कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा उद्रेक! 86 हजार कोटी अडकले; सातवा कंत्राटदार आत्महत्येला प्रवृत्त, सरकारला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम

कंत्राट

कंत्राटदार संघटनेचा सरकारला मोठा इशारा; थकबाकी न मिळाल्याने मुंबईतील कंत्राटदाराने संपवली जीवनयात्रा

महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, आता कंत्राटदार संघटना आक्रमक भूमिकेत उतरली आहे. कामे पूर्ण करूनही शासनाकडून वेळेवर देयके मिळत नसल्याचा आरोप कंत्राटदारांकडून करण्यात येत आहे. राज्यातील कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे असल्याचा दावा महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. या आर्थिक अडचणीमुळे आतापर्यंत सात कंत्राटदारांनी आपले जीवन संपवल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

नवी मुंबईतील कंत्राटदार गजानन देवकते यांनी थकबाकी आणि आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने सरकारला थेट इशारा दिला असून, येत्या आठ दिवसांत थकीत देयकांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

८६ हजार कोटींच्या थकबाकीचा दावा

महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये कंत्राटदारांनी रस्ते, बांधकामे आणि इतर विकासकामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, या कामांच्या बदल्यात मिळणारी देयके वेळेवर मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.

Related News

महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे मंगेश आवळे यांनी शासनाकडे कंत्राटदारांची सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला आहे. कामे पूर्ण करूनही पैसे रखडल्याने अनेक कंत्राटदारांना बँक कर्ज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साहित्य पुरवठादारांची देणी आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे कठीण जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

या परिस्थितीत सरकारने तातडीने कंत्राटदारांची थकबाकी अदा करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

गजानन देवकते यांच्या आत्महत्येनंतर संताप

नवी मुंबईतील कंत्राटदार गजानन देवकते यांनी नुकतेच आत्महत्या केल्याची घटना घडली. थकीत देयके आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा कंत्राटदार महासंघाकडून करण्यात आला आहे.

या घटनेमुळे कंत्राटदारांच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा गंभीर वळण मिळाले आहे. महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, थकीत देयकांच्या समस्येमुळे आतापर्यंत सात कंत्राटदारांनी आपले जीवन गमावले आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ नवीन निविदा काढण्यावर भर न देता आधीच केलेल्या कामांची देयके प्राधान्याने अदा करावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास राज्यभर आंदोलन

कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास महाराष्ट्रभर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे. पुढील आठ दिवसांत शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असे मंगेश आवळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबईत कंत्राटदारांचे आंदोलन सुरू असून, थकीत देयके मिळत नसल्याने सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कंत्राटदारांच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून आर्थिक संकटातून मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे.

नवीन निविदांबाबत कंत्राटदारांना सावधगिरीचा इशारा

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून विविध विकासकामांसाठी नवीन निविदा काढल्या जात आहेत. मात्र, आधीच्या कामांची देयके मोठ्या प्रमाणात रखडलेली असताना नवीन कामे स्वीकारताना कंत्राटदारांनी सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.

ज्या कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे, त्यांनीच नवीन निविदांमध्ये सहभागी होऊन कामे घ्यावीत. आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या कंत्राटदारांनी केवळ काम मिळवण्यासाठी निविदा भरल्यास भविष्यात शासनाकडून देयके रखडल्यास त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा आंदोलनाला पाठिंबा

गजानन देवकते यांच्या आत्महत्येनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे मंगेश आवळे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कंत्राटदारांच्या आंदोलनाला पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला.

कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा प्रश्न गंभीर असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मनोज प्रधान यांनी सांगितले. आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदाराच्या कुटुंबीयांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत आवश्यक असल्यास पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

तसेच, कंत्राटदार महासंघाच्या माध्यमातून होणाऱ्या आंदोलनात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षदेखील रस्त्यावर उतरून सहभागी होईल, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.

सरकारसमोर आता मोठे आव्हान

कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न आता केवळ आर्थिक मुद्दा राहिलेला नसून, त्याचे सामाजिक आणि मानवी परिणामही समोर येत आहेत. मोठ्या प्रमाणात पैसा अडकून पडल्याने कंत्राटदार, कामगार, पुरवठादार आणि संबंधित व्यावसायिकांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गजानन देवकते यांच्या आत्महत्येनंतर कंत्राटदार संघटना अधिक आक्रमक झाली असून, येत्या आठ दिवसांत शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. थकबाकीच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा निघाला नाही, तर राज्यभर आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासन कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांबाबत कोणती भूमिका घेते आणि आंदोलन टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/mpsc/

Related News