भोपाल:
मध्यप्रदेशात पोलीस महासंचालक (DGP) कैलाश मकवाणा यांनी एक नवा आदेश जारी केला आहे.
या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना मंत्री आणि आमदारांना ‘सलाम’ (सैल्यूट)
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, जनप्रतिनिधींशी शिष्टता आणि आदराने वागणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आदेशात काय म्हटलं आहे?
-
जेव्हा सांसद किंवा आमदार पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटायला येतात, तेव्हा त्यांना प्राधान्याने भेट द्यावी आणि त्यांच्या समस्या ऐकून घ्याव्यात.
-
फोनवर किंवा प्रत्यक्ष संवाद साधताना, विनम्रता आणि आदराचे भान ठेवून उत्तर द्यावे.
-
जनप्रतिनिधींशी कोणत्याही प्रकारचा असभ्य वागणूक होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश.
मागील परिपत्रकांचा संदर्भ
डीजीपी मकवाणा यांनी त्यांच्या पत्रात २००४ ते २०२२ दरम्यान शासनाने जारी केलेल्या ८ परिपत्रकांचा उल्लेख केला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता वेगळा निर्णय
चार महिन्यांपूर्वी, माजी डीजीपी सुधीर सक्सेना यांच्या कार्यकाळात एक सर्कुलर जारी झाले होते,
ज्यात मुख्यमंत्री, मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सलामी देण्याची परंपरा रद्द करण्यात आली होती.
त्या निर्णयानुसार केवळ राज्यपालांना सलामी देण्याची परवानगी होती. त्यामुळे माजी डीजीपीची विदाई देखील सलामीशिवाय पार पडली होती.
आता नव्या आदेशामुळे पुन्हा नव्या चर्चेला उधाण
डीजीपी कैलाश मकवाणा यांच्या नव्या पत्रामुळे राज्यभरात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. वीव्हीआयपी संस्कृती कायम ठेवली जात असल्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/bharate-pakistan-operation-operation-tayar-motha-judging-paul-uchalnar/
