PM Kisan Yojana: बोगस लाभार्थ्यांना चाप; केंद्राचा मास्टरस्ट्रोक – Farmer ID शिवाय हप्ता नाही!
PM Kisan सन्मान निधी योजनेत मोठा बदल करत केंद्र सरकारने बोगस लाभार्थ्यांवर मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या २१ हप्त्यांपर्यंत लाखो शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली असली तरी, यातील बनावट लाभार्थी आणि चुकीची नोंदणी हा सरकारसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न होता. आता या त्रुटींवर पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारने एक महत्वाची अट लागू केली आहे — Farmer ID (शेतकरी ओळखपत्र) अनिवार्य!
शेतकरी सन्मान निधीचा लाभ मिळवण्यासाठी आधीच ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र तरीही अपात्र लाभार्थी, चुकीची माहिती, बनावट नोंदणी, बँक खात्यातील तफावत, आधारची घोटाळेबाज वापर अशी प्रकरणे थांबत नव्हती. त्यामुळे आता या योजनेत प्रवेश मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना Farmer ID दाखवणे आवश्यक राहील.
या निर्णयामुळे PM किसान योजनेत पारदर्शकता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, असा केंद्र सरकारचा ठाम दावा आहे. शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) अनिवार्य केल्याने खरी पात्रता असलेल्यांनाच लाभ मिळेल आणि बोगस नोंदणी, फसवणूक, चुकीचे खाते क्रमांक किंवा डुप्लिकेट अर्ज यांना पूर्णविराम मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून योजनेत अपात्र लाभार्थी पैशाचा फायदा घेत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. ई-केवायसीसह फार्मर आयडी लागू केल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याची अद्ययावत माहिती सरकारकडे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे निधी थेट योग्य लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल.
Related News
ई-पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी – अकोट तहसीलदारांचे आवाहन
Home Loan Interest Subsidy 2025: नवीन घर घेणाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं ‘गिफ्ट’ – 4% व्याजअनुदान! कोणाला मिळणार फायदा?
PM Fasal Bima Yojana मध्ये ‘मोठा बदल’: शेतकऱ्यांना आता जंगली जनावरं आणि अतिवृष्टीच्या नुकसानीचीही मिळणार भरपाई
2025: Akot येथील शेतकऱ्यांसाठी मदत कक्ष उघडले, कपास किसान ऍपवर नोंदणीसाठी मार्गदर्शन मिळवा
महाराष्ट्रावर संकट! पुढील 48 तास धोकादायक, मुसळधार पावसाचा IMDचा रेड अलर्ट
शेतकरी कर्जमाफीवर मोठा निर्णय! सरकारची 30 जून 2026 डेडलाईन, बच्चू कडू म्हणाले “शब्द पाळावा लागेल
शेतकरी आता हरभऱ्याच्या पेरणीत व्यस्त खरीप हंगाम ‘घाट्याचा सौदा’, पण रब्बीमध्ये नफ्याची आशा
सरकारचा दावा आहे की हा बदल केवळ शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणार नाही, तर योजनेतील भ्रष्टाचार, मध्यस्थ आणि अनियमितता पूर्णपणे नष्ट करेल. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे प्रक्रियेवरील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि डेटा व्यवस्थापन अधिक सुटसुटीत होईल. त्यामुळे योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि निश्चित लाभार्थ्यांपर्यंतच मर्यादित राहील. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी निधीची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊन खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक वेगाने आणि सुरक्षितपणे लाभ पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Farmer ID म्हणजे काय? का अनिवार्य करत आहे सरकार?
फार्मर आयडी म्हणजे शेतकऱ्यांचा एकत्रित डिजिटल ओळखपत्र, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची जमीन, पीक, बँक खाते, खत-बी-बियाण्यांचे लाभ, घेतलेली कर्जे, जुने आणि नवे योजना लाभ यांचा संपूर्ण इतिहास ‘एकाच क्लिक’मध्ये उपलब्ध असतो.
