भारताचा चीनला समुद्रात मोठा झटका! ‘ब्रह्मोस’मुळे ड्रॅगनची वाढली धडधड, व्हिएतनामसोबत 5000 कोटींच्या डीलची चर्चा

दक्षिण चीन

इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक राजकारण तापलेले असतानाच भारताने आशियाई समुद्री क्षेत्रात एक मोठी रणनीतिक चाल खेळल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. चीनला थेट आव्हान देणारा निर्णय भारताकडून घेतला जाण्याची शक्यता असून, त्यामध्ये सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाईल ‘ब्रह्मोस’ केंद्रस्थानी आहे. व्हिएतनामने भारताकडून ब्रह्मोस मिसाईल खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर चीनची चिंता वाढल्याचे बोलले जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र दौऱ्यांमुळे भारताची जागतिक पातळीवरील उपस्थिती अधिक मजबूत होत असतानाच आता संरक्षण क्षेत्रातही भारत आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या व्हिएतनाम आणि दक्षिण कोरिया दौऱ्यामुळे आशियातील सामरिक समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

व्हिएतनामला भारताकडून मोठी मदत

या महिन्याच्या सुरुवातीला व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांनी भारताला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान भारताने व्हिएतनामला तब्बल 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या पतपुरवठ्याची घोषणा केली. याशिवाय भारताने सागरी सुरक्षेसाठी गस्ती नौका, वेगवान पेट्रोल बोट्स आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्याचे संकेत दिले.

Related News

भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात गेल्या काही वर्षांत संरक्षण संबंध झपाट्याने मजबूत झाले आहेत. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देश एकमेकांच्या अधिक जवळ येताना दिसत आहेत.

ब्रह्मोस मिसाईलमुळे चीनची वाढली धडधड

ब्रह्मोस ही भारत-रशिया संयुक्त प्रकल्पातून विकसित करण्यात आलेली जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाईल मानली जाते. समुद्र, जमीन आणि हवाई मार्गातून डागता येणाऱ्या या मिसाईलची अचूकता आणि वेग अत्यंत घातक मानला जातो.

v>2.8Mv > 2.8M

ही मिसाईल ध्वनीच्या वेगापेक्षा जवळपास तीनपट वेगाने लक्ष्य भेदू शकते. त्यामुळे शत्रूला प्रतिसाद देण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ मिळतो. चीनच्या नौदलासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.

विशेष म्हणजे, दक्षिण चीन समुद्रात चीन आणि व्हिएतनाममध्ये अनेक वर्षांपासून सीमावाद सुरू आहे. चीन या समुद्रातील मोठ्या भागावर दावा करत असून व्हिएतनाम त्याला सातत्याने विरोध करत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून ब्रह्मोस मिळाल्यास व्हिएतनामची समुद्री ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.

फिलीपीन्सनंतर आता व्हिएतनाम?

2022 मध्ये भारताने फिलीपीन्ससोबत जवळपास 375 दशलक्ष डॉलर्सचा ब्रह्मोस मिसाईल करार केला होता. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी फिलीपीन्सने हा करार केला होता.

आता त्याच पद्धतीने व्हिएतनामही भारताकडून ब्रह्मोस घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. जर हा करार अंतिम झाला तर दक्षिण चीन समुद्रातील सामरिक समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.

विशेष म्हणजे, चीनने गेल्या काही वर्षांत या समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करून लष्करी तळ उभारले आहेत. त्यामुळे परिसरातील अनेक देश चीनच्या वाढत्या दबावाखाली आहेत. भारत मात्र या देशांना संरक्षण सहकार्य देत चीनविरोधात मोठे रणनीतिक जाळे तयार करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

राजनाथ सिंह यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत व्हिएतनाम आणि दक्षिण कोरिया दौऱ्याची माहिती दिली. या दौऱ्यात द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीदरम्यान संरक्षण तंत्रज्ञान, नौदल सहकार्य, शस्त्र निर्यात आणि ब्रह्मोस करारावर सविस्तर चर्चा होऊ शकते. भारत आता केवळ संरक्षण आयात करणारा देश न राहता मोठा संरक्षण निर्यातदार देश बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.

चीनला का बसू शकतो मोठा धक्का?

व्हिएतनामला ब्रह्मोस मिळाल्यास चीनच्या नौदल हालचालींवर मोठे निर्बंध येऊ शकतात. कारण ब्रह्मोसची रेंज आणि अचूकता लक्षात घेता चीनच्या युद्धनौकांना दक्षिण चीन समुद्रात अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.

भारताची ही रणनीती केवळ शस्त्र विक्रीपुरती मर्यादित नसून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या प्रभावाला रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा ‘क्वाड’ गट आधीच चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत सतर्क आहे.

त्यातच आता भारताने व्हिएतनामसारख्या देशांसोबत संरक्षण भागीदारी वाढवली तर चीनसाठी ही मोठी चिंता ठरू शकते.

भारताची संरक्षण निर्यात वाढतेय

गेल्या काही वर्षांत भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांवर भर देत भारताने अनेक आधुनिक शस्त्र प्रणाली विकसित केल्या आहेत.

ब्रह्मोस मिसाईलला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. अनेक आशियाई आणि मध्यपूर्व देशांनी या मिसाईलबाबत रस दाखवला आहे. भारतासाठी ही मोठी आर्थिक आणि रणनीतिक संधी मानली जात आहे.

विशेषज्ञांच्या मते, व्हिएतनामसोबतचा संभाव्य करार हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून चीनला दिलेला स्पष्ट संदेश असू शकतो — भारत आता आशियाई सामरिक राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्यास तयार आहे.

Related News