धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्यानंतर प्रथमच संसदेत; सत्ताधारी खासदारांनी स्वागतासाठी केली गर्दी, विरोधकही आक्रमक
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा; संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे सर्वांच्या नजरा
नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान सोमवारी प्रथमच संसदेत दाखल झाले. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसद परिसरात त्यांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. संसद भवनात प्रवेश करताच सत्ताधारी पक्षातील अनेक खासदारांनी त्यांचे स्वागत करत त्यांच्याभोवती गर्दी केली. मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांचे असलेले स्थान आणि प्रभाव या प्रसंगातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.
दरम्यान, संसदेच्या बाहेर विरोधी पक्षांनीही विविध मुद्द्यांवर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन सुरू ठेवले होते. त्यामुळे संसदेच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे वाढला दबाव
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांमुळे केंद्र सरकारवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला होता. देशभरातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करत आंदोलन छेडले.
Related News
E20 जनता पार्टीचा एल्गार! नितीन गडकरी थेट निशाण्यावर; शुद्ध पेट्रोलसाठी देशभर आवाज
परीक्षा सुधारणा विधेयकावरून संसदेत रणकंदन; दोन्ही सभागृहांत गोंधळ
अर्शदीप सिंग अभिनेत्री समरीन कौरच्या प्रेमात; ‘My Person’ पोस्टने नातं अधिकृत
परदेशातून दिलासादायक बातमी; शेअर बाजारात जोरदार तेजी, सेन्सेक्स 600 अंकांनी उसळला
पुण्यात पेट्रोल पंपावर पाणीमिश्रित इंधनाचा धक्कादायक दावा; अनेक गाड्या रस्त्यातच बंद
नीटनंतर MPSC पेपरफुटीचा धक्कादायक दावा; औषध निरीक्षक भरतीवर संशयाचे सावट
या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा संसदेसह विविध व्यासपीठांवर आक्रमकपणे उपस्थित केला. वाढत्या दबावानंतर अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
राजीनाम्यानंतर संसदेत पहिली उपस्थिती
राजीनाम्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान पहिल्यांदाच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी संसद भवनात पोहोचले. त्यावेळी भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मधील अनेक खासदारांनी त्यांचे स्वागत केले.
मंत्रिपद नसतानाही अनेक खासदारांनी त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले, संवाद साधला आणि त्यांच्या पाठिशी उभे असल्याचा संदेश दिला. संसद परिसरातील हा प्रसंग अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरला.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, धर्मेंद्र प्रधान यांचे पक्षातील महत्त्व अद्याप कायम असून त्यांच्यावरील नेतृत्वाचा विश्वासही या स्वागतामधून स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे.
भाजपमधील प्रभाव कायम
धर्मेंद्र प्रधान हे ओडिशामधील भाजपचे प्रमुख नेते मानले जातात. पक्षाच्या संघटनात्मक कामात तसेच विविध निवडणुकांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषतः ओबीसी समाजातील प्रभावी चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे.
केंद्र सरकारमध्ये त्यांनी शिक्षण, पेट्रोलियम आणि कौशल्य विकास अशा महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यानंतरही पक्षातील त्यांचे राजकीय महत्त्व कमी झालेले नसल्याची चर्चा सुरू आहे.
सरकारने राजीनामा टाळण्याचा प्रयत्न?
राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा होती की, धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्र सरकारमधील महत्त्वाचे मंत्री असल्यामुळे सरकार त्यांचा राजीनामा टाळण्याचा प्रयत्न करत होते.
मात्र, नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर देशभरातील विद्यार्थी संघटना, विविध सामाजिक गट आणि विरोधी पक्ष सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत होते. वाढत्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढत गेला.
शेवटी राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
संसदेबाहेर विरोधकांचे आंदोलन
धर्मेंद्र प्रधान संसदेत पोहोचत असतानाच संसद परिसराच्या बाहेर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
विरोधकांनी सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली.
परीक्षा सुधारणा विधेयकाकडे लक्ष
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार संसदेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
सरकारच्या मते, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या
देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे. परीक्षा प्रक्रियेवर पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली आणि उत्तरदायित्व यांसारख्या मुद्द्यांवर आता सरकारची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
राजकीय संदेश स्पष्ट
धर्मेंद्र प्रधान यांचे संसदेत झालेले स्वागत हा केवळ औपचारिक प्रसंग नसून त्यातून भाजपने आपल्या वरिष्ठ नेत्यावरील विश्वास कायम असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये आहे.
दुसरीकडे, विरोधक परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून सरकारला सातत्याने घेरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण, परीक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हे प्रमुख राजकीय मुद्दे राहण्याची शक्यता आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांची भूमिका आणि प्रभाव कायम असल्याचे त्यांच्या संसदेतील पहिल्याच उपस्थितीतून स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे. आगामी काळात सरकार परीक्षा सुधारणा विधेयक, शिक्षण क्षेत्रातील बदल आणि विद्यार्थ्यांच्या विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांना कशा प्रकारे उत्तर देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
