FDA: सुट्या तेलावर तुकाराम मुंढेंचा कडक निर्णय; अखेर मुख्यमंत्र्यांना करावा लागला हस्तक्षेप; फडणवीस म्हणाले…
महाराष्ट्रात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) सुरू केलेल्या धडक मोहिमेमुळे पुन्हा एकदा आयुक्त Tukaram Mundhe चर्चेत आले आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर निर्बंध घालण्याच्या एफडीएच्या निर्णयानंतर व्यापारी आणि छोट्या विक्रेत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली. या निर्णयाचे पडसाद थेट राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्याची माहिती समोर आली आहे. काही मंत्र्यांनी सुट्या तेलाच्या विक्रीवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्याचा निर्णय तेल उत्पादक, पारंपरिक व्यापारी आणि छोट्या दुकानदारांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो, अशी भूमिका मांडली.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणात हस्तक्षेप करत एफडीएला कठोर कारवाई आणि व्यापाऱ्यांचे हित यांच्यात समतोल साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. खाद्यतेलातील भेसळ रोखतानाच कायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सुट्या तेलाच्या विक्रीवर तुकाराम मुंढेंचा कडक निर्णय
राज्यात अन्नपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ, खराब गुणवत्ता आणि नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी FDA एकडून तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यपदार्थ विक्रेते, किराणा दुकानदार आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे.
Related News
याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुट्या किंवा पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलाच्या विक्रीकडे एफडीएने विशेष लक्ष दिले. सुट्या तेलाचा स्रोत काय आहे, त्याची गुणवत्ता कशी आहे आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ झाली आहे का, याची खात्री करणे ग्राहकांसाठी अनेकदा कठीण होते.
FDA च्या तपासण्यांमध्ये काही ठिकाणी तेलाच्या साठवणुकीतील त्रुटी, लेबलिंगशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन, परवान्याशी संबंधित बाबी आणि भेसळीचा संशय यांसारख्या बाबी समोर आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे सुट्या तेलाच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी एफडीएने कठोर भूमिका घेतली.
व्यापाऱ्यांमध्ये वाढली चिंता
FDA च्या या भूमिकेनंतर सुट्या तेलाचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये ग्राहकांच्या मागणीनुसार तेल सुटे विकण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विशेषतः छोटे किराणा दुकानदार आणि पारंपरिक तेल विक्रेते या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
सुट्या तेलाच्या विक्रीवर पूर्णपणे निर्बंध आल्यास या छोट्या व्यावसायिकांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. मोठ्या कंपन्यांचे पॅकबंद तेल उपलब्ध असले तरी प्रत्येक ग्राहकाची खरेदी करण्याची क्षमता आणि गरज वेगवेगळी असते. त्यामुळे सुट्या तेलाचा व्यवसाय अचानक बंद करण्याऐवजी त्यासाठी स्पष्ट नियम आणि गुणवत्ता तपासणीची व्यवस्था असावी, अशी मागणी पुढे आली.
याच मुद्द्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप; मध्यम मार्ग काढण्याचे निर्देश
व्यापाऱ्यांच्या अडचणी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचा मुद्दा लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित खाद्यतेल उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या पारंपरिक व्यापाऱ्यांना पूर्णपणे व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
FDA ने यासाठी एक निश्चित SOP तयार करावी, ज्यामध्ये तेलाची गुणवत्ता, साठवणूक, विक्रीची पद्धत, तपासणी आणि भेसळ रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय स्पष्ट केले जातील, असे निर्देश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, खाद्यतेलाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणारी आणि भेसळ रोखणारी व्यवस्था तयार करतानाच पारंपरिक व्यवसाय सुरू ठेवता येईल, असा मध्यम मार्ग काढण्याच्या सूचना एफडीएला देण्यात आल्या आहेत.
FDA : “व्यवसाय बंद करण्यास भाग पाडू नका”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचा मुख्य उद्देश सुट्या तेलाच्या व्यवसायावर सरसकट बंदी घालणे नसून भेसळयुक्त तेल बाजारात येऊ नये, यासाठी प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था तयार करणे हा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नियमांचे पालन करून सुटे तेल विकता यावे आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड होऊ नये, यासाठी एफडीएला नियमावली तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीए सुट्या तेलाच्या विक्रीसाठी कोणत्या प्रकारची SOP तयार करते, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
भेसळीविरोधातील एफडीएची मोहीम सुरूच
दरम्यान, सुट्या तेलाच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू असली तरी राज्यातील अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत एफडीएची कारवाई थांबलेली नाही. मुंबईसह राज्यातील विविध भागांमध्ये हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे आणि इतर आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे.
अन्नपदार्थांची स्वच्छता, साठवणूक, कालबाह्य वस्तूंचा वापर, परवाने आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन याबाबत प्रशासनाकडून तपासणी केली जात आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यावसायिकांवर कारवाई केली जात आहे.
वारंवार गरम केलेल्या तेलावरही एफडीएची नजर
खाद्यपदार्थ तळण्यासाठी वारंवार गरम केलेल्या तेलाच्या वापराबाबतही एफडीएकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एकाच तेलाचा वारंवार वापर केल्यास त्यामध्ये आरोग्यासाठी घातक घटक वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी तेलाच्या वापराबाबत अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत प्रशासनाची भूमिका कठोर असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, सुट्या तेलाच्या विक्रीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे आता कठोर कारवाईसोबतच व्यापाऱ्यांना व्यवसायाची संधी देणारी नवी नियमावली तयार होण्याची शक्यता आहे.
आता पुढे काय?
FDA च्या नव्या SOP मध्ये सुट्या तेलाच्या विक्रीसाठी कोणते नियम असतील, व्यापाऱ्यांना कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील आणि भेसळ रोखण्यासाठी कोणत्या तपासण्या केल्या जातील, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीए आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयातून तयार होणाऱ्या या नव्या व्यवस्थेकडे व्यापारी तसेच ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याची सुरक्षा आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे आर्थिक हित यांच्यात समतोल साधणे, हेच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/60-70/
