अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरण: बुलडोझर कारवाईवरून राजकीय वाद पेटला; भोंदू खरातच्या फार्महाऊसवर कारवाईची मागणी
अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे घडलेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील एका आरोपीच्या घरावर प्रशासनाने तातडीने बुलडोझर कारवाई केली. मात्र याच पार्श्वभूमीवर आता नाशिकमधील कथित आरोपी अशोक खरात यांच्या फार्महाऊसवर कारवाई का केली जात नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे आणि काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी,” अशी ठाम मागणी करत त्यांनी खरातच्या फार्महाऊसवरही तत्काळ बुलडोझर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.
आरोपीच्या घरावर कारवाई, मग इतरांवर का नाही? – महिला नेत्यांचा सवाल
परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या घरावर प्रशासनाने अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत बुलडोझर फिरवला. या कारवाईअंतर्गत घराचे काही भाग, लोखंडी पायऱ्या आणि इतर बांधकाम जेसीबीच्या सहाय्याने पाडण्यात आले.
Related News
तणावमुक्त जीवनाचे गुपित! झोपेचे महत्त्व जाणून घ्या
नाशिक धर्मांतरण प्रकरणावर Amruta Fadnavis यांचा मोठा गौप्यस्फोट
Bigg Boss Marathi 6 मध्ये मोठा ट्विस्ट! मेघा धाडे, पुष्कर जोग आणि शिव ठाकरेची एंट्री
16 वर्षांनंतर न्यायाचा विजय! विपुल अमृतलाल शाह प्रकरणात निर्माते दोषी
एलपीजीला पर्याय मिळणार? स्वयंपाकासाठी Ethanol चा सरकारचा मोठा प्लॅन
मात्र याचवेळी नाशिकमधील अशोक खरात यांच्या फार्महाऊसवर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. “जर एका आरोपीवर तातडीने कारवाई होत असेल, तर दुसऱ्यावर का नाही?” असा थेट सवाल सुषमा अंधारे आणि यशोमती ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे.
सुषमा अंधारे यांचा सरकारवर थेट हल्ला
सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, अमरावतीतील आरोपीच्या घरावर तातडीने कारवाई झाली, ती योग्यच आहे. मात्र अशोक खरात यांच्या प्रकरणात एक महिना उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, हे गंभीर आहे.
त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की,
“हा फार्महाऊस फक्त दाखवण्यासाठी आहे का? कायद्याचा वेग वेगळा का दिसतो?”
यावेळी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणीही केली.
काँग्रेसची आक्रमक भूमिका
काँग्रेस पक्षानेही या मुद्द्यावर जोरदार भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस नेत्या आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अशोक खरात यांच्या फार्महाऊसवर देखील बुलडोझर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, परतवाडा प्रकरणातील आरोपीच्या अतिक्रमणांवर जेसीबीद्वारे कारवाई करण्यात आली. घरासमोरील पायऱ्या, लोखंडी संरचना आणि इतर बांधकाम तोडण्यात आले. त्याच धर्तीवर नाशिक प्रकरणातही समान कारवाई होणे गरजेचे आहे.
यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की,
“कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. निवडक कारवाईमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.”
एसआयटी चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेस शिष्टमंडळाने विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. परतवाडा येथील तरुणीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेस खासदार बळवंत वानखडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेतली. या वेळी निवेदन देऊन कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
मोक्का आणि कठोर कलमांची मागणी
काँग्रेसने या प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या सर्व आरोपींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
पोलिस प्रशासनाला या प्रकरणात “कोणतीही दिरंगाई न करता कठोर पावले उचलावीत,” असे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राजकीय तापमान वाढले
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अमरावती आणि नाशिक दोन्ही ठिकाणी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून “कायद्याचा वापर समान आहे का?” हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
महिला नेत्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठ्या घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर सुरू झालेली बुलडोझर कारवाई आता राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. एका प्रकरणात तातडीने कारवाई होत असताना दुसऱ्या प्रकरणात दिरंगाई का, हा प्रश्न आता सर्वत्र चर्चेत आहे.
सुषमा अंधारे आणि यशोमती ठाकूर यांच्या मागणीनंतर सरकार आणि प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायव्यवस्थेची समान अंमलबजावणी होईल का, की हा वाद आणखी वाढणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
