मुंबई : विधानपरिषदेत सोमवारी एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा समोर आला आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीसंदर्भात चर्चेनंतर उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांचे निलंबन करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशावरून ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सभापती आणि उपसभापती यांच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता मागितली, की निलंबनाचे आदेश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे का.
यावर विधानपरिषदेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, सभागृहातील सभापती किंवा उपसभापती यांचे आदेश हे निश्चितपणे पालन करावयाचे असले तरी, ते “ब्रह्मवाक्य” समजावे असा नियम नाही. म्हणजेच, आदेश दिला गेला तरी एक्झिक्युटिव्ह अर्थात कार्यपालिका आवश्यकतेनुसार बदल करू शकते. जेव्हा अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रिफिंगला हजर नसतात, अशा परिस्थितीत सभापतीच्या निर्देशांनुसार कारवाई केली जाते, पण वस्तुस्थिती न बदलल्यास कार्यपालिका स्वतः निर्णय घेऊ शकते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सभापती किंवा उपसभापती स्थानावर असताना परिस्थिती पाहून निर्देश देऊ शकतात, परंतु त्या आदेशाचे अंतिम रुळिंग (ruling) ही विधिमंडळ ठरवेल. जर आदेश पाळणे शक्य नसेल, तर त्या बाबतीत सभागृहाला कळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उपसभापती निलम गोऱ्हेंचे आदेश एक मार्गदर्शक निर्देश असले तरी ते अपरिहार्य नाहीत, अशी भूमिका फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत मांडली.
Related News
मनोज जरांगे पाटील यांचा 16 मेचा 1 महत्त्वपूर्ण निर्णय
पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोड? उपसरपंचाच्या इशाऱ्याने प्रशासन सतर्क
कल्याणमध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य; नाल्यात उतरून क्रिकेट खेळत मनसेचं अनोखं आंदोलन
राऊतांच्या बेनामी गुंतवणुकीची चौकशी? भाजपचा मोठा दावा चर्चेत
अनिल परब यांना ‘क्लीन चिट’, विरोधकांना जबर धक्का
82 राजीनाम्यांनी ठाकरे गट संकटात, शिंदे गटाची मोठी खेळी
“5 जहरी टीका: संजय राऊत ‘शेवटचा फडफडणारा दिवा’, भाजप नेत्यांचा घणाघात”
अनिल परब यांनी सभागृहात पुढे स्पष्ट केले की, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने उपसभापती यांनी एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी विचारले की, सभापती आणि उपसभापती यांना अशा अधिकार आहेत का, आणि जर नाहीत तर त्यांनी हे आदेश कसे दिले? याबाबत स्पष्ट निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.
फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत उत्तर देताना अधोरेखित केले की, एखादा आदेश दिला गेला तरी कार्यपालिका स्वतःची जबाबदारी पार पाडू शकते. म्हणजेच, आदेशाचे पालन करताना कार्यवाही परिस्थितीनुसार बदलली जाऊ शकते. त्यामुळे सभापती किंवा उपसभापती यांचे आदेश अंतिम नाहीत, तर मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहेत. याचा अर्थ असा की, विधानपरिषदेत पुढे जेव्हा आवश्यक असेल, तेव्हा सभापती रुलिंग देऊ शकतात.
या चर्चेमुळे विधानपरिषदेत सभापती आणि उपसभापती यांच्या अधिकारांची मर्यादा, कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील संतुलन यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वकील चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सातारा पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाची पद्धत, आदेशाची वैधता आणि कार्यपालिकेच्या हस्तक्षेपाची व्याप्ती ही पुढील काळातही चर्चा आणि स्पष्टीकरणासाठी उघडी राहणार आहे.
या घटनेमुळे विधानपरिषदेत नियम, आदेश आणि अधिकार याबाबतची समज स्पष्ट करणे गरजेचे ठरले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे प्रकरण कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील संतुलन दर्शवते, जे महाराष्ट्रातील राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
