नवी दिल्ली:
दिल्ली सरकारने राजधानीतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मोठा आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
वन आणि वन्यजीव क्षेत्रांमध्ये आता डिझेल आणि अन्य इंजिनवर चालणाऱ्या गाड्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
Related News
हुबेहूब रुपाली चाकणकरच… दीपाली सय्यदचा जबरदस्त लूक सोशल मीडियावर व्हायरल ; 5 फोटोत पाहा!
AI चा धक्कादायक गैरवापर! लग्नाला नकार दिल्यानंतर तरुणीचा छळ; 500 कॅब, बनावट हनीमून फोटो आणि डोहाळेजेवणाच्या आमंत्रणाने उडाली खळबळ
राम मंदिरातील 7 कोटींच्या कथित दानचोरीची धक्कादायक Inside Story: CCTV झाकून, वॉशरूममध्ये पैसे लपवून 70 वेळा चोरीचा थरार!
7.5 रिश्टरच्या भूकंपानंतर व्हायरल झालेला वडिलांचा फोटो खरा की खोटा? जाणून घ्या 5 मोठी सत्ये
भारताचा नेपाळला 2रा मोठा झटका! 3 लाख किलो चहा सीमेवर अडकला; बालेन शाह सरकारसमोर नवे संकट
मुंबई लोकलमध्ये रक्तरंजित हत्याकांड! 400 CCTV फुटेजमधून आरोपीपर्यंत पोहोचले पोलीस
मुंबई सोडून बेंगळुरूत करिअर! मराठी तरुणाने सांगितले 7 धक्कादायक अनुभव; पैसा मिळाला पण एकटेपणाची भीतीही वाढली
राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणात मोठी घडामोड; 2 वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
राम मंदिर देणगी घोटाळा: 8 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल; SIT अहवालानंतर मोठा धक्कादायक खुलासा
राज ठाकरेंचा जैन शिष्टमंडळाला स्पष्ट इशारा ‘कार्पेट टाका, पांढऱ्या पट्ट्या कशाला?’ ; 5 मोठे मुद्दे
10 हजारांची लाच घेताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी रंगेहात; ACB ची धडाकेबाज कारवाई, किरण चौधरी अटकेत
अकोल्यात गजानन महाराज पालखीसोबत रस्ता सुरक्षा जनजागृती; 5 नियमांनी हजारो भाविकांना दिला ‘सुरक्षित प्रवासाचा’ शक्तिशाली संदेश
वन्यजीवांचे संरक्षण आणि पर्यावरण रक्षण यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
वन विभागाच्या सर्व गाड्या 60 दिवसांत बनतील इलेक्ट्रिक
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी वन विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,
60 दिवसांच्या आत सर्व वाहनं इलेक्ट्रिक व्हेईकल्समध्ये रूपांतरित केली जावीत.
याशिवाय, 7 दिवसांच्या आत वाहनांची सविस्तर अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
तत्काळ प्रभावाने लागू – डिझेल/पेट्रोल गाड्यांना जंगलात प्रवेशबंदी
संरक्षित क्षेत्रांमध्ये डिझेल/पेट्रोलवरील गाड्यांना तात्काळ प्रवेशबंदी
केवळ इलेक्ट्रिक वाहने, आपत्कालीन सेवा व अत्यावश्यक सेवा असलेल्या वाहनांनाच परवानगी
प्रायव्हेट आणि सरकारी दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांवर हा नियम लागू
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0 – ‘ईवी कॅपिटल’ बनवण्याचा दिल्ली सरकारचा संकल्प
दिल्ली सरकार लवकरच इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0 सादर करणार असून,
त्यातून शहरात २०,००० नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे धोरण राष्ट्रीय राजधानीला भारतातील ‘EV कॅपिटल’ बनवण्याचा सरकारचा पुढचा टप्पा आहे.
घरात तिसरी कार? EV असायलाच हवी!
प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार एक नवा नियम आणण्याच्या तयारीत आहे —
दिल्लीतील प्रत्येक घरात विकत घेतली जाणारी तिसरी कार ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ असणे बंधनकारक असेल.
अर्थात, ज्या घरांमध्ये दोन कार आधीपासून आहेत, त्यांनी जर तिसरी कार घ्यायची ठरवली, तर ती केवळ इलेक्ट्रिक कारच असू शकेल.
निष्कर्ष: प्रदूषणमुक्त राजधानीसाठी कठोर पण आवश्यक पावले
दिल्ली सरकारने घेतलेला हा निर्णय वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि शहराच्या
प्रदूषणविरहित भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि नव्या धोरणांमुळे राजधानीतील हवा
स्वच्छ होण्यास आणि नागरिकांचा जीवनमान सुधारण्यास हातभार लागेल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/satellite-process/
