ITR Filing 2026 : आज ITR भरायचा राहिला? उद्यापासून 1,000 की 5,000 रुपयांचा दंड; जाणून घ्या संपूर्ण नियम
आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या लाखो करदात्यांसाठी 31 जुलै 2026 ही अत्यंत महत्त्वाची अंतिम तारीख आहे. पगारदार कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, विद्यार्थी तसेच ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता नाही अशा सर्वसामान्य करदात्यांसाठी आज ITR दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. जर तुम्ही आजची मुदत चुकवली, तर उद्यापासून तुम्हाला विलंब शुल्क (Late Filing Fee) भरून आयटीआर दाखल करावा लागेल. हे शुल्क तुमच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार 1,000 रुपये किंवा 5,000 रुपये असू शकते.
याशिवाय उशिरा आयटीआर भरल्यामुळे कर परतावा (Refund) मिळण्यास विलंब होऊ शकतो आणि काही आर्थिक तोट्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे अंतिम मुदतीपूर्वीच आयटीआर दाखल करणे फायदेशीर ठरते.
कोणाला आजच ITR दाखल करणे आवश्यक?
31 जुलैची अंतिम मुदत अशा करदात्यांसाठी लागू आहे ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची गरज नसते. यामध्ये प्रामुख्याने पगारदार कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, लहान व्यावसायिक, विद्यार्थी तसेच इतर वैयक्तिक करदात्यांचा समावेश होतो.
Related News
देवेंद्र फडणवीसांच्या ऑफिसचा पत्ता बदलणार! सरकारला तब्बल 200 कोटींचा फायदा कसा?
Surya Grahan 2026 : 12 ऑगस्टच्या सूर्यग्रहणाने ‘या’ 3 राशींचं उजळणार भाग्य; 2 राशींनी राहा सावध
आधार, पॅन, मतदान कार्ड असूनही नागरिकत्व सिद्ध होत नाही? हायकोर्टाने दिली मोठी स्पष्टता
जर तुम्ही या श्रेणीत येत असाल आणि आजपर्यंत आयटीआर दाखल केला नसेल, तर उद्यापासून तुमचा रिटर्न ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated Return) म्हणून दाखल केला जाईल.
उशिरा ITR भरल्यास किती दंड भरावा लागेल?
आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, अंतिम मुदतीनंतर आयटीआर दाखल केल्यास निश्चित विलंब शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क तुमच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नावर आधारित असते.
- वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास – 1,000 रुपये विलंब शुल्क
- वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास – 5,000 रुपये विलंब शुल्क
महत्त्वाची बाब म्हणजे हा दंड तुम्ही कोणता ITR फॉर्म भरत आहात यावर अवलंबून नसून तो पूर्णपणे तुमच्या एकूण उत्पन्नावर आधारित असतो.
कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी काय नियम?
ज्या करदात्यांचे उत्पन्न मूलभूत करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यांना सामान्यतः विलंब शुल्क भरावे लागत नाही. मात्र, त्यांच्या नावावर कोणताही थकीत कर (Tax Liability) असेल, तर त्या रकमेवर लागू होणारे व्याज भरावे लागू शकते.
म्हणूनच कमी उत्पन्न असले तरी आवश्यक असल्यास वेळेत आयटीआर दाखल करणे अधिक सुरक्षित मानले जाते.
उशिरा ITR भरल्याचे इतर तोटे
अनेक करदाते केवळ दंडाचा विचार करतात, मात्र उशिरा आयटीआर दाखल केल्याचे इतरही परिणाम होऊ शकतात.
- कर परतावा (Refund) मिळण्यास विलंब होतो.
- आर्थिक व्यवहारांसाठी आयटीआरची आवश्यकता असल्यास अडचणी येऊ शकतात.
- काही प्रकरणांमध्ये कर सवलतींचा लाभ घेण्यास मर्यादा येऊ शकतात.
- थकीत कर असल्यास अतिरिक्त व्याज भरावे लागू शकते.
त्यामुळे केवळ दंड टाळण्यासाठीच नव्हे, तर भविष्यातील आर्थिक व्यवहार सुरळीत राहावेत यासाठी वेळेत आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे.
अंतिम मुदत चुकली तर काय करावे?
जर 31 जुलैची अंतिम तारीख चुकली, तरीही करदात्यांसाठी आयटीआर दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 साठी करदाते 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत किंवा मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखल करू शकतात.
मात्र, या कालावधीत आयटीआर भरताना उत्पन्नानुसार 1,000 रुपये किंवा 5,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.
ITR भरल्यानंतर सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया
अनेकजण आयटीआर भरल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजतात. प्रत्यक्षात तसे नाही. आयटीआर दाखल केल्यानंतर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन (e-Verification) करणे अत्यंत आवश्यक असते.
आयकर विभागाच्या नियमानुसार, आयटीआर दाखल केल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत ई-व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक आहे.
जर निर्धारित कालावधीत ई-व्हेरिफिकेशन केले नाही, तर तुमचा दाखल केलेला आयटीआर अवैध (Invalid) मानला जाऊ शकतो आणि संपूर्ण प्रक्रिया अपूर्ण राहू शकते.
ई-व्हेरिफिकेशन कसे करता येते?
करदाते विविध माध्यमांतून ई-व्हेरिफिकेशन करू शकतात.
- आधार ओटीपी (Aadhaar OTP)
- नेट बँकिंग
- बँक खाते
- डीमॅट खाते
- इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड (EVC)
यापैकी कोणत्याही अधिकृत पर्यायाचा वापर करून ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करता येते.
करदात्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
आयटीआर दाखल करण्यापूर्वी फॉर्म 16, वार्षिक माहिती विवरण (AIS), फॉर्म 26AS, बँक खात्याची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासून घ्या. चुकीची माहिती भरल्यास नंतर सुधारणा करण्याची वेळ येऊ शकते.
तसेच रिटर्न सबमिट केल्यानंतर त्याची पोचपावती (Acknowledgement) सुरक्षित ठेवणे आणि ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाले आहे का, याची खात्री करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
31 जुलै 2026 ही ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या करदात्यांसाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. ही तारीख चुकवल्यास उत्पन्नानुसार 1,000 रुपये किंवा 5,000 रुपयांचे विलंब शुल्क भरावे लागू शकते. तसेच कर परतावा मिळण्यास विलंब, थकीत करावरील व्याज आणि इतर आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शक्य असल्यास अंतिम मुदतीपूर्वीच आयटीआर दाखल करून त्याचे 60 दिवसांच्या आत ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यातील करसंबंधित प्रक्रिया सुलभ राहते आणि अनावश्यक दंड व त्रास टाळता येतो.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jios-rs-55-bhannat-plan-offers-1000-live-tv-channels-on-mobile/
