ आणि निवडणूक चिन्हाचा अधिकार या तिन्ही बाबींचा परस्पर संबंध या प्रकरणात तपासला जाणार आहे.

देवदत्त कामत यांचा पाऊण तास युक्तिवाद

देवदत्त कामत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे पाऊण तास युक्तिवाद केला. त्यांनी आमदार अपात्रता, राजकीय पक्षाची ओळख आणि निवडणूक चिन्हाचा अधिकार यासंदर्भात ठाकरे गटाची भूमिका मांडली.

याआधी कपिल सिब्बल यांनी सलग पाच दिवस ठाकरे गटाची बाजू मांडली होती. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर कामत यांनीही निवडणूक चिन्ह गोठवण्याची मागणी केल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

कामत यांचा आजचा युक्तिवाद संपला असून आता पुढील सुनावणीत एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद सुरू होणार आहे.

आता शिंदे गटाच्या युक्तिवादाकडे लक्ष

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडली जाणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे वकील ठाकरे गटाच्या दाव्यांना कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शिवसेना पक्षाची ओळख, विधिमंडळ पक्षातील बहुमत, आमदारांची अपात्रता आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह यावर शिंदे गटाकडून कोणते युक्तिवाद केले जातात, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

फेब्रुवारी २०२७ पूर्वी निकालाची शक्यता?

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे त्याआधी या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण होऊन महत्त्वाचा निर्णय येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा अंतिम अधिकार कोणाकडे राहणार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत काय निर्णय होणार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे भवितव्य काय असणार, हे या सुनावणीमुळे स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील या मॅरेथॉन सुनावणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उत्सुकता वाढली आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीनेही हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/devdutt-kamtancha-of-taknar-by-giving-support-to-5-packi-3-mlas-unanswerable-question-in-supreme-court/

Related News