भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून मैत्रीपूर्ण मानले जात होते. व्यापार, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा, वाहतूक आणि नदी पाणीवाटप अशा अनेक विषयांवर दोन्ही देशांनी सहकार्याची भूमिका घेतली होती. मात्र आता गंगा नदीच्या पाणीवाटपावरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढताना दिसत आहे. 1996 मध्ये झालेला ऐतिहासिक गंगा जल करार यंदा सप्टेंबर महिन्यात संपत असून त्याच्या नूतनीकरणावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद उघडपणे समोर येत आहेत.
विशेष म्हणजे या वादात आता चीनची एन्ट्री झाल्यामुळे भारताची चिंता आणखी वाढली आहे. बांगलादेशाने सीमावर्ती भागात धरण उभारण्यासाठी चीनची मदत मागितल्याची माहिती समोर आल्यानंतर दिल्लीमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. भारताने याबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत.
काय आहे गंगा जल करार?
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 1996 मध्ये गंगा नदीच्या पाणीवाटपासाठी 30 वर्षांचा करार झाला होता. या करारानुसार फरक्का बॅरेज परिसरातील गंगेचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये ठरावीक प्रमाणात वाटले जाते. विशेषतः उन्हाळ्यात आणि कमी पावसाच्या काळात पाणीवाटप हा अत्यंत संवेदनशील विषय ठरतो.
Related News
“दिल्लीत 10 हजार बनावट वकील?” CJI सूर्यकांत यांचा धक्कादायक दावा; LLB डिग्रींची CBI चौकशी शक्य
NEET पेपरफुटीवरून संजय राऊत आक्रमक; “भाजप नेतेच मास्टरमाइंड”
सोनं-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, आज दरात मोठी घट
गाढ झोपेत असतानाच ट्रेनला भीषण आग; प्रवाशांच्या धाडधाड उड्या, सासाराम स्टेशनवर पहाटे मोठी खळबळ
हे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही! भारताचा इराणला मोठा इशारा
दर्यापूरमध्ये 19 वर्षीय युवकाची धक्कादायक हत्या; घरात घुसून चाकूने वार, शहरात भीतीचे वातावरण
धक्कादायक! हायकोर्टाकडून मोठा झटका; लूकआऊट नोटीसनंतर केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाचं आत्मसमर्पण, पॉक्सो प्रकरणाने खळबळ
तमिळनाडू निवडणुकीत मोठा घोटाळा! 10 विदेशी नागरिक अटकेत; विजय सरकारसमोर मोठं आव्हान
‘हे हास्यास्पद आणि धक्कादायक!’ अविनाश आदिकांचा इशारा; तटकरे-पटेल प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचे संकेत
या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ स्थिरता राहिली होती. मात्र बदलते हवामान, वाढती लोकसंख्या, शेती आणि औद्योगिक गरजा यामुळे आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. त्यामुळे भारत नव्या अटींसह सुधारित फॉर्म्युला आणण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारताचा नवा फॉर्म्युला नेमका काय?
सध्या भारताकडून अधिक वैज्ञानिक आणि परिस्थितीनुसार बदलणारा पाणीवाटपाचा फॉर्म्युला सुचवला जात असल्याची चर्चा आहे. नदीतील प्रत्यक्ष पाणीसाठा, पावसाचे प्रमाण, पर्यावरणीय गरजा आणि भविष्यातील जलसंकट लक्षात घेऊन नवीन पद्धती लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
मात्र बांगलादेशाने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. बांगलादेशातील काही तज्ज्ञांच्या मते, भारताचा प्रस्ताव त्यांच्या हिताला धक्का देणारा आहे. त्यामुळे हा फॉर्म्युला स्वीकारणे त्यांच्यासाठी कठीण जाऊ शकते.
फखरूल इस्लाम आलमगीर यांचे वक्तव्य चर्चेत
बांगलादेशातील प्रमुख नेते फखरूल इस्लाम आलमगीर यांनी या विषयावर भाष्य करताना भारताला थेट संदेश दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, “गंगा जल कराराबाबत चर्चा करताना बांगलादेशातील लोकांच्या गरजा आणि अपेक्षा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. नवीन करार तातडीने लागू होणे आवश्यक आहे.”
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर बांगलादेशातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. अनेक संघटना आणि तज्ज्ञ भारताने जुन्या करारातील अटी कायम ठेवाव्यात अशी मागणी करत आहेत.
समिती स्थापन, चर्चांना वेग
बांगलादेश सरकारने या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. जलसंपदा मंत्री शाहिद उद्दिन चौधरी यांनी बीबीसी बंगालाशी बोलताना सांगितले की, दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांमध्ये लवकरच चर्चा होईल आणि त्यातून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे.
मात्र आतापर्यंतच्या घडामोडी पाहता दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
चीनच्या एन्ट्रीमुळे भारताची वाढली चिंता
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे चीनची वाढती भूमिका. बांगलादेशाने सीमावर्ती भागात धरण उभारण्यासाठी चीनकडे मदत मागितल्याचे वृत्त समोर आले आहे. चीननेही या प्रकल्पाला मदत करण्याचे संकेत दिले आहेत.
भारतासाठी ही बाब अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. कारण भारताच्या पूर्व सीमेजवळ चीनचा वाढता प्रभाव हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. यापूर्वीही दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये चीनने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर चीनने बांगलादेशातील जलप्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या रणनीतिक हितांवर होऊ शकतो.
भारताचा कठोर पवित्रा कायम?
दिल्लीतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आता गंगा जल करारावर कोणतीही घाईगडबडीत तडजोड करण्याच्या भूमिकेत नाही. भारताला आपले जलहित आणि सुरक्षा हित दोन्ही महत्त्वाचे असल्यामुळे केंद्र सरकार सावध भूमिका घेत आहे.
विशेषतः चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे भारत अधिक सतर्क झाला आहे. त्यामुळे नवीन करार करताना भारत कठोर अटी ठेवू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सप्टेंबरपूर्वी मोठे निर्णय शक्य
गंगा जल करार सप्टेंबर 2026 मध्ये संपत असल्यामुळे पुढील काही महिन्यांत दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय बैठका होण्याची शक्यता आहे. या चर्चांमध्ये पाणीवाटपाबरोबरच सुरक्षा, सीमावर्ती प्रकल्प आणि चीनची भूमिका हे मुद्देही महत्त्वाचे ठरू शकतात.
जर वेळेत नवीन करार झाला नाही तर दोन्ही देशांमध्ये तणाव आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे दक्षिण आशियातील राजकीय समीकरणांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील गंगा जल करार हा फक्त पाणीवाटपाचा विषय राहिलेला नाही. आता तो सुरक्षा, भू-राजकारण आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपूर्वी होणाऱ्या घडामोडींवर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे लक्ष लागले आहे.
दोन्ही देशांनी संवादातून मार्ग काढणे आवश्यक असले तरी सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील काही महिने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/good-news-for-gold-and-silver-buyers-today/
