आम आदमी पक्षाने (AAP) गुरुवारी राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेते पदावरून हटवले आहे. या पदावर आता राज्यसभेचे सदस्य अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाने हे अधिकृत पत्राद्वारे राज्यसभा सचिवालयाला कळवले आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की चड्ढा यांना पक्षाच्या वतीने सभागृहात बोलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. राघव चड्ढा हे 2022 पासून पंजाबमधून राज्यसभा सदस्य आहेत आणि त्यांचा कार्यकाळ 2028 पर्यंत चालू राहणार आहे.पक्षाने या निर्णयाचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. मात्र असे नमूद केले जात आहे की, त्यांनी काही काळापासून पक्षापासून अंतर राखले असून AAP संदर्भातील कोणतेही विधान केलेले नाही.
उदाहरणार्थ, 27 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा एका खालच्या न्यायालयाने दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा दिला, तेव्हा चड्ढा यांनी यावर काहीही भाष्य केलेले नाही. राज्यसभेत त्यांनी मुख्यतः गिग वर्कर्स आणि शाळेच्या शुल्काशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Related News
अशोक मित्तल यांचा परिचय
अशोक मित्तल हे देखील पंजाबमधून AAP चे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. ते जालंधर येथील आहेत. ते Lovely Professional University चे संस्थापक आणि चान्सलर आहेत. ते 2022 मध्ये राज्यसभेचे सदस्य झाले.
राजकारणात येण्यापूर्वी ते यशस्वी व्यवसायी होते. त्यांच्या कुटुंबाकडे ‘Lovely Group’ आहे, जे ऑटोमोबाईल आणि मिठाई व्यवसाय (Lovely Sweets) मध्ये कार्यरत आहे.
राघव चड्ढा यांनी मागील दोन संसद सत्रांमध्ये उठवलेले प्रश्न
हिवाळी सत्र, डिसेंबर 2025:
- गिग वर्कर्स: Blinkit, Zomato, Swiggy सारख्या डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी कमी वेतन, 10-मिनिट डिलिव्हरी मॉडेल, आणि सामाजिक सुरक्षा नसल्याची समस्या.
- डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स: शिक्षक आणि इन्फ्लुएन्सर्सना अल्गोरिदममुळे होणाऱ्या चुकीच्या टोकडाऊन्सपासून संरक्षणासाठी Copyright Act 1957 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी.
- आरोग्य: ‘वन नेशन, वन हेल्थ ट्रीटमेंट’ उपक्रमाला प्रोत्साहन आणि खासगी रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.
बजेट सत्र, फेब्रुवारी 2026:
- अन्नातील मिश्रण व घटक: यूरिया आणि इतर घटकांतील मिश्रणाची चिंता व्यक्त केली.
- एअरपोर्टवरील किफायतशीर खाद्यपदार्थ: 150+ एअरपोर्ट्समधील प्रस्थान क्षेत्रात किफायतशीर कॅफेची मागणी.
- 28-दिवस रिचार्ज: मोबाइल रिचार्ज पूर्ण कॅलेंडर महिन्यासाठी (30 किंवा 31 दिवस) असावे, आणि न वापरलेला डेटा पुढील महिन्यात हलवला जावा, अशी शिफारस.
- बँक शुल्क: मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याबद्दलची सर्व प्रकारची दंड रद्द करण्याची प्रस्तावना.
- सामायिक उत्पन्न कर भरणे: विवाहित जोडप्यांना संयुक्त आयकर भरण्याचा पर्याय द्यावा.
- पितृत्व रजा: पितृत्व रजा भारतात कायदेशीर हक्क असावी, अशी मागणी.
