कर्नाटकात गुटखा, पान मसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर 1 वर्षाची कडक बंदी; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई

तंबाखू

कर्नाटकात तंबाखूविरोधात कडक पाऊल! गुटखा-पान मसाल्याचे उत्पादन, विक्री आणि वाहतूक बंद

बेंगळुरू : सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने कर्नाटक सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. राज्यात तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त गुटखा, पान मसाला तसेच इतर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांवर तब्बल 1 वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने 10 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेच्या तारखेपासून पुढील एक वर्ष ही बंदी संपूर्ण कर्नाटक राज्यात लागू राहणार आहे.

या निर्णयामुळे गुटखा आणि पान मसाल्याचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्यांवर प्रशासनाची नजर राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यवसायाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

Related News

नेमकी कोणत्या पदार्थांवर बंदी?

कर्नाटक सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, तंबाखू आणि/किंवा निकोटीन असलेले गुटखा, पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थ या निर्णयाच्या कक्षेत येतात. या पदार्थांची विक्री कोणत्याही स्वरूपात केली जात असली तरी त्यावर निर्बंध लागू राहणार आहेत.

विशेष म्हणजे, एखाद्या उत्पादनामध्ये तंबाखू किंवा निकोटीनचा समावेश असेल आणि ते वेगळ्या नावाने बाजारात विकले जात असेल, तरीदेखील संबंधित उत्पादनावर ही बंदी लागू होऊ शकते. उत्पादनाचे नाव बदलून किंवा वेगळ्या पॅकिंगमध्ये विक्री करून नियम चुकवण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पदार्थ लहान पिशव्या, पाऊच, पॅकेज, कंटेनर किंवा अन्य स्वरूपात विकले जात असतील, तरी ते या निर्बंधांच्या कक्षेत येतील. तसेच गुटखा किंवा पान मसाला स्वतंत्रपणे पॅक करून ग्राहकाला सहजपणे तंबाखूसोबत मिसळता येईल, अशा स्वरूपातील विक्रीवरही प्रशासन लक्ष ठेवणार आहे.

उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत निर्बंध

या बंदीचा केवळ किरकोळ विक्रीवर परिणाम होणार नसून संपूर्ण पुरवठा साखळीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. म्हणजेच प्रतिबंधित तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त उत्पादनांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे अशा पदार्थांचा साठा करणारे व्यापारी, वितरक किंवा विक्रेते प्रशासनाच्या तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत. राज्यभरात या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

विशेष तपासणी मोहीम सुरू

कर्नाटक सरकारने बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपासणी आणि अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची पथके प्रतिबंधित तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांची विक्री, साठवणूक आणि वितरण होत आहे का, याची तपासणी करणार आहेत.

दुकाने, साठवणूक केंद्रे आणि पुरवठा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

कोणत्या कायद्याअंतर्गत निर्णय?

कर्नाटक सरकारने अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 मधील कलम 30(2)(अ) तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील बंदी आणि निर्बंध) विनियम, 2011 मधील नियम 2.3.4 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी केला आहे.

सरकारच्या मते, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांमुळे निर्माण होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

सरकारचे जनतेला आवाहन

कर्नाटकच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने नागरिकांना या मोहिमेत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रतिबंधित तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री किंवा वितरण होत असल्याची माहिती आढळल्यास ती संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारने हा निर्णय केवळ बंदीपुरता मर्यादित न ठेवता तंबाखूच्या व्यसनावर नियंत्रण मिळवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे आणि व्यसनमुक्त कर्नाटक घडवणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

1 वर्षाची बंदी; पुढे काय?

10 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, कर्नाटकात तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त गुटखा, पान मसाला व इतर प्रतिबंधित उत्पादनांवर पुढील एक वर्षासाठी बंदी लागू राहणार आहे. या कालावधीत अशा पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची पथके विविध ठिकाणी नियमित तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार आहेत. प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री किंवा साठवणूक आढळल्यास संबंधितांविरोधात कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनीही अशा प्रकारची माहिती प्रशासनाला देऊन  कर्नाटकाच्या मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावर कितपत परिणाम होतो आणि बंदीची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः गुटखा आणि पान मसाल्याच्या अवैध विक्रीला आळा घालणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

दरम्यान, तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणारे आरोग्यविषयक धोके लक्षात घेता कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनीही प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री किंवा साठवणूक आढळल्यास प्रशासनाला माहिती देऊन या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

read also : https://ajinkyabharat.com/akola-passport-office-to-be-significantly-expanded-mp-anup-dhotres-concrete-demand-to-s-jaishankar-for-1-lakh-citizens/

Related News