मेडिकलमध्ये आता थेट कफ सिरप मिळणार नाही; आरोग्य मंत्रालयाचा 1 नवा आदेश

सिरप

कफ सिरप विक्रीवर मोठा ‘धक्का’ : भारत सरकारच्या केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध विक्रीसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल करणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता कफ सिरपसह सर्व प्रकारची सिरप-आधारित औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मेडिकल स्टोअरमध्ये उपलब्ध होणार नाहीत. म्हणजेच, नागरिकांना किरकोळ खोकला किंवा घसादुखी झाली तरी थेट मेडिकलमध्ये जाऊन सिरप खरेदी करता येणार नाही.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 9 जून रोजी ही अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून त्याची अंमलबजावणी आता देशभरात करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे औषध विक्री प्रणालीमध्ये मोठा बदल झाला आहे आणि आरोग्य क्षेत्रात या निर्णयाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.

अधिसूचनेमागील पार्श्वभूमी

या निर्णयाचा मसुदा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातच तयार करण्यात आला होता. त्या वेळी संबंधित भागधारकांकडून कोणतीही मोठी हरकत किंवा आक्षेप न आल्याने सरकारने अंतिम निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर आता अधिकृत राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

Related News

भारताच्या ड्रग्ज रूल्स, 1945 मध्ये याअंतर्गत महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. विशेषतः ‘शेड्युल K’ या श्रेणीतील काही सवलतींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी काही औषधांना विक्रीसाठी विशिष्ट नियमांमधून सूट देण्यात आली होती, मात्र आता त्या सवलतीतून ‘सिरप’ हा शब्द पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे.

नियमात नेमका काय बदल झाला?

नवीन नियमांनुसार:

  • कफ सिरप आणि इतर सिरप-आधारित औषधे आता ‘ओव्हर द काउंटर’ (OTC) स्वरूपात मिळणार नाहीत
  • शेड्युल K, अनुक्रमांक 13, आयटम नंबर (7) मधून सिरप औषधांची सूट रद्द करण्यात आली आहे
  • मेडिकल स्टोअर्सना सिरप विक्रीसाठी डॉक्टरांचे वैध प्रिस्क्रिप्शन तपासणे बंधनकारक करण्यात आले आहे
  • नियमांचे उल्लंघन केल्यास मेडिकल स्टोअरचा परवाना रद्द होऊ शकतो किंवा कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते

या बदलामुळे औषध विक्रीवर सरकारचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे.

शेड्युल K म्हणजे काय?

शेड्युल K हा औषध नियमांतील एक विशेष भाग आहे. या यादीत अशा औषधांचा समावेश असतो ज्यांना काही विशिष्ट अटींनुसार कठोर नियमांमधून सूट दिली जाते. म्हणजेच, ही औषधे सामान्य औषधांपेक्षा काही प्रमाणात सुलभपणे उपलब्ध असतात.

मात्र नवीन बदलामुळे सिरप औषधांना ही सूट आता राहिलेली नाही. त्यामुळे सिरप विक्रीवर पूर्वीपेक्षा अधिक नियंत्रण आणि तपासणी होणार आहे.

निर्णयाचे कारण काय?

सरकारच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे असल्याचे मानले जाते. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे कफ सिरपचा होणारा गैरवापर.

अनेक ठिकाणी कफ सिरपचा वापर औषध म्हणून न होता नशेसाठी केला जात असल्याचे प्रकार समोर आले होते. विशेषतः तरुणांमध्ये याचा गैरवापर वाढत असल्याच्या तक्रारीही वेळोवेळी नोंदवल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने हा कठोर निर्णय घेऊन औषधांचा गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

याशिवाय औषधांच्या सुरक्षित वापरासाठी डॉक्टरांचे मार्गदर्शन आवश्यक असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांकडूनही सातत्याने सांगितले जात होते. किरकोळ आजारांसाठीही स्वतःच्या मनाने औषधे घेण्याची प्रवृत्ती कमी करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

सामान्य नागरिकांवर परिणाम

या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. आता किरकोळ खोकला, सर्दी किंवा घशाच्या त्रासासाठीही मेडिकलमध्ये जाऊन सिरप घेता येणार नाही.

नागरिकांना प्रथम डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी करावी लागेल आणि त्यानंतरच प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारे औषध मिळेल. यामुळे आरोग्य तपासणीची सवय वाढेल, असा सरकारचा उद्देश आहे.

तथापि, काही नागरिकांना यामुळे गैरसोय होऊ शकते, विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे डॉक्टरांची उपलब्धता मर्यादित आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत मिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

मेडिकल स्टोअर्सवर परिणाम

फार्मसी आणि मेडिकल स्टोअर चालकांसाठीही हा मोठा बदल आहे. त्यांना आता प्रत्येक sirup विक्रीपूर्वी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन तपासणे अनिवार्य असेल. नियम मोडल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते किंवा परवाना रद्द होऊ शकतो.

यामुळे औषध विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा

हा निर्णय भारताच्या आरोग्य धोरणातील एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. औषधांचा गैरवापर रोखणे, नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षिततेत वाढ करणे आणि वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय औषध सेवन कमी करणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

सरकारचा हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने आरोग्य व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि सुरक्षित बनवेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

cough sirup आणि आधारित औषधांच्या विक्रीवर आणलेला हा नवा नियम देशातील औषध व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा आहे. एका बाजूला आरोग्य सुरक्षिततेचा मुद्दा आणि दुसऱ्या बाजूला नागरिकांची सोय यामध्ये संतुलन राखणे हे सरकारसमोरील आव्हान ठरणार आहे.

हा निर्णय लागू झाल्यानंतर औषध विक्री अधिक नियंत्रित होईल आणि अनावश्यक औषध वापरावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/complete-cost-of-concretization-of-1700-km-of-roads-in-mumbai-is-80-percent-rapid-pre-monsoon-preparation-positive-reviews/

Related News