शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; पालकमंत्र्यांना तातडीने जिल्ह्यात जाण्याच्या सूचना

पालक

राज्यात दुष्काळाचं सावट; पालकमंत्र्यांना शेतात जाऊन पाहणीचे आदेश, शेतकऱ्यांसाठी सर्वेक्षण सुरू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व विभागांना तातडीने कामाला लागण्याचे निर्देश; कृत्रिम पावसाची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फेटाळली

राज्यातील अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस न झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला असून, दुष्काळाचं सावट निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत सर्व विभागांना परिस्थितीचा आढावा घेऊन तातडीने कामाला लागण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर संबंधित विभागांकडून माहिती आणि अहवाल गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

राज्यातील शेतीची सद्यस्थिती, पिकांची परिस्थिती आणि पावसाअभावी निर्माण झालेल्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनाही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा आणि त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा

राज्यात काही भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने पिकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू असून, या सर्वेक्षणातून प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती समोर येणार आहे.

Related News

मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन शेतीची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासोबतच सर्व आमदारांनीही मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध विभागांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आवश्यक माहिती संकलित केली जात असून, राज्यातील कोणत्या भागात किती पाऊस झाला, पिकांची परिस्थिती काय आहे आणि शेतकऱ्यांसमोर कोणत्या अडचणी आहेत, याचा आढावा घेतला जात आहे.

कृत्रिम पावसाची मागणी फेटाळली

राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने दडी मारल्याने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यापूर्वीही करण्यात आला आहे; मात्र तो अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झालेला नाही, असा दावा बावनकुळे यांनी केला. सध्या परतीच्या पावसाला अद्याप काही कालावधी आहे. परतीच्या पावसामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले.

त्यामुळे सध्या सरकारचे लक्ष परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेणे आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गौण खनिज नियमांमध्ये मोठे बदल

दरम्यान, महसूल विभागाशी संबंधित आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. गौण खनिजांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

‘महाखनिज 2.0’च्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील गौण खनिज व्यवहारांचे मॉनिटरिंग करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अवैध वाहतूक रोखणे, नियमांमध्ये आवश्यक बदल करणे आणि गौण खनिज नियमावलीत सुधारणा करणे, यावर सरकारचा भर असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाळूच्या प्रमाणाबाबतही नियोजन करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. नागरिकांना घरकुल किंवा घर बांधण्यासाठी किती वाळूची आवश्यकता आहे, त्यानुसार नियमांमध्ये व्यवस्था केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बदलांमुळे शासनाच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून, नियमांनुसार गौण खनिजांची खरेदी-विक्री होईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

राज्यातील पावसाची स्थिती पाहता दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे.

राज्यात दुष्काळ जाहीर करणे ही सध्याची गरज असल्याचे भरणे यांनी म्हटले आहे. दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शेतकरी अडचणीत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतल्याचेही भरणे यांनी सांगितले.

आपण स्वतः राज्यातील पाच ते सहा जिल्ह्यांचा दौरा करून परिस्थितीची माहिती घेणार असल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

अहवालानंतर पुढील निर्णयाकडे लक्ष

दरम्यान, राज्य सरकारने विविध विभागांना तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश दिल्याने आता जिल्हानिहाय अहवालांकडे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्री आणि आमदारांकडून होणारी प्रत्यक्ष पाहणी, कृषी विभागाचे सर्वेक्षण आणि विविध विभागांकडून प्राप्त होणारी माहिती यावर पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहे.

पावसाची स्थिती, पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी यांचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर शासनाकडून मदतीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात परतीचा पाऊस किती होतो आणि सरकारच्या सर्वेक्षणातून काय माहिती समोर येते, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/ed/

Related News