अकोट तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या तब्बल ३९ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून या ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासकांची नियुक्ती होणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींची धुरा काही काळ अधिकाऱ्यांच्या हाती जाणार आहे. परिणामी निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या भावी सरपंच आणि उपसरपंचांच्या आशा सध्या लांबणीवर पडल्या आहेत.
तालुक्यात एकूण ८५ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी ३९ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ नुकताच समाप्त झाला आहे. ७ ते ११ फेब्रुवारीदरम्यान या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राज लागू होणार असल्याची माहिती प्रशासनाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. कार्यकाळ संपल्याने विद्यमान सदस्यांची सत्ता आपोआपच समाप्त झाली असून नव्या निवडणुकीची घोषणा अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या नियमानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमावर अवलंबून असतात. त्यामुळे आयोगाकडून निवडणुकीची तारीख जाहीर होईपर्यंत या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय व्यवस्था कायम राहणार आहे. दरम्यान, ग्रामीण राजकारणात या घडामोडींमुळे मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास इच्छुक असलेल्या अनेक संभाव्य उमेदवारांना आता प्रशासक राज संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Related News
अकोल्यात राजकीय धक्का! मंगेश काळे आणि चार नगरसेवक शिंदे गटात सामील
भाजपाला मोठा धक्का! छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची नजर
एकनाथ शिंदेंनंतर उदय सामंत दिल्ली दौऱ्यावर; शिवसेना शिंदे गटात राजकीय चर्चेला उधाण
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट; फाईल बंद, न्यायालयाचा निर्णय
नदी घाटावरील गुप्त कारवाईची गरज – टाकळी बु.अवैध रेती राज
सौदळा–वारखेड परिसरात वाघाचा धुमाकूळ, एका रात्रीत सहा जनावरांचा फडशा; शेतकऱ्यांत भीतीचे वातावरण
‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा मुहूर्त मुंबईत संपन्न; कोल्हापूरमध्ये लवकरच शूटिंग सुरू होणार
महाराष्ट्रात मोठा निर्णय: जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर
प्रदेशाध्यक्षांच्या गृहजिल्ह्यात काँग्रेसला धक्का, अनेक नेते भाजपात प्रवेश
ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत गुटखा व अवैध इंधन विक्रीवर कारवाई , १८,३२०/- रूपयांचा मुद्देमाल जप्त
पार्थ पवार राज्यसभेत पदार्पण करणार, सुप्रिया सुळे यांचा मोलाचा सल्ला
गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांनी गावागावांत मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मतदारांशी संपर्क वाढवणे, विविध सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन, तसेच विकासकामांच्या माध्यमातून आपली छाप निर्माण करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू होते. मात्र अचानक प्रशासक राज लागू होणार असल्याने या सर्व हालचालींना काही प्रमाणात ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या उत्साहावर विरजण पडल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
प्रशासकीय कालावधीत गावातील दैनंदिन प्रश्न सोडवणे, सुरू असलेली विकासकामे पूर्ण करणे आणि नवीन योजनांची अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी विस्तार अधिकारी किंवा शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिकाऱ्यांकडे केंद्रीत होणार असली तरी विकासकामांमध्ये अडथळे येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला अधिक दक्ष राहावे लागणार आहे.
दरम्यान, कार्यकाळ संपल्याने ग्रामपंचायतींतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी नवीन नेतृत्व उदयास येण्याची चर्चा असून तरुणांनाही संधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र यासाठी निवडणुकीची घोषणा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातील नागरिकांसह इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाच्या आगामी कार्यक्रमाकडे लागले आहे.
एकूणच, ३९ ग्रामपंचायतींवर लागू होणाऱ्या प्रशासक राजामुळे अकोट तालुक्यातील ग्रामीण राजकारणाला तात्पुरता विराम मिळाला असला तरी निवडणुकीच्या घोषणेनंतर पुन्हा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तोपर्यंत गावगाड्याची धुरा अधिकाऱ्यांच्या हाती राहणार असून भावी सरपंचांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