सरकारच्या मते
फार्मर आयडीमुळे बोगस लाभार्थी ओळखणे सोपे होते
शेतकरी प्रत्यक्ष जमीन धारक आहे की नाही याची खात्री होते
शेतीविषयी घेतलेले सरकारी लाभ तपासता येतात
आधार किंवा बँक खात्याचा गैरवापर थांबतो
एकाच शेतकऱ्याने अनेक वेळा, वेगवेगळ्या नावाने लाभ घेण्याची शक्यता संपते
यामुळे PM-Kisan सहित इतर योजना देखील पारदर्शक बनतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
योजनेतील अडचणी – चुकीची नोंद, बँकेतील तफावत, आणि बोगस शेतकरी
PM Kisan च्या पहिल्या ८–१० हप्त्यांमध्ये सर्वाधिक तक्रारी या प्रकारच्या होत्या:
• चुकीचे बँक खाते
• IFSC कोड चुकीचा
• आधार अपडेट नसणे
• जमीन नोंदणी चुकीची
• मृत व्यक्तींच्या नावावर हप्ता घेतला जाणे
• बोगस लाभार्थी एकाच गावातून अनेक नोंदी
यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते अडकले, तसेच सरकारचा शेकडो कोटी रुपयांचा निधी चुकीच्या हातांना गेला.
यावर उपाय म्हणूनच आता सरकारची मोहीम
ई-केवायसी (e-KYC)
भू-नोंदणी पडताळणी
Farmer ID अनिवार्य
मोठ्या डेटाच्या आधारे, एकाच घरातील अनेक लाभार्थींचे पुनर्पडताळणी सुरू आहे.
फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांची कटकट संपणार
PM Kisan योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना वारंवार तालुक्यातील कार्यालये, CSC सेंटर किंवा कृषी विभागाकडे धावपळ करावी लागत होती. कधी आधार लिंकिंगची समस्या, तर कधी बँक खात्यातील चूक, कधी नोंदणी क्रमांकाचा गोंधळ—अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत असे. यामुळे वेळेचा अपव्यय तर होताच, पण छोट्या चुका सुधारण्यासाठीही दिवसानुदिवस सरकारी कार्यालयांची पायरी चढावी लागत होती.
आता शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) लागू झाल्यानंतर या अडचणींमध्ये मोठी घट होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. कारण एकच आयडी असल्यामुळे नोंदणी, बँक तपशील, जमिनीची माहिती आणि योजना लाभ यांचे एकत्रीकरण होईल. त्यामुळे माहितीतील चुका, फसवणूक किंवा पुनर्नोंदणीची आवश्यकता कमी होईल. शेतकऱ्यांना केवळ एका क्लिकवर त्यांची संपूर्ण माहिती आणि पात्रतेची तपासणी करता येणार असल्याने त्यांच्या धावपळीत मोठी बचत होईल. डिजिटल प्रणालीमुळे प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होऊन लाभ थेट आणि वेळेवर खात्यात पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
पण फार्मर आयडीमुळे
चुकीची नोंद दुरुस्ती सोपी
बँक खात्याची पडताळणी एकाच ठिकाणी
योजना मिळाली की नाही याचा एकत्र अहवाल
हप्ता थांबण्याची कारणे लगेच कळतात
शेतकऱ्यांचे अनेक कागदपत्र ने-आण करण्याची कटकट संपते
हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आगामी काळात पीक विमा, पीक कर्ज, खतांचे अनुदान, विविध राज्य सरकारी योजना यांसाठीही वापरला जाईल.
केंद्राचा मास्टरस्ट्रोक – भ्रष्टाचाराला थेट आळा
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, अनेक राज्यांत बोगस लाभार्थींचा मोठा आकडा समोर आला. काही ठिकाणी ७०–८० वर्षांच्या मृत व्यक्तींच्या नावाने हप्ते येत होते. काही ठिकाणी शेती नसलेल्या लोकांनीही योजना घेतली होती. तर अनेकांनी वेगवेगळ्या ओळखपत्रावर अनेक वेळा नोंदणी केली होती.
Farmer ID मुळे
बोगस नोंदणी लगेच दिसेल
आधारची गैरवापर थांबेल
जमीन नोंदणी जुळत नसेल तर नोंदणी होणारच नाही
२१ हप्त्यांनंतरची मोठी गळती थांबेल
सरकारचा दावा आहे की, PM फार्मर आयडी लागू केल्यावर हजारो कोटींची बचत होईल.
