शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण : अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाने निर्णय घेतला; कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीत गुरुवारी दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान त्यांनी थेट भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, अपात्रतेच्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय देणे हीच संपूर्ण वादाची मूळ कारणे असल्याचा दावा केला.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालाचा परिणाम केवळ शिवसेना पक्षावरच नव्हे, तर भविष्यातील पक्षफुटी, अपात्रता आणि पक्षचिन्हांच्या वादांवरही होऊ शकतो.
“अपात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वी आयोगाने घाई केली”
युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने कोणता गट हा मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय देणे ही गंभीर त्रुटी होती. त्यांच्या मते, जर एखाद्या गटाला आयोगाने आधीच पक्ष म्हणून मान्यता देऊन निवडणूक चिन्ह बहाल केले, तर नंतर अपात्रतेच्या याचिकांवर जो काही निर्णय होईल, त्याचा प्रत्यक्षात काहीही परिणाम राहत नाही.
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
अंतिम संस्काराचा व्हिडिओ पाठवा… 5100 रुपये पाठवले; वडिलांच्या चितेलाही तिन्ही मुली गैरहजर
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल
’50 रुग्णांचा जीव गेला तर परत आणणार का?’ हायकोर्टाचा डॉक्टरांना थेट सवाल
यावेळी त्यांनी एक प्रभावी उदाहरण देत म्हटले की, “घोडा तबेल्यातून निघून गेल्यानंतर दरवाजा बंद करण्याचा काही उपयोग नसतो.” म्हणजेच, आयोगाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर त्यानंतर होणाऱ्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेचे महत्त्व कमी होते.
घटनापीठासमोरही मांडला होता हाच मुद्दा
सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा मुद्दा त्यांनी यापूर्वी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता. अपात्रतेच्या याचिकांवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी त्यांनी विनंती केली होती.
मात्र, घटनापीठाने त्यांचा हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. परिणामी, अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह आणि मूळ पक्षाबाबत निर्णय दिला. त्यामुळे आज निर्माण झालेली कायदेशीर परिस्थिती ही त्या निर्णयाचा परिणाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अपात्रतेच्या कार्यवाहीतील प्रत्युत्तरे 2023 मध्ये दाखल झाली. मात्र, त्याआधीच निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर अंतिम निर्णय दिला होता.
“विधिमंडळ पक्ष फुटला म्हणजे राजकीय पक्ष फुटत नाही”
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, एखाद्या पक्षातील आमदारांचा गट वेगळा झाला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष फुटला असे मानता येत नाही.
त्यांच्या मते, राजकीय पक्षाची खरी ताकद केवळ विधानमंडळातील संख्याबळावर अवलंबून नसते. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पक्षघटना यांनाही तेवढेच महत्त्व असते.
सिब्बल यांनी न्यायालयात दावा केला की, संघटनात्मक स्तरावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाकडे बहुमत होते. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षाचे मूळ स्वरूप निश्चित करणे योग्य ठरत नाही.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उपस्थित केले प्रश्न
सिब्बल यांनी असा आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने प्रामुख्याने आमदारांच्या संख्येचा आधार घेत निर्णय दिला. त्यांच्या मते, हा दृष्टिकोन अपुरा असून राजकीय पक्षाची ओळख ठरवताना संघटनात्मक बहुमतालाही समान महत्त्व दिले पाहिजे.
याच मुद्द्यावर त्यांनी आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने या प्रकरणाकडे व्यापक घटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे, अशी विनंती केली.
जुन्या न्यायालयीन निर्णयांचा दिला दाखला
आपला युक्तिवाद अधिक भक्कम करण्यासाठी कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विविध न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेतला. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा उल्लेख केला. तसेच इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी या ऐतिहासिक प्रकरणाचाही दाखला देत राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ हा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे सांगितले.
त्यांच्या मते, या पूर्वीच्या न्यायनिर्णयांमधून पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि अंतर्गत लोकशाही यांना महत्त्व देण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुरू असलेल्या या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील न्यायालयाचा अंतिम निर्णय भविष्यात पक्षफुटीच्या प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका, अपात्रतेच्या याचिकांची प्रक्रिया आणि पक्षचिन्हांवरील दावे यासाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.
दरम्यान, ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही बाजूंकडून न्यायालयात आपापले युक्तिवाद सुरू असून पुढील सुनावण्यांमध्येही या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठीच नव्हे, तर देशातील राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत वादांच्या कायदेशीर चौकटीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
