देशातील सर्वोच्च न्यायालय म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत न्यायव्यवस्थेला डिजिटल दिशेने नेणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता आठवड्यातील दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयातील बहुतेक प्रकरणांची सुनावणी पूर्णपणे व्हर्च्युअल पद्धतीने होणार आहे. सोमवार आणि शुक्रवार या दिवशी न्यायमूर्ती घरातून किंवा निश्चित केलेल्या ठिकाणावरून ऑनलाइन माध्यमातून खटल्यांची सुनावणी करतील.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक आधुनिक, लवचिक आणि पर्यावरणपूरक बनणार असल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, या बदलामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत वेग येण्यासोबतच ट्रॅफिक, प्रदूषण आणि इंधन खर्चातही मोठी बचत होणार आहे.
सोमवार आणि शुक्रवार पूर्णपणे Virtual Hearing
सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या नियमानुसार सोमवार आणि शुक्रवार या दिवशी बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केली जाईल. न्यायमूर्ती, वकील आणि संबंधित पक्ष ऑनलाइन माध्यमातून सुनावणीत सहभागी होतील.
Related News
LPG ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! 1 ऑगस्टपासून OTP दाखवल्याशिवाय मिळणार नाही घरपोच गॅस सिलेंडर
Ladki Bahin Yojana : या लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद; जळगावातील 2 हजार महिलांचा मोठा निर्णय
कोरोना काळात सुरू झालेल्या व्हर्च्युअल कोर्ट प्रणालीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. अनेक प्रकरणांमध्ये ऑनलाइन सुनावणी प्रभावी ठरल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अधिकृत स्वरूप दिले आहे. यामुळे देशाच्या कोणत्याही भागातील वकील आणि पक्षकारांना दिल्लीपर्यंत येण्याची आवश्यकता कमी होईल.
मंगळवार ते गुरुवार Hybrid Mode
मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या दिवशी न्यायालयाचे कामकाज हायब्रिड मोडमध्ये चालणार आहे. म्हणजेच वकील आणि पक्षकारांना दोन पर्याय असतील—
- प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहणे
- ऑनलाइन माध्यमातून सुनावणीत सहभागी होणे
या पद्धतीमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे. विशेषतः दूरच्या राज्यांमधून येणाऱ्या वकिलांना आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कार पूलिंगलाही प्रोत्साहन
सुप्रीम कोर्टाने केवळ व्हर्च्युअल सुनावणीच नव्हे तर न्यायमूर्तींसाठी कार पूलिंगलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कार पूलिंगमुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय इंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण आणि वेळेची बचत यांसारखे फायदेही मिळणार आहेत.
मोदींच्या इंधन बचत आवाहनाचा प्रभाव?
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान Narendra Modi यांनी देशातील नागरिक, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना इंधन बचतीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी शक्य तिथे कार पूलिंगचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पाहता पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा प्रभाव आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातही दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या डिजिटल भविष्यातील मोठे पाऊल
तज्ज्ञांच्या मते, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेला डिजिटल युगात नेणारा मोठा टप्पा ठरू शकतो. यामुळे अनेक फायदे होणार आहेत—
- प्रकरणांची जलद सुनावणी
- प्रवास खर्चात बचत
- वेळेची बचत
- पर्यावरणपूरक कामकाज
- तांत्रिक सुविधांचा वाढता वापर
- न्यायालयांवरील गर्दी कमी होणे
विशेषतः सामान्य नागरिकांसाठी ही प्रणाली अधिक सोयीची ठरू शकते.
वकिलांची आणि नागरिकांची प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही वकिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून यामुळे वेळ आणि खर्च वाचेल असे मत व्यक्त केले आहे. तर काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते.
तथापि, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर पाहता भविष्यात न्यायालयीन कामकाजात अशा प्रणालींचा वापर अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलाची नवी सुरुवात
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय केवळ कामकाजातील बदल नसून भारतीय न्यायव्यवस्थेतील नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळ देणारा हा निर्णय भविष्यात इतर उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.
न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, पर्यावरण संरक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यांचा संगम घडवून आणणारा हा निर्णय आगामी काळात देशासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
