मुंबई – शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) क्लोजर रिपोर्ट (C-Summary) अधिकृतपणे मंजूर करून या नेत्यांना क्लीनचीट दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची फाईल अधिकृतपणे बंद झाली आहे.
शिखर बँकेच्या कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा भडका २०११-१२ सुमारास उफरला. या प्रकरणात राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे डबघाईला गेले, आणि अत्यंत कमी किमतीत विकल्यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे आरोप होते. ७० हून अधिक माजी संचालकांवर आरोप ठोकण्यात आले होते, ज्यात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट तपासताना निरीक्षण केले की संबंधित संचालकांच्या कृतीमध्ये कोणतीही बेईमानी किंवा लबाडीचा हेतू दिसून येत नाही. तसेच, पूर्वनियोजित कट किंवा संगनमत करून बेकायदेशीर कृत्य केल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आणि प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
ठाकरे बंधू अन् CM फडणवीस यांच्यात बंद दाराआड काय शिजलं? गुलाबराव पाटलांनी एका वाक्यात सांगितलं!
लाडक्या बहिणींसाठी दिवाळी गिफ्ट! 81 लाख महिलांना मिळणार 1500 रुपये? फडणवीसांचे मोठे आश्वासन
नवनाथ बन यांचा रविंद्र धंगेकरांवर संतापजनक हल्लाबोल ; 12 पक्ष फिरलेला माकडछाप!
2029 पर्यंत फडणवीस मुख्यमंत्री राहणार? संजय राऊतांनी सांगितला एप्रिल-मेचा राजकीय प्लॅन!
ठाण्यात प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा भडका! राजन विचारे संतप्त, पोलिसांना विचारले ५ थेट सवाल
33 हजार मतांचा दावा, नितेश कराळे मास्तरांनी स्पष्ट केली पुढची राजकीय भूमिका ; भाजपला मोठा धक्का!
5 पैकी 3 जागांवर विजय हर्षदा देशमुखांचा बोगस मतदानाबाबत गंभीर आरोप
नागपूरमध्ये काँग्रेसचा ऐतिहासिक विजय! हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर 5 मोठे आरोप
महायुतीत मोठा संशय! ‘मातोश्री प्रेमी’ कोण? नितेश राणेंच्या विधानाने राजकीय खळबळ
लोहखाणी नको, जंगलावर आधारित उद्योग हवेत; शेतकरी कामगार पक्षाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
“मी प्रस्थापित गिळलाय!” रविराज साबळेंचा हुंकार; 20 हजारांहून अधिक मतांनी वेधलं लक्ष
महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळावर शरद पवारांचा मोठा निर्णय! 85 व्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार
या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह संबंधित सर्व नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्णतः क्लीनचीट मिळाली आहे. याचबरोबर, अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) चौकशीसाठीही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले राजकीय आणि कायदेशीर वाद आता पूर्णविरामाला पोहोचले आहेत.
शिखर बँक प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठा गाजावाजा केला होता. अनेक वेळा न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास यंत्रणेच्या चौकशांमुळे या प्रकरणाला सामाजिक आणि राजकीय गती मिळाली होती. परंतु, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे आता हे प्रकरण संपूर्णपणे क्लिअर झाले असून पवार कुटुंबाला कायदेशीर आणि मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
