5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्षच देऊन टाकणार का? देवदत्त कामतांचा सुप्रीम कोर्टात बिनतोड सवाल
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. विधिमंडळ पक्षातील बहुमत आणि राजकीय पक्षातील बहुमत या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचा मुद्दा त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडला. यावेळी कामत यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला—एखाद्या पक्षाचे पाच आमदार असतील आणि त्यापैकी तीन आमदार फुटले, तर केवळ संख्याबळाच्या आधारावर तो पक्षच त्या तीन आमदारांना देऊन टाकणार का?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत देवदत्त कामत यांनी विधानसभा, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील विविध मुद्दे मांडले. विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नव्हे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आमदारांच्या संख्याबळाला पक्षाच्या मालकीचा एकमेव आधार मानल्यास पक्षांतरविरोधी कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट वेगळी
देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य केंद्रबिंदू विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक हा होता. एखाद्या पक्षाचे काही आमदार वेगळे झाले म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षच फुटला, असे मानता येणार नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असतो, मात्र राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना त्यापेक्षा व्यापक असते, असे कामत यांनी सांगितले.
Related News
केसगळती थांबवायची आणि केसांची वाढ वाढवायची? आहारात आजच समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ!
‘कॉकरोच जनता पार्टी’चं नाव बदला; रामदास आठवलेंचा अभिजीत दीपके यांना थेट सल्ला
FD की म्युच्युअल फंड? 5 लाख रुपये 5 वर्षांसाठी कुठे गुंतवले तर मिळेल अधिक फायदा? आकडे पाहा
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! कपिल सिब्बलांनंतर देवदत्त कामतांचीही सुप्रीम कोर्टात मोठी मागणी
Jio चा 999 रुपयांचा भन्नाट प्लॅन! 98 दिवस दररोज 2GB डेटा, कॉलिंगसह मिळणार ‘हे’ खास फायदे
Lucknow News : 3 पिस्तुल, 3 मृत्यू आणि डोक्यात गोळी; लखनऊ हत्याकांडाची Inside Story
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘फायदा भाजपचाच होणार!’
पॉपकॉर्नला जंक फूड समजताय? थांबा! ‘हे’ आरोग्यदायी फायदे वाचून व्हाल थक्क
CJP आंदोलनावर सुरेश ओबेरॉयंचा निशाणा; सेलिब्रिटींना सुनावलं, म्हणाले, “आधी सत्य समजून घ्या”
सकाळी उठताच डोकं दुखतंय? ‘ही’ 5 लक्षणे दिसत असतील तर सावध व्हा!
Shivsena Supreme Court Hearing : ‘आमच्याकडे अधिकार आहेत’; शिवसेना खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचं मोठं वक्तव्य
लखनऊ हादरलं! ICICI बँकेबाहेर पत्नी आणि बहिणीवर गोळीबार; दोघींचा मृत्यू
केवळ विधानसभेतील आमदारांच्या संख्याबळावर पक्षाचा निर्णय घेतला गेला तर भविष्यात पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळू शकते. अशा पद्धतीने निर्णय घेतल्यास संविधानातील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरविरोधी कायदा केवळ कागदावरच उरेल आणि राजकीय व्यवस्थेत अराजकता निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचा होणार का?’
कामत यांनी न्यायालयासमोर मांडलेला हा प्रश्न सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. समजा एखाद्या राजकीय पक्षाचे पाच आमदार आहेत आणि त्यापैकी तीन आमदार वेगळे झाले, तर त्या तीन आमदारांकडे बहुमत आहे म्हणून संपूर्ण पक्ष त्यांच्याकडे सोपवायचा का? राजकीय पक्षाच्या संघटनेकडे आणि त्यातील कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ आमदारांच्या संख्येवर पक्षाचा निर्णय घेता येईल का, असा सवाल त्यांनी केला.
