राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
SBI ग्राहकांनो लक्ष द्या! ATM मधून पैसे काढताना आता द्यावा लागू शकतो चार्ज; 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम
मोठी बातमी! सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदावर पुन्हा आक्षेप; राष्ट्रवादीत खळबळ, रिमायंडर नोटीस
लाडक्या बहिणींचे पैसे कधीपर्यंत मिळणार? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं
सर्वात मोठी बातमी! शरद पवार-पार्थ पवारांमध्ये 3 तास गुप्त बैठक; आजोबांनी नातवाला काय सांगितलं?
“मला खात्री होती कोट मिळणार!”; भरत गोगावले यांनी अखेर मनातली गोष्ट बोलून दाखवली
13 वर्षांनंतर ‘OG Jodi’ परत! प्राजक्ता माळी-ललित प्रभाकर पुन्हा एकत्र; थेट डेस्टिनेशन वेडिंगचा धमाका
‘अंधभक्त’ म्हणणाऱ्यांना ईशा कोपिकरचं सडेतोड उत्तर; म्हणाली, ‘प्रेमात आंधळे होऊ शकता तर देशाच्या प्रेमात का नाही?’
Keniya Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर कोसळून भीषण दुर्घटना; बड्या अधिकाऱ्यासह 7 जणांचा जागीच मृत्यू
तृणमूलचा भाजपला मोठा धक्का! ममता बॅनर्जींचं जोरदार कमबॅक, 23 पैकी 15 जागांवर विजय
“श्रीमद् भागवत वाचल्यास अपघाती मृत्यू होत नाहीत”; सूरदासजींच्या दाव्याने खळबळ
Amit Thackeray : ‘मुलींचा हात धरल्यावर मारणारच’; ABVPला अमित ठाकरेंचा थेट इशारा
लाडकी बहीण योजनेत मोठी छाटणी! 92 लाख महिलांची नावे यादीतून गायब; आता इतक्यांनाच मिळणार पैसे
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
