शिवसेना कोणाची? कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत शिंदे गटाविरोधात जोरदार युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना नाव आणि चिन्हावरील वादाची पुन्हा सुनावणी
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, यावर सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या कायदेशीर लढतीत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान त्यांनी थेट निवडणूक आयोगालाच अनेक कायदेशीर मुद्द्यांवर जाब विचारत आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या सुनावणीकडे राज्याच्या राजकारणासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, शिवसेना पक्षाच्या मूळ ओळखीचा निर्णय कोणाच्या बाजूने लागणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ पक्षातील फूट कशी?’
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामागील तर्कालाच आव्हान दिले. त्यांनी न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षाचे बहुमत असे कसे मानले जाऊ शकते?
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
किआचा मेगा प्लॅन! भारतात येणार EV, हायब्रिड आणि CNG कारची नवी फौज
अंतिम संस्काराचा व्हिडिओ पाठवा… 5100 रुपये पाठवले; वडिलांच्या चितेलाही तिन्ही मुली गैरहजर
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
तुमच्या कारमध्ये ABS आणि EBD आहे का? पावसाळ्यात जीव वाचवणारे सेफ्टी फीचर्स जाणून घ्या
अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाचा निर्णय; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
त्यांच्या मते, निवडून आलेल्या आमदारांच्या गटात फूट पडणे आणि संपूर्ण राजकीय पक्षाची संघटनात्मक फूट होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. आयोगाने या दोन्ही गोष्टी एकाच निकषावर मोजल्यानेच चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी समाजवादी पक्षातील अंतर्गत वादाचे उदाहरणही न्यायालयासमोर मांडले आणि अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये संघटनात्मक रचना आणि पक्षाची अधिकृत घटना यांना अधिक महत्त्व दिले गेले असल्याचे सांगितले.
२०१८ च्या संविधानाकडे दुर्लक्ष का?
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांनी आपण २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यांच्या मते, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत आयोगासमोर दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील तब्बल १६० सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांना असल्याचे स्पष्ट होते. दुसरीकडे शिंदे गटाकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एकाही सदस्याचा पाठिंबा नव्हता.
अशा परिस्थितीत आयोगाने २०१८ ची घटना बाजूला ठेवून जुन्या घटनांचा आधार का घेतला, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही उपस्थित केला प्रश्न
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरही थेट प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयोगाकडे पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा किंवा काही प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार असू शकतो; मात्र कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही संदर्भ देत आयोगाकडे अशा प्रकारचे adjudicatory jurisdiction नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आयोगाने स्वतःचे अधिकार वाढवून घेत निर्णय दिला, असा आरोप त्यांनी केला.
सिब्बल यांच्या मते, आयोगाने स्वतःच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरले आणि त्याच आधारे निकाल दिला. ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही.
१७ फेब्रुवारी २०२३ चा निर्णय पुन्हा चर्चेत
१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. आयोगाने त्यावेळी विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळासह उपलब्ध पुराव्यांचा आधार घेत हा निर्णय दिला होता.
या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आयोगाचा निर्णय आव्हान दिला. त्यानंतर या प्रकरणावर अनेक टप्प्यांत सुनावणी सुरू असून, हा वाद अद्याप अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे.
संघटनात्मक ताकद विरुद्ध विधिमंडळातील बहुमत
सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षाची खरी ओळख ठरवताना कोणता निकष महत्त्वाचा ठरावा. ठाकरे गटाचा दावा आहे की, राजकीय पक्षाची ओळख ही त्याच्या संघटनात्मक रचनेवर, अधिकृत घटनेवर आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निर्णयांवर आधारित असते.
तर निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला महत्त्व दिल्यानेच चुकीचा निर्णय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम निर्णय भविष्यातील अनेक राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत वादांवरही दूरगामी परिणाम करू शकतो.
संस्थांवरील विश्वासाबाबतही व्यक्त केली चिंता
युक्तिवादाच्या शेवटी कपिल सिब्बल यांनी संस्थांच्या विश्वासार्हतेचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीबाहेर निर्णय घेतले गेले, तर लोकांचा घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने स्वतःचे अधिकार वाढवून निर्णय दिला असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर त्याचा परिणाम लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घटनात्मक आणि कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे निर्णय देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यावरील वाद हा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नसून, भारतीय राजकारणातील पक्षफूट, संघटनात्मक रचना, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि घटनात्मक प्रक्रियेच्या मर्यादा यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांशी संबंधित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही बाजूंकडून आणखी सविस्तर युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
