स्मार्ट मीटर आणि वीजदरवाढीविरोधात गडचिरोलीत तीव्र आंदोलन; महावितरण कार्यालयावर मोर्चा, तक्रारींची चौकशी करण्याचे आश्वासन
गडचिरोली : स्मार्ट मीटर, वाढते वीजदर आणि कथित खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात विविध संघटना व नागरिकांनी अधीक्षक अभियंता, महावितरण कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलनकर्त्यांनी स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी, जबरदस्तीने बसवलेले मीटर काढून जुने मीटर कायम ठेवावेत, तसेच वाढीव वीजबिलांची चौकशी करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. आंदोलनानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
स्मार्ट मीटरविरोधात नागरिकांचा आक्रोश
मंगळवारी दुपारी १२ वाजता अधीक्षक अभियंता कार्यालय, महावितरण, गडचिरोली येथे मोठ्या संख्येने नागरिक, शेतकरी आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते एकत्र आले. केंद्र आणि राज्य सरकार स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून भविष्यात वीजदर वाढविण्याचा मार्ग मोकळा करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या संमतीशिवाय किंवा बळजबरीने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा दोन ते तीन पट अधिक वीजबिल आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
Related News
सुनेत्रा पवार ‘गुंगी गुडिया’ वाद; काँग्रेस बॅकफूटवर, हर्षवर्धन सपकाळांची बदललेली भूमिका
Gold Price Crash : 3,857 डॉलरची लेव्हल तुटली तर सोनं थेट इथपर्यंत घसरणार; WGC चा दावा
स्वयंपाकघरात झुरळांनी मांडलाय उच्छाद? हे 5 घरगुती उपाय करतील कमाल
‘गुंगी गुडिया’ वाद पेटला! नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी-काँग्रेस आमने-सामने, चप्पल मारो आंदोलनाने खळबळ
CJP च्या बैठकीपूर्वी अभिजीत दिपके यांचे मोठे वक्तव्य; राजकारणावर स्पष्ट भूमिका
मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! नितीन गडकरींवरील डीपफेक व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश
PF खातेदारांनो लक्ष द्या! उद्या 6 ते 9.30 दरम्यान EPFO सेवा ठप्प
निवडणुकीतील आश्वासनांची आठवण
आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकारवर निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने विसरल्याचा आरोप केला. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात घराघरात स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना अधिक वेगाने राबविली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
यावेळी केंद्र सरकारच्या नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशनअंतर्गत स्मार्ट मीटरचे कंत्राट मोठ्या खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वसामान्य ग्राहकांवर आर्थिक भार टाकला जात असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते.
प्रीपेड वीजपुरवठ्याबाबत व्यक्त केली चिंता
स्मार्ट मीटरमुळे भविष्यात प्रीपेड पद्धतीने वीज वापरावी लागेल, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. मोबाईल रिचार्जप्रमाणे वीजेचा रिचार्ज करावा लागेल आणि रिचार्ज संपल्यानंतर वीजपुरवठा आपोआप खंडित होईल, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असेही आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते.
अर्जांचा गठ्ठा अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द
मोर्चादरम्यान अनेक नागरिकांनी “माझ्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नये” तसेच “लावलेला स्मार्ट मीटर काढून जुना मीटर कायम ठेवावा” अशा मागण्यांचे अर्ज भरले होते. हे सर्व अर्जांचा गठ्ठा अधीक्षक अभियंत्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला.
आंदोलनानंतर अधीक्षक अभियंत्यांनी मोर्चासमोर येऊन प्रतिनिधींशी चर्चा केली. आंदोलनकर्त्यांच्या माहितीनुसार, ज्या ग्राहकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत त्यांची चौकशी करण्यात येईल, जास्त वीजबिलांच्या प्रकरणांची पडताळणी केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार बिलांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच ज्या ठिकाणी मीटरमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचे आढळेल ते मीटर बदलण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले.
सोलर योजनेवरही आंदोलनकर्त्यांचे प्रश्न
आंदोलनादरम्यान सौरऊर्जा धोरणावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांकडून वीज कमी दराने खरेदी केली जाते, मात्र त्यांनाच महावितरणकडून जास्त दराने वीज विकत घ्यावी लागते, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. या धोरणाचा फायदा मोठ्या खासगी कंपन्यांना होत असल्याचा दावाही करण्यात आला.
याशिवाय स्मार्ट मीटरच्या खरेदी प्रक्रियेबाबतही आंदोलनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मीटरच्या खरेदीसाठी महावितरणने घेतलेल्या कर्जाचा भार अखेरीस ग्राहकांवरच टाकला जाईल आणि भविष्यात वीजदरवाढीच्या माध्यमातून त्याची वसुली केली जाईल, असा आरोप त्यांनी केला.
हजारो नागरिकांचा सहभाग
या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग घेत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. वाढत्या वीजदरांमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटरची सक्ती तातडीने थांबवावी, वीजदरवाढ रोखावी आणि ग्राहकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
विविध संघटनांच्या नेत्यांची उपस्थिती
या आंदोलनाचे नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य तथा महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. महेश कोपुलवार यांनी केले. यावेळी अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष हंसराज उंदीरवाडे, भाकपाचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे, बी.आर.एस.पी.चे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे, अॅड. जगदीश मेश्राम, सचिन मोतकुरवार, सूरज जक्कुलवार, रोहिदास फुलझेले, जलील शेख, चन्नीलाल मोटघरे, केवळराम नागोसे, सुरेश फुकटे, हरिदास निखुरे, मारोती नरुले, ओंकार शेंडे, रामभाऊ काळबांधे, रमेश टेकाम, ऋषी रामटेके, प्रा. प्रकाश दुधे, प्रा. राजन बोरकर, तुलाराम राऊत, अरविंद वाळके, वैभव दराडे, विलास कुंभारे, दयाराम पोटे, प्रदीप भैसारे, कल्पना रामटेके, सुमित्रा राऊत यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी दिला.
ही बातमी अधिक SEO-फ्रेंडली तयार करा, ही बातमी न्यूज पोर्टल शैलीत तयार करा किंवा ही बातमी Google Discover लक्षात घेऊन तयार कराही देता येईल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/raut-you-and-your-side-vanjhota-jhala-bjps-sanjay-rautanwar-storm-hullabaloo/
