UPI MDR : 2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क; वस्तू महागणार की डिस्काऊंट कमी होणार?
15 ऑक्टोबरपासून नवा नियम; ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मात्र मोफतच राहणार, व्यापाऱ्यांवर MDRचा भार
डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचा बदल होणार आहे. येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, हा ग्राहकांकडून आकारला जाणारा ‘UPI कर’ नाही. हा शुल्क व्यापाऱ्यांना त्यांच्या बँक किंवा पेमेंट सिस्टीमला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी UPI पेमेंटची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहे.
या निर्णयामुळे मात्र मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारांवर अवलंबून असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात काही दुकानदार किंवा कंपन्या हा अतिरिक्त खर्च स्वतः उचलतात की तो वस्तूंच्या किमती, ऑफर्स किंवा डिस्काऊंटमध्ये बदल करून भरून काढतात, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
नेमका काय आहे नवा नियम?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या नव्या चौकटीत Person-to-Merchant म्हणजेच ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. हा नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल. 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारासाठी MDRची कमाल मर्यादा 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
Related News
PM मोदी अॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
सोनाक्षी-झहीरने अर्पिता खानच्या घरी केली गणपतीची आरती; कमेंट्स बंद केल्याने चर्चेला उधाण
UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% शुल्क; सरकारने केला मोठा खुलासा
जग आर्थिक संकटात, भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; Moody’s ने GDP अंदाज 7% केला
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; पालकमंत्र्यांना तातडीने जिल्ह्यात जाण्याच्या सूचना
135 कोटींच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; मुंबई-छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6 ठिकाणी छापे
Disha Salian प्रकरणात ‘नेपाळी कनेक्शन’; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
तृणमूलचं ‘जोडफूल’ गोठलं, ममता बॅनर्जींची नवी रणनीती; 3 नावं, 3 चिन्हं चर्चेत
शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता TMCला झटका; निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव-चिन्ह गोठवलं
चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा; रोहित पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना थेट आव्हान
TMCचा ‘फुले-गवत’ चिन्हावरून वाद; ममता बॅनर्जींसमोर आता नवी परीक्षा
उदाहरण पाहिल्यास, 3,000 रुपयांचा व्यवहार झाल्यास 0.4 टक्के दराने 12 रुपये MDR होईल. 10,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 40 रुपये, तर 25,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 100 रुपये शुल्क लागू होईल. 75,000 रुपयांनंतर मात्र शुल्क 300 रुपयांवर मर्यादित राहील.
मात्र याचा अर्थ ग्राहकाच्या खात्यातून हे अतिरिक्त पैसे कापले जातील, असा नाही. MDR व्यापाऱ्याला भरावा लागणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क ग्राहकांवर टाकता येणार नाही.
UPI वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना काय फरक पडणार?
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे UPIमधून मित्र, कुटुंबीय किंवा इतर व्यक्तींना पैसे पाठवण्याचे व्यवहार म्हणजे Person-to-Person (P2P) व्यवहार मोफतच राहतील. त्याचबरोबर 2,000 रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDRच्या या नव्या दरातून बाहेर राहतील. सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
म्हणजेच रोजच्या छोट्या खरेदीसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांना तात्काळ अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
मग वस्तूंच्या किमती वाढणार का?
हा प्रश्न सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. MDRचा थेट भार व्यापाऱ्यांवर येणार असल्याने काही व्यापारी हा खर्च आपल्या नफ्यातून भरून काढू शकतात. काही कंपन्या मात्र त्यांच्या किंमत धोरणात किंवा ऑफर्समध्ये बदल करू शकतात.
रिटेल क्षेत्रातील संघटनांनी MDRबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः कमी नफ्याच्या मार्जिनवर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम जाणवू शकतो, अशी भूमिका उद्योगातील काही संघटनांनी मांडली आहे.
