दिल्ली आंदोलन हिंसाचार : संसदेला घेरण्याचं षडयंत्र, पोलिसांच्या हत्येचं प्लॅनिंग? FIRमध्ये आंदोलकांवर गंभीर आरोप
दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर आता या प्रकरणात पोलिसांनी कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर दगडफेक, मारहाण आणि सुरक्षा व्यवस्था तोडून संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) तब्बल 13 गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे, बेकायदेशीर जमाव आणि दंगल यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
20 जुलै रोजी दिल्लीतील रफी मार्ग आणि रेल भवन परिसरात आंदोलनादरम्यान मोठा तणाव निर्माण झाला होता. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. यावेळी पोलिसांकडून लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला. या घटनेत काही आंदोलक तसेच पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले. आता या प्रकरणातील पहिला एफआयआर कर्तव्य पथ पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून, त्यामध्ये आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल
कर्तव्य पथ पोलीस ठाण्यात तैनात असलेल्या एका पोलीस निरीक्षकाच्या लिखित तक्रारीवरून हा एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तक्रारीनुसार, 20 जुलै रोजी पहाटे 5 वाजल्यापासून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची ड्युटी C-Hexagon, झोन-11 येथील पिंक बूथ परिसरात लावण्यात आली होती.
Related News
Dharmendra Pradhan यांचा अखेर राजीनामा? CJPच्या आंदोलनाला मोठं यश; विद्यार्थ्यांचा विजय!
सोनं दणकन आपटलं! भावात तब्बल 1,500 रुपयांची घसरण, जाणून घ्या आजचा नवा दर
घर घेण्यासाठी संपूर्ण बचत खर्च करावी का? आधी घर की गुंतवणूक? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला
बटाट्यांपासून बनवा झटपट आणि पौष्टिक सॅलड; जाणून घ्या 4 भन्नाट रेसिपी
सरकारचं टेन्शन वाढलं! CJP, शेतकऱ्यांनंतर आता E20 पेट्रोलविरोधात टॅक्सी चालकांचा संसदेला घेराव
वायरलेसवरून सूचना मिळाल्यानंतर पोलीस पथक रेल भवन परिसरात पोहोचले. त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेत पोलिसांनी बॅरिकेड्सच्या दिशेने मोर्चा वळवला. त्यावेळी परिसरात हजारो आंदोलक जमा झाल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. संवेदनशील भागांमध्ये बॅरिकेडिंग करण्यात आली होती. मात्र, आंदोलकांची संख्या मोठी असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले.
BNSS कलम 163 लागू असतानाही गर्दी हटली नाही?
एफआयआरमधील माहितीनुसार, पोलिसांनी लाउडस्पीकरच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलकांना सूचना दिल्या. परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSSच्या कलम 163 अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच या भागात निदर्शने करण्यास परवानगी नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
मात्र, पोलिसांच्या सूचनांनंतरही आंदोलकांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली आणि गर्दी मागे हटण्यास तयार नसल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी अतिरिक्त बंदोबस्त वाढवला.
पोलिसांच्या दाव्यानुसार, याचदरम्यान काही समाजकंटकांनी आंदोलकांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही जणांनी सुरक्षा कवच तोडून संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पोलिसांवर दगडफेक आणि मारहाणीचा आरोप
एफआयआरमध्ये पोलिसांनी आंदोलकांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. काही आंदोलकांनी पोलिसांना चारही बाजूंनी घेरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावेळी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक करण्यात आली. तसेच बूट आणि चप्पल फेकण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय काही धारदार वस्तूही पोलिसांच्या दिशेने फेकण्यात आल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यादरम्यान पोलिसांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी आपल्या तक्रारीत आंदोलकांकडून पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या हत्येच्या उद्देशानेच हल्ला करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केल्याचे समोर आले आहे. या आरोपांमुळे आता या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. मात्र, या आरोपांबाबत आंदोलकांची किंवा त्यांच्या संघटनांची अधिकृत भूमिका काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान
आंदोलनादरम्यान सरकारी तसेच खासगी मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोपही एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या खासगी वाहनांची तोडफोड करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. याशिवाय सरकारी संपत्तीचेही नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे आता पोलिसांकडून या प्रकरणातील आरोपींची ओळख पटवण्याचे आणि त्यांच्याविरोधात पुढील कारवाई करण्याचे काम सुरू असल्याची शक्यता आहे.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर
एफआयआरनुसार, आंदोलकांची गर्दी संसद भवन आणि इतर संवेदनशील संवैधानिक इमारतींच्या दिशेने पुढे जाऊ लागल्यानंतर परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. या भागात सुरक्षा व्यवस्था भेदण्याचा प्रयत्न झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना कारवाई करावी लागली.
गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केला. तसेच अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करण्यात आला. या कारवाईदरम्यान काही आंदोलक जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, आंदोलकांकडून झालेल्या दगडफेकीत काही पोलीस कर्मचारीही जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.
BNSच्या 13 गंभीर कलमांखाली गुन्हे
कर्तव्य पथ पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या 13 कलमांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणा हल्ला, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, बेकायदेशीर जमाव, दंगल आणि हिंसाचार भडकवणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे.
याशिवाय सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे तसेच सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणे यांसारख्या आरोपांखालीही गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
आंदोलनाला आता कायदेशीर वळण
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर आता या प्रकरणाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. पोलिसांनी एफआयआरमध्ये केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असून, पुढील तपासात या आरोपांची सत्यता आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांकडून पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांचा दावा आणि आंदोलकांची बाजू दोन्ही महत्त्वाची ठरणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांकडून तपास केला जाण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न, पोलिसांवर हल्ला, दगडफेक आणि मालमत्तेचे नुकसान यांसारख्या आरोपांमुळे आता संबंधित आंदोलकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एफआयआरमधील आरोप हे तपासाचा भाग असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत दोष सिद्ध होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना दोषी मानता येणार नाही.
