नवी दिल्ली:
दिल्ली सरकारने राजधानीतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मोठा आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
वन आणि वन्यजीव क्षेत्रांमध्ये आता डिझेल आणि अन्य इंजिनवर चालणाऱ्या गाड्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
Related News
धक्कादायक! उमरा गावात चवताळलेल्या माकडाचा हैदोस; 10 दिवसांत 3 जण जखमी
Apple vs OpenAI: 5 मोठे खुलासे! इलॉन मस्क यांचा सॅम ऑल्टमनवर जहरी हल्ला, टेक विश्वात खळबळ
5 मोठे प्रश्न! व्हायरल वैदूच्या व्हिडिओंवर गिरीश परदेशी संतप्त; लहान मुलांच्या संस्कारांवर व्यक्त केली चिंता
गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! लवकरच येणार 10 किलोचा नवीन LPG सिलिंडर
2019 च्या पहाटेच्या शपथविधीवर मोठा दावा; ‘सर्व माहिती शरद पवारांना होती’
भजी मऊ पडतात? मग ‘या’ 5 किचन ट्रिक्स वापरा आणि मिळवा कुरकुरीत चव
24 वर्षांनंतर समोर आली ‘देवदास’च्या कलाकारांच्या फीची रक्कम; माधुरीने ऐश्वर्यालाही टाकलं मागे
इराणमध्ये रशियाचे TU-214PU विमान दाखल; मध्य पूर्वेतील तणावात नव्या चर्चांना उधाण
RBI क्रिप्टोवर बंदीच्या भूमिकेवर ठाम; भारतातील 3.9 कोटी गुंतवणूकदारांची वाढली चिंता
कढी वारंवार फाटते? मग स्वयंपाक करताना ‘या’ 5 चुका अजिबात करू नका
5 मोठे सवाल! ‘विश्वगुरू’ दाव्यावर अनुराधा पौडवाल यांचा थेट हल्ला; मोदी सरकार आणि राम मंदिर देणग्यांवरही परखड टीका
एअर फ्रायरमध्ये बनवा ‘हे’ 6 टेस्टी कबाब; कमी तेलात मिळेल रेस्टॉरंटसारखी चव
वन्यजीवांचे संरक्षण आणि पर्यावरण रक्षण यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
वन विभागाच्या सर्व गाड्या 60 दिवसांत बनतील इलेक्ट्रिक
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी वन विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,
60 दिवसांच्या आत सर्व वाहनं इलेक्ट्रिक व्हेईकल्समध्ये रूपांतरित केली जावीत.
याशिवाय, 7 दिवसांच्या आत वाहनांची सविस्तर अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
तत्काळ प्रभावाने लागू – डिझेल/पेट्रोल गाड्यांना जंगलात प्रवेशबंदी
संरक्षित क्षेत्रांमध्ये डिझेल/पेट्रोलवरील गाड्यांना तात्काळ प्रवेशबंदी
केवळ इलेक्ट्रिक वाहने, आपत्कालीन सेवा व अत्यावश्यक सेवा असलेल्या वाहनांनाच परवानगी
प्रायव्हेट आणि सरकारी दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांवर हा नियम लागू
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0 – ‘ईवी कॅपिटल’ बनवण्याचा दिल्ली सरकारचा संकल्प
दिल्ली सरकार लवकरच इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0 सादर करणार असून,
त्यातून शहरात २०,००० नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे धोरण राष्ट्रीय राजधानीला भारतातील ‘EV कॅपिटल’ बनवण्याचा सरकारचा पुढचा टप्पा आहे.
घरात तिसरी कार? EV असायलाच हवी!
प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार एक नवा नियम आणण्याच्या तयारीत आहे —
दिल्लीतील प्रत्येक घरात विकत घेतली जाणारी तिसरी कार ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ असणे बंधनकारक असेल.
अर्थात, ज्या घरांमध्ये दोन कार आधीपासून आहेत, त्यांनी जर तिसरी कार घ्यायची ठरवली, तर ती केवळ इलेक्ट्रिक कारच असू शकेल.
निष्कर्ष: प्रदूषणमुक्त राजधानीसाठी कठोर पण आवश्यक पावले
दिल्ली सरकारने घेतलेला हा निर्णय वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि शहराच्या
प्रदूषणविरहित भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि नव्या धोरणांमुळे राजधानीतील हवा
स्वच्छ होण्यास आणि नागरिकांचा जीवनमान सुधारण्यास हातभार लागेल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/satellite-process/