मात्र MDR लागू झाला म्हणजे सर्व वस्तूंच्या किमती वाढणारच, असे सध्या म्हणता येणार नाही. वस्तूची किंमत वाढवायची की खर्च स्वतःच्या मार्जिनमधून सोसायचा, हा व्यावसायिक निर्णय संबंधित कंपनी किंवा व्यापाऱ्यावर अवलंबून असेल.
सणासुदीच्या ऑफर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता?
ऑक्टोबरपासून देशात सणासुदीच्या खरेदीचा हंगाम सुरू होतो. या काळात मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, घरगुती उपकरणे आणि इतर महागड्या वस्तूंची खरेदी वाढते. अशा वस्तूंसाठी UPIद्वारे मोठ्या रकमेचे व्यवहार होण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे काही रिटेलर्सच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. परिणामी काही व्यापारी डिस्काऊंट, कॅशबॅक किंवा इतर ऑफर्समध्ये बदल करू शकतात, अशी चिंता उद्योगातून व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र हा परिणाम सर्वच दुकानदार किंवा कंपन्यांवर समान असेल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
75 हजारांवरील व्यवहारासाठी 300 रुपयांची मर्यादा
नव्या नियमातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे MDRची कमाल मर्यादा. 75,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के म्हणजे 300 रुपये शुल्क होते. त्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारावरही कमाल MDR 300 रुपयेच राहणार आहे.
उदाहरणार्थ, 1 लाख रुपयांचा UPI व्यापारी व्यवहार झाला तरी 0.4 टक्क्यांनुसार 400 रुपये होत असले तरी लागू MDR 300 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
कोणते व्यवहार मोफत किंवा वेगळ्या शुल्क संरचनेत?
मित्र-परिवारातील P2P व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. 2,000 रुपयांपर्यंतचे बहुतांश व्यापारी व्यवहारही या शुल्कातून मुक्त राहतील. याशिवाय काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी वेगळी शुल्करचना ठेवण्यात आली आहे. रेल्वे तिकीट, इंधन, विमा आणि काही युटिलिटी सेवांसाठी ठराविक शुल्क संरचना लागू होऊ शकते.
त्यामुळे ‘15 ऑक्टोबरपासून UPI वापरणे महाग होणार’ असा सरसकट अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार UPI पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, पेमेंट सिस्टीम आणि डिजिटल पेमेंटच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी नवीन MDR व्यवस्था आणण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR हा सरकारकडून वसूल केला जाणारा कर नसून पेमेंट इकोसिस्टममधील सहभागी घटकांमध्ये वितरित होणारे शुल्क आहे.
UPIच्या मोठ्या प्रमाणातील वापरामुळे पायाभूत सुविधांचा खर्चही मोठा आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने UPI व्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या टिकवून ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
15 ऑक्टोबरनंतर दुकानात 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी करताना UPI वापरल्यास ग्राहकाच्या UPI व्यवहारावर स्वतंत्र 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार नाही. MDRचा भार व्यापाऱ्यावर आहे.
मात्र, एखाद्या वस्तूची किंमत वाढली किंवा डिस्काऊंट कमी झाला, तर त्यामागे MDR हा एक घटक आहे का, हे त्या-त्या व्यापाऱ्याच्या किंमत धोरणावर अवलंबून असेल. त्यामुळे सध्या ‘UPI शुल्कामुळे सर्व वस्तू महागणार’ किंवा ‘सर्व डिस्काऊंट कमी होणार’ असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
थोडक्यात, UPI बंद किंवा ग्राहकांसाठी सशुल्क होत नाहीये; बदल मुख्यतः मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या MDRमध्ये आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी रोजच्या छोट्या डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठा थेट बदल होणार नसला, तरी मोठ्या खरेदीच्या बाजारात व्यापाऱ्यांच्या खर्चावर आणि त्यातून त्यांच्या किंमत-ऑफर धोरणावर काय परिणाम होतो, हे 15 ऑक्टोबरनंतर स्पष्ट होईल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/upi-6/
