6.40 लाखांच्या लाचप्रकरणात धक्कादायक कारवाई! अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण रंगेहाथ अटक; जिल्ह्यात खळबळ
जालना जिल्ह्यातील अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांना बीड लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने (ACB) 6 लाख 40 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडल्याने प्रशासनासह संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरात रचलेल्या विशेष सापळ्यात ही कारवाई करण्यात आली. भ्रष्टाचारविरोधी विभागाच्या या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागातील कार्यपद्धती आणि अवैध वाळू उत्खननाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबड तालुक्यातील गोदावरी नदीपात्रातून सुरू असलेल्या वाळू उत्खननाशी संबंधित एका प्रकरणात ही लाच मागण्यात आली होती. तक्रारदाराकडून अवैध वाळू उपशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर कारवाई न करण्यासाठी तसेच सहा हायवा ट्रकद्वारे सुरू असलेली वाहतूक सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी दरमहा सात लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदाराने दाखवले धाडस
लाचेची मागणी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित तक्रारदाराने पैसे देण्याऐवजी थेट लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाशी संपर्क साधला. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर बीड ACBच्या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक पडताळणी केली. तक्रारीतील तथ्यांची खात्री झाल्यानंतर विशेष सापळा रचण्यात आला.
Related News
त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथे व्यवहार ठरविण्यात आला आणि विजय चव्हाण यांना 6 लाख 40 हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना ACBच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. कारवाईनंतर त्यांना तात्काळ ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
वाळू उत्खननाच्या प्रकरणातून वाढला संशय
विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून अंबड तालुक्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया सुरू होत्या. गोदावरी नदीपात्रासह विविध भागांमध्ये बेकायदेशीर उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर महसूल विभाग आणि पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईद्वारे अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. अवैध उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यामुळे वाळू माफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
तहसीलदार विजय चव्हाण यांना लाचखोरीत अटक
तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या निर्देशानुसार गोंदी पोलीस ठाण्यात आठ जणांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. बेकायदेशीर उत्खनन, शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या आरोपांवर ही कारवाई करण्यात आली होती.
याशिवाय तीन स्वतंत्र फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली होती. त्यामुळे अवैध वाळू व्यवसायाशी संबंधित अनेक घटक प्रशासनाच्या रडारवर आले होते.
‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाची चर्चा
अवघ्या काही दिवसांपूर्वी विजय चव्हाण यांनी अवैध वाळू उत्खननाविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण जाहीर केले होते. तालुक्यातील विविध भागांमधील माहिती गोपनीय पद्धतीने गोळा करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
तसेच वाळू माफियांविरोधात केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे तर ‘मोक्का’ (MCOCA) आणि ‘एमपीडीए’ (MPDA) सारख्या कठोर कायद्यांचा वापर करण्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीरपणे मांडली होती. त्यामुळे प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेचे अनेक स्तरांतून स्वागत झाले होते.
मात्र आता त्यांच्यावरच लाच स्वीकारल्याचा आरोप सिद्ध होण्याच्या दिशेने तपास सुरू झाल्याने परिस्थितीने अनपेक्षित वळण घेतले आहे.
प्रशासनात खळबळ
तहसीलदार पदावरील अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक झाल्याची घटना महसूल विभागासाठी धक्कादायक मानली जात आहे. विशेषतः ज्यांनी भ्रष्टाचार आणि अवैध उत्खननाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती, त्यांच्याच नावावर लाचखोरीचा आरोप आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या घटनेनंतर महसूल विभागातील कामकाज, अवैध उत्खननाविरोधातील मोहिमा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास ACBकडून केला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
ACBचा पुढील तपास सुरू
लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने या प्रकरणात गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. लाचेची मागणी नेमकी कशी झाली, त्यामागे आणखी कोणते अधिकारी किंवा मध्यस्थ होते का, तसेच पूर्वी अशा प्रकारच्या व्यवहारांची माहिती आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे.
कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेले पुरावे, संभाषणांचे तपशील आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपासली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हाभरात चर्चेचा विषय
विजय चव्हाण यांच्या अटकेनंतर जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण मराठवाड्यात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावरही या कारवाईबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांचे कौतुक होत असताना प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत सर्व बाबींची सखोल चौकशी होणार असून ACBच्या पुढील कारवाईकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
