मुंबई – शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) क्लोजर रिपोर्ट (C-Summary) अधिकृतपणे मंजूर करून या नेत्यांना क्लीनचीट दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची फाईल अधिकृतपणे बंद झाली आहे.
शिखर बँकेच्या कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा भडका २०११-१२ सुमारास उफरला. या प्रकरणात राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे डबघाईला गेले, आणि अत्यंत कमी किमतीत विकल्यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे आरोप होते. ७० हून अधिक माजी संचालकांवर आरोप ठोकण्यात आले होते, ज्यात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट तपासताना निरीक्षण केले की संबंधित संचालकांच्या कृतीमध्ये कोणतीही बेईमानी किंवा लबाडीचा हेतू दिसून येत नाही. तसेच, पूर्वनियोजित कट किंवा संगनमत करून बेकायदेशीर कृत्य केल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आणि प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
अभिजीत दिपके यांना तात्काळ झेड प्लस सुरक्षा द्या; ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची मागणी
आदित्य ठाकरेंच्या हस्ते उद्घाटन झालेला सायकल ट्रॅक ‘One Green Mile’ 4 वर्षांतच गायब झाला
3 वर्षांनंतर जेलमधून बाहेर आलेल्या सतीश उकेचा मोठा गौप्यस्फोट ; फडणवीसांना क्लीन चिट, ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप
खाडीत बुडणाऱ्या तरुणाला मिळाले जीवदान ; 4 वर्षांच्या मुलाच्या प्रसंगावधानाने घडला चमत्कार
ऑपरेशन टायगरवर सरनाईकांचे पॉवरफुल विधान, महाराष्ट्र राजकारणात नवे वळण 2026
Cabinet Meeting 2026: मोठा दिलासा! मंत्रिमंडळाचे 6 ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय; नगरसेवक, ZP सदस्य, पाणी, ड्रोन धोरणाला मंजुरी
“ रोहित पवारांच्या पंढरपूर आंदोलनावरून राजकीय वाद चिघळला” धक्कादायक 5 मोठे खुलासे!
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा निर्णायक निकाल पुन्हा लांबला – 20 जूनला मोठा फैसला!
नवी मुंबईतील उद्घाटनावरून सत्ताधाऱ्यांत श्रेयवाद! 5 मोठे आरोप; आमदार निधीवरून मंदा म्हात्रे विरुद्ध गणेश नाईक संघर्ष तीव्र
मुंबईतील 1700 किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण, खर्चात 80% घट ; पावसाळापूर्व तयारीचा धडाकेबाज सकारात्मक आढावा
या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह संबंधित सर्व नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्णतः क्लीनचीट मिळाली आहे. याचबरोबर, अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) चौकशीसाठीही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले राजकीय आणि कायदेशीर वाद आता पूर्णविरामाला पोहोचले आहेत.
शिखर बँक प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठा गाजावाजा केला होता. अनेक वेळा न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास यंत्रणेच्या चौकशांमुळे या प्रकरणाला सामाजिक आणि राजकीय गती मिळाली होती. परंतु, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे आता हे प्रकरण संपूर्णपणे क्लिअर झाले असून पवार कुटुंबाला कायदेशीर आणि मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
