स्थगिती आदेश रद्द; बँकांना हिरवा कंदील
मुंबई: अंबानी समूहाचे प्रमुख आणि उद्योगपती Anil Ambani (अनिल अंबानी) यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या फसवणूक वर्गीकरण (fraud classification) प्रकरणात सध्या मुंबई Bombay High Court (बॉम्बे उच्च न्यायालय) ने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने फसवणुकीच्या प्रकरणाला स्थगिती देणारा एकल पिटलाही दिलेला आदेश रद्द (quashed) केला असून बँकांचे अपील मान्य (appeal allowed) करण्यात आले आहे. यामुळे बँका आता त्यांच्या धोरणानुसार पुढील कारवाई करण्यास मुक्त झाल्या आहेत.
केसचा काय आहे इतिहास?
फसवणुकीच्या वर्गीकरणाचा विवाद
Reliance Communications आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या बँक खात्यांना काही वर्षांपूर्वी ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी तीन सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांनी – Bank of Baroda, Indian Overseas Bank आणि IDBI Bank – कारवाई सुरू केली होती.ही वर्गीकरण कारवाई 2020 मध्ये करण्यात आलेल्या forensic audit report च्या आधारे होती, ज्यात निदर्शने सापडल्याचे म्हटले होते की निधीचा गैरवापर, फंड फेरवाटप आणि बँक कर्जाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
एकल पीठाचे आदेश आणि नंतरचा उलटा निर्णय
एकल पीठाचा निर्णय (डिसेंबर 2025)
diciembre 2025 मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या एका एकल-न्यायाधीशाच्या पीठाने अंबानी आणि त्यांची कंपनी यांना अंतरिम स्थगिती आदेश (interim stay) दिला होता.हा आदेश बँकांना त्यांच्या fraud classification notices वर कोणतीही कडक कारवाई करू न देण्याचा होता.एकल पीठाचे मते, forensic audit डॉक्युमेंटमध्ये statutory requirement पूर्ण न झाल्याचा दावा करून त्यांनी हा आदेश दिला होता.या आदेशाला बँकांनी आणि forensic auditor BDO India LLP ने आव्हान दिले.
Related News
“भारत कधी येणार?” – Vijay Mallya ला हायकोर्टाची कडक झाप, 3 मोठे आदेश जाहीर
सायबर कॅफेतील चुकीमुळे प्रवेश हुकलेल्या गरीब विद्यार्थिनीला न्याय मिळणार का ?
सरकारी की खासगी बँक: तुम्हाला कोणत्या बँकेतून स्वस्त गृहकर्ज मिळेल ?
IDBI Bank Stake Sale : 7 अब्ज डॉलर्सच्या ‘मोठ्या’ डीलकडे वेगवान वाटचाल; विदेशी गुंतवणूकदारांचा वाढता उत्साह
2025: RBI ने रेपो दर घटवला, Bank of Baroda, Indian Bank, Bank of India आणि Karur Vysya बँकांनी दिली आनंदवार्ता
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या ब्रह्मोस अभियंत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा
Mumbai Air Pollution: ‘ज्वालामुखीवर खापर फोडू नका’
अनिल अंबानींचं 17 मजली ‘अबोड’ घर जप्त; EDची धडक कारवाई
ED’s Big ‘Crackdown’! अनिल अंबानींवर 3,084 कोटींची कारवाई, मुंबईतील आलिशान बंगला जप्त
अनिल अंबानी समूहावर तपासाची घेरा वाढला!17 हजार कोटींचा घोटाळा
Court ची मोठी भूमिका: शिवाजी महाराजांचे नाव सर्वांचे
खंडपीठाचा निर्णय – मोठा उलट फेर
Bombay HC Division Bench ची सुनावणी
Chief Justice Shree Chandrashekhar आणि Justice Gautam Ankhad यांच्या डिव्हिजन बेंचसमोर बँकांनी आणि ऑडिट कंपनीने अपील केली.या सुनावणीत खंडपीठाने डिसेंबर 2025 चा एकल-पीठाचा स्थगिती आदेश रद्द (quashed) केला आहे.खंडपीठाने म्हटले की हा आदेश illegal आणि perverse (कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि सतर्क विरोधी) होता.
अनिल अंबानी यांची बाजू आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग
अंबानींच्या वकिलांनी या निकालाला stay (स्थगिती) देण्याचे तसेच Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) मध्ये जाण्याची परवानगी मागितली, परंतु ती विनंती उच्च न्यायालयाने नाकारली.उच्च न्यायालयाचा असा निर्णय म्हणजे बँकांसमोर आता पुढील कागदपत्रे, नोटिसेस जारी करणे आणि fraud classification action सुरु ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयाचा प्रभाव आणि पुढील टप्पे
बँकांची कारवाई
यामुळे आता:
✔️ बँकांना त्यांच्या सोबतच्या forensic audit report नुसार
✔️ वित्तीय नियमांनुसार
✔️ आणि RBI च्या Master Directions on fraud classification अंतर्गत
👉 fraud classification proceedings पुन्हा सुरु ठेवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
या वर्गीकरणाचा परिणाम मोठा आहे कारण fraud वर्गीकरण झाल्यानंतर त्या व्यक्ती किंवा कंपनीला आर्थिक बाजारातील आणि कर्ज संबंधित व्यवहारांमध्ये मोठे अडथळे येतात.
अनिल अंबानी – काय आव्हाने वाढत आहेत?
हा निर्णय अनिल अंबानी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांसाठी मोठा कानूनी आव्हान आहे.
त्यांनी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला पाहिजे, परंतु आता त्यांच्यासमोर पुढील आर्थिक आणि कायदेशीर फैसले लागू होण्याची शक्यता आहे.
बँक व RBI नियमांचे संदर्भ
Reserve Bank of India (RBI) ने जारी केलेले Master Directions on classification of fraud नियम हे बँकांना त्यांच्या खात्यांकडे fraud किंवा non-performing assets (NPA) म्हणून वर्गीकृत करण्याची सोपी आणि स्पष्ट प्रक्रिया देतात. यामध्ये forensic audit परिणामांचा आधार घेऊन संबंधित खात्यांना fraud tag देण्याचे अधिकार स्पष्ट दिले आहेत.
मोठा कायदेशीर व आर्थिक संघर्ष
Bombay High Court च्या खंडपीठाने स्थगिती आदेश रद्द केल्याने अनिल अंबानी यांना कायदेशीर दृष्टिकोनातून मोठा झटका बसला आहे. हे निकाल बाजूच्या विरोधकांना आणि बँकांना fraud classification proceedings पुन्हा सुरु करण्याची ताकद देतो. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावण्या, RBI नियमांचे पालन किंवा अनिल अंबानींची बचाव पद्धत काय असेल हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
Summary: बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अंबानींचा दीड वर्षांचा बचाव बाजूला ठेवून fraud proceedings चालू ठेवण्याचा मार्ग सुकर केला आहे – हा निर्णय अनिल अंबानींसाठी नुसता पट्टा नव्हे तर कायदेशीर आणि आर्थिक संघर्षाचा प्रारंभिक टप्पा आहे.
