मध्यप्रदेशातील ‘लाडली बहना’ महाराष्ट्रात..

लोकसभा

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दारुण पराभवाला समोरं जावं लागल्यानंतर

आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीनं सावध पवित्रा घेतला आहे.

Related News

कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या निवडणुकीत विजय संपादन करण्यासाठी

महायुतीनं मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली.

विशेष करुन महिला वोट बँकवर जास्त प्रमाणात लक्ष केंद्रित केलं आहे.

मध्य प्रदेशच्या लाडली बहन धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा

समाजातील गरीब महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना

राबवण्याच्या हालचालींना वेग आला.

आगामी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात

या योजनेची घोषणा करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे, माहिती सूत्रांनी दिली.

आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये

राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी महायुतीनं कंबर कसली आहे.

विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जात असताना

समाजातील आर्थिक, दुर्बल घटकांकडं प्राधान्यानं लक्ष दिलं जात आहे.

तसेच या गरीब समाजातील महिलांना आपल्याकडं आकर्षित करण्यासाठी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राबवण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे.

समाजातील गरीब, निराधार, विधवा महिलांना या योजनेअंतर्गत

दर महिन्याला १२०० ते १५०० रुपये दिले जाणार आहेत.

ही योजना अंमलात आणल्यास सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला

१५ ते २० हजार कोटींचा आर्थिक भर पडू शकतो.

मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान

यांनी मुख्यमंत्री लाडली बहना ही योजना त्यांच्या काळात सुरू केली.

या योजनेचा चौहान सरकारला इतका फायदा की त्यांनी पुन्हा तिथं सत्ता काबीज केली.

इतकंच नाही, तर आता झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत

मध्यप्रदेशमध्ये भाजपानं लोकसभेच्या २९ पैकी २९ जागा काबीज केल्या.

त्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही योजना महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.

या योजनेची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्रातून अधिकाऱ्यांचं पथक अलीकडंच मध्यप्रदेशला जाऊन आलं.

या पथकानं मध्यप्रदेशमधील मुख्यमंत्री लाडली बहना या योजनेचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर

राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेसाठी आराखडा तयार करण्यात आला.

२७ जूनपासून सुरु होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात

या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

समाजातील आर्थिक, दुर्बल घटकातील महिलांसाठी ही योजना महत्त्वाची असणार आहे.

या योजनेमुळे महिला स्वतः आत्मनिर्भर होणार आहेत.

दारिद्र्य रेषेखालील २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील ९० ते ९५ लाख महिलांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

Read also: https://ajinkyabharat.com/there-is-no-unanimity-for-the-post-of-lok-sabha-speaker/

Related News