कामत यांच्या मते, पक्षाच्या नेतृत्वावर किंवा निर्णय प्रक्रियेवर नाराजी असेल तर त्यावर पक्षाच्या अंतर्गत व्यासपीठावर चर्चा केली पाहिजे. काही आमदारांनी वेगळा गट तयार केला म्हणून राजकीय पक्षाची मालकी त्यांच्याकडे जाते, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
‘धनुष्यबाण चिन्ह द्यायचं नसेल तर गोठवा’
धनुष्यबाण चिन्हाच्या निर्णयावरही देवदत्त कामत यांनी महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. राजकीय पक्षातील फूट सिद्ध झाल्यानंतरच पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य नाही, असा दावा त्यांनी केला.
जर धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला द्यायचे नसेल, तर ते गोठवावे, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली. मात्र केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे एका गटाला पक्षाचे चिन्ह देणे योग्य ठरणार नाही, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही सवाल
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात योग्य पद्धतीने कार्यवाही केली नसल्याचा आरोपही कामत यांनी केला. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवायला हवे होते, असा दावा त्यांनी केला.
कामत यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमताचा निकष लावताना दिलेली कारणे जर न्यायालयाला चुकीची किंवा तर्कहीन वाटली, तर त्याचे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. विशेष परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय स्वतः आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
यावेळी न्यायालयानेही आपल्या अधिकारांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केले. अध्यक्षांनी निर्णय न घेतलेल्या काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून निर्णय दिल्याची जुनी उदाहरणे असल्याचे कामत यांनी निदर्शनास आणून दिले.
‘आमदार अपात्र ठरल्यानंतर सदस्यत्व रद्द होते’
पक्षांतराच्या प्रकरणात विलंबाचा फायदा संबंधित आमदारांना मिळाल्याचेही कामत यांनी सांगितले. विशिष्ट कालावधीत सुनावणी पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांनी पक्षांतराचे फायदे आधीच उपभोगले आहेत. आजही ते त्याच पक्षांतराच्या परिणामांचा लाभ घेत आहेत, कारण त्यांना विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे, असा दावा त्यांनी केला.
एकदा आमदार अपात्र ठरला की त्याचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होते. त्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय हा केवळ तांत्रिक बाब नसून त्याचा राजकीय परिणामही मोठा असतो, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.
‘आमदारांची टर्म संपली तरी निर्णय महत्त्वाचा’
विधानसभेचा कार्यकाळ संपला तरी या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा राहील, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवल्यास आणि तोपर्यंत विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यास न्यायाची पूर्तता होणार नाही.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार केवळ तांत्रिक चौकटीत मर्यादित करता येणार नाहीत. संपूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकते, असे कामत यांनी सांगितले.
‘निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांचे संख्याबळ पाहिले’
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या निर्णयावर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही कामत यांनी आक्षेप घेतला. निवडणूक आयोगानेही विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार अधिक महत्त्वाचा मानला, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र ठाकरे गटाकडे राजकीय संघटनेत बहुमत असल्याचे दाखवणारी कागदपत्रे आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. ठाकरे गटाकडे 19 लाखांपेक्षा अधिक सदस्य होते, तर शिंदे गटाकडे चार लाखांपेक्षा अधिक सदस्य असल्याचा दावा कामत यांनी न्यायालयासमोर केला.
त्यामुळे राजकीय संघटनेतील बहुमताचा विचार न करता केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता शिंदे गटाच्या युक्तिवादाकडे लक्ष
देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने अंतिम युक्तिवाद करताना अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केले आहेत. विशेषतः ‘पाचपैकी तीन आमदार फुटले तर संपूर्ण पक्ष त्यांचा होणार का?’ हा सवाल राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक अस्तित्वाशी संबंधित असल्याने सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
आता शिंदे गटाचे वकील आपला युक्तिवाद मांडणार आहेत. कामत यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना शिंदे गटाचे वकील कोणत्या कायदेशीर आधारावर उत्तर देतात, तसेच विधिमंडळातील बहुमत आणि राजकीय पक्षातील बहुमत याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षांतरविरोधी कायदा या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय भविष्यातील राजकीय पक्षांतराच्या प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे या सुनावणीचा निकाल केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित न राहता देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.
