लोकसभा-राज्यसभेत विरोधकांचा गदारोळ; घोषणाबाजीमुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित
नीट पेपरफुटी, विद्यार्थी आंदोलन आणि परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत जोरदार राजकीय संघर्ष
नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलकांवरील पोलिस कारवाई आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित त्रुटींवरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आक्रमक भूमिका घेतल्याने कामकाज सुरळीत पार पडू शकले नाही. अखेर वाढत्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
या घडामोडींमुळे संसदेतील कामकाजापेक्षा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, आगामी दिवसांतही अधिवेशनात संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नीट पेपरफुटीचा मुद्दा संसदेतही गाजला
नीट पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागण्या सातत्याने होत होत्या. या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
Related News
अमेरिका-इराण तणाव कमी होताच तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण; भारतालाही मिळणार दिलासा?
MPSC पेपरफुटी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! पेपर फुटलाच नाही, खोटी तक्रार असल्याचा दावा; नेमका काय होता डाव?
पाणीपुरीचा शोध द्रौपदीने लावला होता? महाभारतातील या रंजक कथेमागचं सत्य काय?
केवळ १०० रुपयांची रोजची बचत करा आणि बना लखपती; पोस्ट ऑफिसची ‘ही’ योजना ठरू शकते फायदेशीर
E20 जनता पार्टीचा एल्गार! नितीन गडकरी थेट निशाण्यावर; शुद्ध पेट्रोलसाठी देशभर आवाज
याच पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करणारे महत्त्वाचे विधेयक मांडणार होते. मात्र, विधेयकावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांच्या खासदारांनी लोकसभेत एकत्र येत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. विरोधकांचा आरोप होता की, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची अधिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
संसदेत विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.
गदारोळ वाढत गेल्याने लोकसभा अध्यक्षांना कामकाज काही काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
राज्यसभेतही तीच परिस्थिती
लोकसभेतील गोंधळानंतर राज्यसभेतही विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहातील कामकाज सुरळीत सुरू ठेवणे शक्य झाले नाही.
विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. मात्र, गोंधळ वाढल्याने राज्यसभेचेही कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील नियोजित कामकाजावर परिणाम झाला.
सरकार आणणार सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक
दरम्यान, केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक (Public Examination Reform Bill) संसदेत सादर करण्याच्या तयारीत आहे.
हे विधेयक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभेत मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, पेपरफुटी रोखणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत करणे हा आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या विधेयकात अनेक कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:
- पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई.
- दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद.
- संबंधितांवर ₹10 कोटींपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद.
- परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेली सेवा पुरवणारी कंपनी दोषी आढळल्यास तिला आठ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याचा प्रस्ताव.
- तांत्रिक सुरक्षा आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभारण्याची तरतूद.
- तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष उपाययोजनांचा समावेश.
सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्यामुळे भविष्यातील पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यास मदत होईल.
राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता
संसदेच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या गदारोळामुळे पुढील काही दिवसही अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
विरोधक परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, विद्यार्थ्यांवरील कथित अन्याय आणि सरकारची जबाबदारी या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका कायम ठेवण्याच्या तयारीत आहेत.
दुसरीकडे, केंद्र सरकार परीक्षा सुधारणा विधेयकाद्वारे कठोर कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्याचा दावा करत आहे.
विद्यार्थ्यांचे लक्ष संसदेकडे
देशभरातील लाखो विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि पालक यांचे लक्ष आता संसदेतील या विधेयकाकडे लागले आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाल्याची भावना अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर परीक्षा सुरक्षेसाठी नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर दोषींवर कठोर कारवाईसाठी अधिक मजबूत कायदेशीर आधार मिळू शकतो.
कामकाज पुन्हा सुरू होणार का?
दुपारी 12 वाजेपर्यंत दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करण्यात आल्यानंतर सरकार आणि विरोधकांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गोंधळ शांत झाल्यास परीक्षा सुधारणा विधेयकासह इतर महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते.
सध्या मात्र संसदेत राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातच संघर्षमय झाली आहे. देशभरातील विद्यार्थी आणि नागरिकांचे लक्ष आता या अधिवेशनातील पुढील घडामोडींवर आणि परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या भवितव्यावर लागले आहे.
