मुंबई – शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) क्लोजर रिपोर्ट (C-Summary) अधिकृतपणे मंजूर करून या नेत्यांना क्लीनचीट दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची फाईल अधिकृतपणे बंद झाली आहे.
शिखर बँकेच्या कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा भडका २०११-१२ सुमारास उफरला. या प्रकरणात राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे डबघाईला गेले, आणि अत्यंत कमी किमतीत विकल्यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे आरोप होते. ७० हून अधिक माजी संचालकांवर आरोप ठोकण्यात आले होते, ज्यात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट तपासताना निरीक्षण केले की संबंधित संचालकांच्या कृतीमध्ये कोणतीही बेईमानी किंवा लबाडीचा हेतू दिसून येत नाही. तसेच, पूर्वनियोजित कट किंवा संगनमत करून बेकायदेशीर कृत्य केल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आणि प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
लक्ष्मण हाकेंकडून बारामती पोटनिवडणुकीची तयारी; युगेंद्र पवार म्हणाले, “लोकशाहीत प्रत्येकाला हक्क आहे”
थरथरते हात, डोळ्यांत आनंद… नायगाव बीडीडी चाळीत ८६४ घरांचे वाटप
राहुरी आणि बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक 2026: मतदान तारीख, निकाल आणि महत्त्वाचे तपशील
नदी घाटावरील गुप्त कारवाईची गरज – टाकळी बु.अवैध रेती राज
त्र्यंबकेश्वर: पिंपरी येथील विद्यार्थ्याचा आत्महत्येचा धक्कादायक प्रकार, परिसरात शोककळा
पुणे सासवडमध्ये इफ्तारीच्या तयारीदरम्यान जमावाने हल्ला; ५ जण जखमी, १५ संशयित ताब्यात
अजित पवारांच्या नावाने संस्था-स्मारक उभारण्याआधी कुटुंबाची परवानगी बंधनकारक; उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नवे नियम जाहीर
भावूक क्षण! 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांत Sunetra Pawar यांचे ऐतिहासिक पहिले भाषण – Sunetra Pawar Speech ने विधानपरिषद स्तब्ध
आरटीई कायद्यातील 1 किलोमीटरची अट न्यायालयाने स्थगित केली
व्ही. के. सिंगचे अंडरवर्ल्डशी संबंध?, पिंकी माळींच्या कुटुंबाला धमकी; अमोल मिटकरींची नार्को टेस्टची मागणी
राज ठाकरेंची मनसे सदस्य नोंदणीसाठी भव्य घोषणा; रायगडावर जाऊन मराठी सैनिकांना आवाहन – मनात राग निर्माण करणारी तयारी
अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरुद्ध CBI ने 1,085 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीसंदर्भातील FIR नोंदवली
या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह संबंधित सर्व नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्णतः क्लीनचीट मिळाली आहे. याचबरोबर, अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) चौकशीसाठीही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले राजकीय आणि कायदेशीर वाद आता पूर्णविरामाला पोहोचले आहेत.
शिखर बँक प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठा गाजावाजा केला होता. अनेक वेळा न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास यंत्रणेच्या चौकशांमुळे या प्रकरणाला सामाजिक आणि राजकीय गती मिळाली होती. परंतु, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे आता हे प्रकरण संपूर्णपणे क्लिअर झाले असून पवार कुटुंबाला कायदेशीर आणि मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
