भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन राष्ट्रपतींना निवेदन सादर

भारत मुक्ती मोर्चा

वाडेगाव : भारत मुक्ती मोर्चा व बामसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेले राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा राज्यातील कटक येथे दि. २५ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर दरम्यान होणार होते. या अधिवेशनासाठी देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर तयारी करण्यात आली होती. मात्र, ओडिशा राज्य सरकारने ऐनवेळी परवानगी रद्द केल्यामुळे हे राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द करावे लागले. त्यामुळे देशभरातून आलेले हजारो कार्यकर्ते माघारी परतले असून संघटनेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व सामाजिक नुकसान झाले आहे.

संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार शांततेत सभा, आंदोलन व आपले मत मांडण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. असे असतानाही ओडिशा राज्य सरकारने कोणतेही ठोस कारण न देता परवानगी रद्द केल्याने लोकशाही मूल्यांवर घाला घातल्याचा आरोप भारत मुक्ती मोर्चा व बामसेफच्या वतीने करण्यात आला आहे. या निषेधार्थ बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी देशभरातील कार्यकर्त्यांना आंदोलनाचे निर्देश दिले.

त्या अनुषंगाने बुधवार दि. २२ जानेवारी रोजी संपूर्ण राज्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. अकोला जिल्ह्यात भारत मुक्ती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात ओडिशा सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Related News

यावेळी आंदोलनात भारत मुक्ती मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष श्याम अवचार, ओबीसी मोर्चाचे राज्याध्यक्ष गजानन दोड, योगेश जायले, विनोद सिरसाठ, मुजंबिल शेख, इकबाल शाहिद, देवानंद अवचार, गजानन वाकोडे, रवि सरदार, देवेंद्र सिरसाठ, गौतम काकडे, चंद्रमणी अंभोरे, गोविंद दाभाडे, नाजुकराव शेगोकर, वंदना अवचार, किरतकार मॅडम यांच्यासह अकोला जिल्ह्यातील शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. महिला कार्यकर्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लक्षणीय होती.

दरम्यान, ओडिशा सरकारच्या भूमिकेविरोधात पुढील टप्प्यात दि. २२ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथील आर.एस.एस. मुख्यालयावर घेराव घालण्यात येणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आंदोलन शांततेत पार पडले.

read also: https://ajinkyabharat.com/laborer-gets-7-cr-tax-notice-shocking-truth-garib-majurala-7-crore-income-tax-notice-shocking-dysfunction-of-the-system-exposed/

Related News