CBSE 3 Language Policy: ‘भाषा निवडण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांचा’, सीबीएसईच्या त्रिभाषा सूत्राला सर्वोच्च न्यायालयात मोठे आव्हान
नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात CBSE ने इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेल्या नव्या त्रिभाषा धोरणावरून देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना किमान तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करणाऱ्या या नियमाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, CBSE आणि NCERT यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक संघटना आणि राजकीय पक्ष यामध्ये स्पष्टपणे विभागले गेले आहेत. एका बाजूला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार भारतीय भाषांचे संवर्धन करण्याचा मुद्दा पुढे केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांवर भाषा शिकण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
Related News
शिर्डीतील भोंदूबाबा अशोक खरात अटकेत, 51 हजारांची फसवणूक; 5 मोठे कारनामे आले समोर
NEET पेपरसाठी अमरावतीत अभूतपूर्व सुरक्षा; हेलिकॉप्टर, 15 वाहनांचा ताफा आणि CISF जवानांची तैनाती
“10 मोठे फरक! पोलंडमध्ये भारतीय कर्मचाऱ्यांची वाढली किंमत; ओव्हरटाईमला दुप्पट पगार, भारतातील वर्क कल्चरवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह”
18,036 कोटींची मनमाड-इंदूर रेल्वे: 30 नवी स्टेशन, 224 पूल, 9 बोगदे; 6 जिल्ह्यांच्या विकासाला मोठी गती
22 जूनपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात; 3 आठवडे चालणाऱ्या अधिवेशनात सरकारची कोंडी
MPSC पूर्व परीक्षेतील धक्कादायक निष्काळजीपणा! 38 पायऱ्या चढून दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षा;
Sanchita Ugale Last Post: मृत्यूपूर्वीच्या 20 तासांतील शेवटची रील व्हायरल; भावूक पोस्टने चाहत्यांना जबरदस्त धक्का
7 मोठे धक्के! सिंहस्थ विकासकामांमुळे त्र्यंबकेश्वरची नाकाबंदी; वीज, पाणी, इंटरनेट बंद, नागरिक त्रस्त
सेजल पवार वाद : डॉक्टरांचा संतप्त इशारा! देहदात्यांचा अवमान करणाऱ्या वक्तव्यामागील 7 गंभीर परिणाम
तेजस्विनी पंडितची राज ठाकरेंना खास वाढदिवस भेट; 3 फोटोंसह भावनिक पोस्ट व्हायरल
ऑपरेशन टायगरमुळे ठाकरे गटाला धक्कादायक संकट; 20 जूनपूर्वी मोठा राजकीय भूकंप?
काय आहे CBSE चे नवीन त्रिभाषा सूत्र?
CBSE ने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणि National Curriculum Framework च्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. त्यानुसार 1 जुलै 2026 पासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
या नव्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना:
- एकूण तीन भाषा शिकाव्या लागतील
- त्यातील किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक असेल
- विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषांचा अभ्यास प्रोत्साहनपर पद्धतीने करावा लागेल
CBSE च्या मते, या धोरणामुळे भारतीय भाषांचे जतन होईल आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बहुभाषिक कौशल्य विकसित होईल. मात्र, विरोधकांच्या मते हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक निवडीच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?
या धोरणाविरोधात यशिका भंडारी जैन आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “CBSE ने देशभरातील विद्यार्थ्यांवर अचानक तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये आधीच वेगवेगळ्या भाषा धोरणांची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचा हा निर्णय संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.”
दरम्यान, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनीही विद्यार्थ्यांच्या निवडीच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. “भाषा निवडणे हा विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. कोणती भाषा शिकायची हे सरकार ठरवू शकत नाही,” असे त्यांनी स्पष्टपणे न्यायालयात सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, केंद्र सरकार, CBSE आणि NCERT यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच, या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी CBSE ची प्रत्यक्ष तयारी कितपत झाली आहे, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला
दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी CBSE च्या ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीवरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
एका ध्वनीचित्रफितीत राहुल गांधी म्हणाले,
“तेलंगणात ज्या कंपनीवर OSM पद्धतीमध्ये गैरप्रकार केल्याचे आरोप झाले, त्याच कंपनीला पुन्हा कंत्राट देण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. CBSE चे विद्यार्थी आणि पालक चिंतेत आहेत, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याची चिंता दिसत नाही.”
राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी केली असून, विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणीही केली आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम
CBSE च्या या नव्या नियमामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात पडले आहेत. विशेषतः महानगरांमधील अनेक विद्यार्थी आधीच इंग्रजी आणि हिंदी या भाषांच्या अभ्यासात व्यस्त असतात. आता तिसरी भाषा अनिवार्य झाल्यास विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अनेक पालकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की:
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणाची परिस्थिती वेगळी आहे
- सर्व शाळांमध्ये प्रशिक्षित भाषा शिक्षक उपलब्ध नाहीत
- विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा मानसिक ताण वाढू शकतो
दुसरीकडे काही शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते:
- भारतीय भाषांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे
- बहुभाषिक विद्यार्थी जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम ठरतात
- मातृभाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता वाढते
संघराज्य व्यवस्थेचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
या प्रकरणात “संघराज्य व्यवस्था” हा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे. भारतात शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांशी संबंधित आहे. अनेक राज्यांची स्वतःची भाषा धोरणे आहेत.
उदाहरणार्थ:
- तामिळनाडूमध्ये दीर्घकाळापासून द्विभाषा धोरण लागू आहे
- महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जाते
- ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम आहे
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून एकसमान भाषा धोरण लागू करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
NEP 2020 आणि त्रिभाषा सूत्र
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले होते. त्या वेळी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते की, कोणतीही भाषा कोणावरही लादली जाणार नाही.
मात्र, आता CBSE च्या नव्या नियमामुळे विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की:
“जर भाषा सक्तीची नाही, तर तीन भाषा अनिवार्य का केल्या जात आहेत?”
याच मुद्द्यावरून आता न्यायालयीन लढाई रंगण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया
या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर #CBSE, #ThreeLanguageFormula, #LanguagePolicy आणि #StudentsRights हे हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणात ट्रेंड होत आहेत.
काही विद्यार्थ्यांनी लिहिले:
“आम्हाला भाषा शिकण्यास विरोध नाही, पण सक्तीला विरोध आहे.”
तर काहींनी म्हटले:
“भारतीय भाषा टिकवायच्या असतील तर शिक्षणव्यवस्थेत बदल आवश्यक आहेत.”
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयात जुलै महिन्यात या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी:
- केंद्र सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल
- CBSE अंमलबजावणीची तयारी सादर करेल
- विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर सविस्तर चर्चा होईल
या निर्णयाचा परिणाम देशातील लाखो विद्यार्थ्यांवर होणार असल्यामुळे संपूर्ण शिक्षणक्षेत्राचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.CBSE चे त्रिभाषा सूत्र हे केवळ शैक्षणिक धोरण नसून, ते भाषा, संस्कृती, संघराज्य व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांशी संबंधित मोठे राष्ट्रीय प्रकरण बनले आहे.
एका बाजूला भारतीय भाषांचे जतन आणि बहुभाषिक शिक्षणाचा मुद्दा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक ताणाचा प्रश्न आहे.आता सर्वोच्च न्यायालय या वादावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/sharvari-waghcha-reveals-7-amazing-experiments-for-i-will-be-back/
