भारतीयांना अमेरिकेतून बाहेर काढा? भारतीय कंपन्यांवर निर्बंधाची मागणी; H-1B व्हिसावरही टांगती तलवार
अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये पुन्हा तणावाची चिन्हे; भारतीय कंपन्यांवर कारवाईची मागणी, व्हिसा नियमही अधिक कडक होण्याची चर्चा
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध गेल्या काही काळापासून विविध मुद्द्यांमुळे चर्चेत आहेत. व्यापार, टॅरिफ, रशियाकडून भारताची तेल खरेदी आणि निर्बंधांच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. आता या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत भारतीय नागरिक आणि भारतीय कंपन्यांविरोधात काही स्तरांवरून होत असलेल्या मागण्यांमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
अमेरिकेतील काही खासदारांनी भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याची मागणी केल्याचा दावा समोर आला आहे. या कंपन्यांकडून अमेरिकी नागरिकांच्या डेटाशी संबंधित कथित व्यवहार होत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या आरोपांबाबत अधिकृत तपशील आणि त्यामागील कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
Related News
गणेशोत्सवातील 10 दिवसांच्या दारूबंदीवर कोर्ट संतापले; पुणे प्रशासनाला फटकारले!
EV मार्केटमध्ये टाटाचा धमाका! ऑगस्टमध्ये 16 हजारांहून अधिक इलेक्ट्रिक कारची विक्री
Flipkart Big Billion Days ची तारीख आली? ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार सेल; iPhone 17 वर मोठ्या डिस्काउंटची शक्यता!
OBC ना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा प्रयत्न? नाना पटोलेंच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
Manoj Jarange Patil चा ‘प्लान बी’ ठरला! मुंबईत काही घडलं तर राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
सोनं तब्बल 2 हजारांनी तर चांदी 12,600 रुपयांनी स्वस्त; खरेदीची संधी?
महाराष्ट्रावर पुन्हा पावसाचे संकटमोचन! 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
महाप्रसाद, भंडारा आयोजित करताय? FDA ची परवानगी आता बंधनकारक; 7 दिवस आधी द्यावी लागणार पूर्वसूचना
Manoj Jarange Patil : “मनोज जरांगेंना हात लावाल तर महाराष्ट्र इथं येईल!”; अभिजीत दिपकेंचा सरकारला थेट इशा
चाळीशीनंतरही दिसाल तरुण! ‘हे’ 5 पदार्थ आहारात ठेवा, आरोग्य राहील तंदुरुस्त
भारत घेणार रशियाकडून महाशक्तीची शस्त्रं? S-400, ब्रह्मोस-एनजी अन् Su-57E वर मोठी चर्चा
महाराष्ट्र गीत सुरू असताना ठाकरे बंधू उभे राहिले नाहीत? VIDEO व्हायरल; भाजपचा जोरदार हल्लाबोल
भारतावर टॅरिफनंतर निर्बंधांचा मुद्दा
भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत असल्याने अमेरिकेने भारताच्या व्यापार धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ आणि काही निर्बंधात्मक उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याच काळात अमेरिकेत भारतीय कंपन्यांविरोधात कारवाईची मागणी पुढे येत असल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे.
यापूर्वी अमेरिकेने इराणसोबत कथित व्यापार किंवा व्यवहार केल्याच्या आरोपांवर काही भारतीय कंपन्यांवर निर्बंधात्मक कारवाई केली होती. त्यामध्ये Portex Partners LLP, Sadashiv Overseas Limited आणि PP Softech Private Limited यांसारख्या कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे अमेरिकन निर्बंधांच्या कक्षेत भारतीय व्यावसायिक संस्थाही येऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.
भारतीय नागरिकांबाबत सोशल मीडियावर वाद
दरम्यान, अमेरिकेत भारतीय नागरिकांविषयी सोशल मीडियावर झालेल्या काही पोस्टमुळेही वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टमध्ये स्थलांतरित नागरिकांविषयी आक्रमक भाषेचा वापर झाल्याचा दावा करण्यात आला. काही पोस्टमध्ये भारतीय नावांचा उल्लेख करून अमेरिकेतून बाहेर जाण्याचे आवाहन केल्याचेही सांगितले जात आहे.
यामुळे सोशल मीडियावर मोठी प्रतिक्रिया उमटली. स्थलांतरित नागरिकांना त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर लक्ष्य करणे योग्य आहे का, यावरून अमेरिकेत तसेच भारतात चर्चा सुरू झाली.
विशेषतः रस्ते अपघातांच्या संदर्भातील काही घटनांनंतर भारतीय किंवा दक्षिण आशियाई नागरिकांविरोधात संताप व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर दिसून आल्या. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या गुन्ह्याची किंवा अपघाताची जबाबदारी त्याच्या राष्ट्रीयत्वाशी जोडणे योग्य नसल्याचे मतही अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
विवाद वाढल्यानंतर संबंधित पोस्ट हटवण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील प्रशासनाची भूमिका आणि सोशल मीडिया धोरणांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
‘America First’ धोरणाचा भारतीयांवर परिणाम?
अमेरिकेचे ‘America First’ धोरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. देशांतर्गत रोजगाराला प्राधान्य देणे आणि परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगितले जाते.
अमेरिकेतील टेक कंपन्यांमध्ये भारतीय व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. विशेषतः IT, इंजिनिअरिंग, सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय व्यावसायिकांचे मोठे योगदान आहे. H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक अमेरिकेत काम करतात.
त्यामुळे H-1B व्हिसासंदर्भातील कोणताही बदल भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकन टेक उद्योग या दोघांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदलाची चर्चा
अमेरिकेतील व्हिसा धोरण अधिक कठोर करण्याबाबत गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. व्हिसा प्रक्रियेत अधिक तपासणी, नियमांचे काटेकोर पालन आणि अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
H-1B व्हिसा हा प्रामुख्याने विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी वापरला जातो. भारतीय नागरिक या व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत असल्याने अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणातील बदलांचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता असते.
व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल झाला तर भारतीय IT कंपन्या, अमेरिकेतील टेक कंपन्या आणि हजारो भारतीय व्यावसायिकांच्या रोजगाराच्या योजनांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध वाढणार?
दरम्यान, काही भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत असल्याचा दावा समोर आला आहे. काही कंपन्यांवर अमेरिकी नागरिकांचा डेटा, परदेशी व्यवहार किंवा निर्बंधित देशांशी संबंधित व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, अशा आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपन्यांची अधिकृत बाजू आणि अमेरिकन प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात येणारी कागदपत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत. केवळ राजकीय मागणी किंवा सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारावर कोणत्याही कंपनीवर दोष निश्चित करता येणार नाही.
भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि रणनीतिक सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे भागीदार आहेत. त्यामुळे निर्बंध, टॅरिफ किंवा व्हिसा नियमांमधील कोणताही मोठा बदल दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम करू शकतो.
सध्या भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून बाहेर काढण्याची कोणतीही सर्वसाधारण अधिकृत मोहीम सुरू झाल्याचे मानणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, भारतीय कंपन्यांवर निर्बंधांची मागणी, स्थलांतरितांविरोधातील काही आक्रमक प्रतिक्रिया आणि H-1B व्हिसासंदर्भातील कठोर धोरणाची चर्चा यामुळे भारतीय समुदाय आणि व्यावसायिक क्षेत्राचे लक्ष अमेरिकेकडे लागले आहे.
आता अमेरिकन प्रशासन या प्रकरणांवर नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि भारत सरकारकडून त्यावर काय प्रतिक्रिया दिली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/brics/
