Tapovanaतील वृक्षतोडीवर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; फडणवीस सरकारला दणका, पुढे काय?
आगामी 2027 च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिकमधील Tapovan परिसरात प्रस्तावित असलेल्या 1800 झाडांच्या तोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. साधूग्राम उभारण्यासाठी झाडांची कत्तल करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून, वृक्षतोड सुरू करू नये, असे तोंडी निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे भाजप नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला मोठा दणका बसल्याचे मानले जात आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत वादळ
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 साली होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. देशभरातून कोट्यवधी भाविक, साधू-संत आणि आखाडे नाशिकमध्ये दाखल होणार असल्याने त्यांच्या निवासासाठी Tapovan येथे भव्य साधूग्राम उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या साधूग्रामसाठी सुमारे 1800 मोठ्या झाडांची तोड करावी लागणार असल्याने पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
या विरोधातूनच हा मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहोचला असून, आता ही कायदेशीर लढाई निर्णायक टप्प्यावर आली आहे.
Related News
‘वंदे मातरम्’पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील निर्बंधांपर्यंत; CM सुवेंदू अधिकारी यांच्या 24 तासांत दोन धडाकेबाज निर्णय
तीन सख्ख्या भावंडांसह राज्यात 6 जणांचा दुर्दैवी बुडून मृत्यू; अमरावती, नाशिक आणि अहिल्यानगर हादरले
ज्वेलर्स दुकानात थरार! पिस्तूल दाखवलं, तरीही महिला भिडली; 6 दरोडेखोरांना अक्षरश: पळवून लावलं
‘क्रिस्टल कंपनीत गिरीश महाजनांचा स्टेक’, सुजात आंबेडकरांचा खळबळजनक दावा
Nashik E-Buses Update 2026: ५० ई-बसेस रखडल्या, सिटीलिंकची मोठी अडचण; पेट्रोल १०८ रुपयांवर
दिल्लीत इंधन बचतीसाठी मोठा निर्णय! WFH पासून ‘मंडे मेट्रो’पर्यंत 90 दिवसांची विशेष मोहीम
2019 पासून घोड्यावरून ऑफिसला; संभाजीनगरच्या युसूफ यांचा भन्नाट जुगाड चर्चेत
NEET पेपरफुटीचा मास्टरमाईंड! शुभम खैरनारने शिक्षणाच्या नावाखाली विणलं फसवणुकीचं भयानक जाळं
पश्चिम बंगालमध्ये ‘राज ठाकरे पॅटर्न’! सुवेंदु अधिकारी सरकारचा लाउडस्पीकरवर मोठा निर्णय
नाशिकच्या नामांकित आयटी कंपनीवर गंभीर आरोप; स्टॉकिंग, बुलिंग आणि धार्मिक दबावाचा दावा
याचिका आणि न्यायालयाची भूमिका
Tapovan परिसरातील स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, तपोवनमधील झाडे तोडण्यास तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, याचिकेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत झाडे तोडण्याची कोणतीही घाई करू नये. तसेच, राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 14 जानेवारी रोजी होणार आहे.
प्रशासनाचा परिपत्रक आणि नागरिकांची भीती
नाशिक महानगरपालिकेने 11 डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक काढून, तपोवनमधील वृक्षतोडीबाबत हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार 17 डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती दाखल झाल्या आहेत. कायद्याप्रमाणे या हरकतींवर 45 दिवसांत निर्णय अपेक्षित असताना, प्रशासन ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच वृक्षतोड सुरू करेल, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली होती.
याच पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत सांगितले की, “प्रशासन घाईघाईने निर्णय घेऊ शकते, म्हणूनच न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.”
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
याचिकेत खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
तपोवनमधील 1800 झाडांची तोड तात्काळ थांबवावी
झाडे तोडण्याच्या कोणत्याही आदेशाला स्थगिती द्यावी
साधूग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत
प्रस्तावित प्रदर्शन केंद्र आणि संबंधित प्रकल्प रद्द किंवा स्थगित करावेत
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, साधूग्रामसाठी तपोवनव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे. मग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या तपोवनमध्येच हा प्रकल्प राबवण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
मनसेही मैदानात
या प्रकरणात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) देखील आक्रमक झाली आहे. तपोवनमधील झाडे तोडण्याच्या आणि प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात मनसेने स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. नाशिक महानगरपालिकेला वृक्षतोडीपासून रोखावे, ही मनसेची मुख्य मागणी आहे.
मनसे नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, “कुंभमेळा महत्त्वाचा असला तरी पर्यावरणाचा बळी देऊन विकास नको,” असा इशारा दिला आहे.
पर्यावरणवादी आणि सेलिब्रिटींचा विरोध
Tapovanमधील वृक्षतोडीविरोधात अनेक पर्यावरणवादी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. सोशल मीडियावरही हा मुद्दा चांगलाच गाजत असून, अनेक कलाकार आणि सेलिब्रिटींनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “वृक्षतोड करून नंतर पुनर्लागवड” या संकल्पनेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असून, जुनी आणि मोठी झाडे तोडून त्यांची भरपाई शक्य नसते, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
सरकारची भूमिका काय?
राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, कुंभमेळ्यासारख्या भव्य धार्मिक आयोजनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केले जाईल, असे आश्वासनही देण्यात येत आहे.
काही भाजप नेत्यांनी सार्वजनिकरित्या या निर्णयाचे समर्थन केले असून, “कुंभमेळा हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रम आहे. त्यामुळे काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात,” असे मत मांडले जात आहे.
Tapovanचे पर्यावरणीय महत्त्व
Tapovan परिसर हा नाशिक शहराचा ‘ग्रीन लंग’ म्हणून ओळखला जातो. गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेला हा परिसर जैवविविधतेने समृद्ध असून, शहराच्या तापमान नियंत्रणातही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. येथील मोठी झाडे तोडल्यास पूर, तापमानवाढ आणि प्रदूषण वाढण्याची शक्यता पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तोंडी निर्देशांमुळे सध्या तरी Tapovanमधील वृक्षतोड थांबली आहे. मात्र, 14 जानेवारीच्या सुनावणीत न्यायालय कोणता अंतिम निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय केवळ तपोवनपुरता मर्यादित न राहता, राज्यातील इतर विकास प्रकल्पांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो.
Tapovanaतील 1800 झाडांची तोड आणि साधूग्राम उभारणीचा मुद्दा हा विकास विरुद्ध पर्यावरण या संघर्षाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निर्देशांमुळे सरकारला मोठा दणका बसला असून, पर्यावरणवाद्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता अंतिम निर्णय काय येतो, सरकार पर्यायी जागेचा विचार करते का, आणि कुंभमेळ्याच्या तयारीला कोणती दिशा मिळते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
